•  फार्इल तस्वीर

२१ माघ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ विरुद्ध आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका छन् । फ्री भिसाको निर्णय लागू गर्ने क्रममा भएको ३१ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको व्यवसायीको आरोप छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई २९ माघसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमुद खनालले अननाइनखबरसँग भने, ‘सम्झौता भएको ६ महिना बित्दा पनि राज्यले कार्यान्वयनमा चासो देखाएन । उल्टो चारैतिरबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई मात्रै आक्षेप लगाइयो ।’

सरकारले गत २६ जेठमा मलेसियासहित अन्य ६ खाडी मुलुकमा कामदार पठाउँदा अनिवार्य रोजगारदाताले फ्री भिसा दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायी त्यसविरुद्ध उत्रिएपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले तत्काल निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ३१ बुँदे सम्झौता गरेको थियो ।

तर, सम्झौताका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नभएको वैदेशिक राजगार व्यवसायीको आरोप छ । कामदार तीन महिनासम्म आफ्नो कारण फर्कियो भने म्यानपावरले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अव्यावहारिक भएको उनीहरू बताउँछन् ।

फ्री भिसाले मानव तस्करी बढाएको दाबी

पछिल्लो समय पूर्वश्रमस्वीकृति बढे पनि संस्थागत रूपमा श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या घटेको व्यवसायीको दाबी छ । यसले अवैधानिक रूपमा विदेश जानेहरू बढेको उनीहरूको दाबी छ ।

उनीहरूका अनुसार फ्री भिसाको निर्णयपछि संस्थागत रूपमा अहिले दैनिक औसत ६ देखि ७ सय मात्रै युवा विदेश गएका छन् । गत यसअघिका भन्दा आधा मात्र हो । खनालले भने, ‘यसअघि व्यक्तिगत भिसामा जानेको संख्या दैनिक डेढ सयसम्म थियो, अहिले त्यो संख्या ६ देखि ७ सय पुगेको छ ।’

सरकार फ्री भिसाकै पक्षमा

सरकारले भने व्यवसायीको दबाबकै भरमा फ्री भिसा र टिकटको निर्णय फिर्ता नहुने बताएको छ ।

व्यवसायीको अल्टिमेटमका विषयमा सरकारलाई कुनै जानकारी नरहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेलले बताए । भूर्तेलले भने, ‘व्यवसायीले भनेजस्तो सम्झौताका सबै बुँदा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । चरणबद्ध रूपमा कार्यान्यन गर्ने योजना छ ।’

वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्ने विषय एक रातमै टुंग्याउन नसकिने भएकाले केही समय धैर्य गर्न मन्त्रालयले व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले फ्री भिसाको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न मलेसियासहित खाडी मुलकका एक टोली पठाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।