पुष्प दुलाल
२२ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि हावाबाट विजुली निकाल्ने घोषणा गरेपछि उनलाई निकै उडाइयो । प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्नेहरुले भने हावाबाट विजुली असम्भव नभएको भन्दै एकाध ठाउामा भइसकेको प्रयोगलाई औंल्याए ।
मन्त्रिपरिषदले एक विदेशी कम्पनीलाई एक वर्षभित्र हावाबाट ३ सय मेगावाट बिजुली निकाल्नका सर्भेक्षण लाइसेन्स पनि दिइसकेको छ । तर सम्भाव्यता अध्ययन समेत नभइसकेको अवस्थामा एक वर्षभित्र हावाबाट बिजुली उत्पादन सम्भव नभएको सरकारकै प्राविधिकहरु बताउछन् ।
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका केन्द्रका बरिष्ठ प्राविधिक प्रकाश अर्यालले देशमा आधारभूत पूर्वाधारहरु नै तयार भइनसकेकाले एक वर्षभित्रै हावाबाट बिजुली निकाल्ने घोषण अपरिपक्व रहेको बताए । लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने परिमाणमा विजुली निकाल्न त कम्तिमा ४ वर्ष लाग्ने उनको भनाई छ ।
‘अहिलेसम्म हावाबाट जम्माजम्मी ७० किलोवाट विजुली उत्पादन गर्न सकिएको छ,’ अर्यालले अनलाइनखबरसाग भने- ‘आजकै मितिदेखि धमाधम काम थाल्ने हो भने पनि ५० मेगावाट विजुली निकाल्न ३ देखि ४ वर्ष लाग्छ ।’
हावाबाट विजुली कसरी ?
हावाबाट विजुली निकाल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेे विश्वको सबैभन्दा प्रचलित मोडेल हो, मेसो स्केल मोडेल । यस अन्तरगत भूउपग्रहमार्फत १० वर्षको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने प्रचलन छ । उक्त तथ्यांकलाई प्राविधिकरुपमा पुष्टि गर्न २ वर्ष परिक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो अध्ययन नै भएको छैन ।
अर्यालका अनुसार सबैभन्दा पहिला फरक-फरक स्थानहरुमा कम्तीमा २ वर्ष हावाको बहाबको अध्ययन गरी तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । सो तथ्यांक विश्लेषणबाट दैनिक, मासिक र वाषिर्क औसतमा कुन-कुन ठाउाहरुमा प्लान्ट राख्न सकिन्छ भन्ने पहिचान हुन्छ । त्यसपछि सम्भाव्यता भएका ठाउाहरुमा आयोजनाको डिजाइन तयार गर्न र आयोजनाको प्रतिफलसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्न कम्तीमा वर्ष दिन लाग्छ ।
‘बढी जोखिम र कम प्रतिफल देखियो भने लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्दैनन्,’ अर्यालले भने- ‘निजी लगानी आकषिर्त गर्नका लागि डीपीआर अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेकै अवस्थामा यदि कसैले हावाबाट विजुली उत्पादन गर्छु भनेर आउाछ भने उसको नियतमाथि शंका गरे हुन्छ ।’
डीपीआर तयार भइसकेपछि उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सरकारले इजाजत दिन्छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीले प्लान्टहरु राखेर विजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छ । अर्यालका अनुसार प्लान्ट जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्न ६ महिना लाग्छ ।
के-के छन्, चुनौति ?
१. टर्बाइनको ढुवानी
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो चुनौति टर्वाइनको ढुवानी हो । हावाबाट विजुली निकाल्न सम्भाव्य ठाउाहरु प्रायः हिमाली जिल्लामा भएकाले ढुवानीका लागि सडकको स्तरोन्नति अनिवार्य छ ।
‘एक मेगाबाट विजुली उत्पादन गर्ने हावाको टर्वाइन र ब्लेड ३५ मिटर लामो हुन्छ, जुन भााच्न वा टुक्र्याउनै मिल्दैन,’ अर्यालले भने- ‘नेपालका सडकहरु १ सय ८० डिग्रीको घुम्ती भएका र सााघुरा भएकाले सडकको स्तरोन्नति नगरी टर्वाइनका ब्लेड बोकेका ठूल्ठूला क्रेनहरु ज्ाानै सक्दैन् ।’
२. प्रशारणलाइनमा जोड्नु
उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । ‘हिमाली तथा पहाडी भन्ज्याङबाट ५०औं किलोमिटर टाढामात्रै प्रसारण लाइनको पहुाच पुगेको छ, त्यसैले सरकारले प्रसारणलाइनमा पनि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ अर्यालले भने । नजिकै नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विजुली पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न ढिला भएका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन् ।
३. उतारचढावको व्यवस्थापन
जलविद्युतबाट २४ सै घन्टा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने हावाबाट निस्कने विजुलीको टुंगो हुादैन । ३० देखि ४० प्रतिशत समयमात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्नु अर्को ठूलो चुनौति भएको अर्यालले बताए ।
‘हावा धेरै चलेका बेला १०० मेगावाट क्षमताको टर्वाइनबाट १०० मेगावाट बिजुली निस्कन सक्छ । तर हावा कम हुनासाथै १ मेगावाटमा सिमित हुन सक्छ । उर्जाशक्तिको यस्तो फ्लक्चुएसन -उत्तारचढाब) हाम्रो ७९० मेगावाट क्षमताको ग्रीडले कतिसम्म धान्नसक्छ भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान भएको देखिदैन ।’ अर्यालले भने ।
सामान्यतया विकसित देशहरुमा कूल जडित क्षमताको ३० प्रतिशत उत्तारचढाब थेक्नसक्ने क्षमता प्रशारणलाइनमा हुने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारणलाइनको कूल जडित क्षमता ७ सय ९० मेगावाट हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० प्रतिशत उत्तारचढाब धान्यो भने अधिकतम ८० मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने प्लान्ट राख्न सकिने उनको भनाई थियो ।
४. उर्जा नीतिको प्रतिकुलता
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्ने नीतिहरु अबलम्बन गर्यो । बैकल्पिक उर्जातर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
नेपालको उर्जा नीति जलविद्युतमूखी भएका कारण बैकल्पिक उर्जाको विकास हुन नसकेको अर्यालले बताए । हावाबाट विजुली निकाल्न लगानी पनि बढी लाग्ने र पूर्णक्षमताको ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यसमा गरिएको लगानीको प्रतिफल जलविद्युतभन्दा निकै ढिलो हुने उनको भनाई छ । कतिपय देशहरुले निजी लगानीकर्तालाई नगद अनुदान दिएर अलि महंगोमा बिजुली किन्ने गरेको पाइन्छ ।
जलविद्युत उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न अबौर्ं रुपैयाा खर्चिसकेको सरकारले बायो र सौर्य उर्जाको अध्ययन नै गरेको छैन । जलविद्युत उत्पादनको संभाव्यता अध्ययनका लागि १ खर्ब रुपैयाा खर्च भइसकेको जानकारहरु बताउाछन् ।
५. उत्पादन लागत नै प्रतिमेगावाट ३५ करोड
अर्यालका अनुसार अहिलेको अध्ययनअनुसार २० देखि २५ करोड रुपैयाको लागतमा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निस्कन्छ, जबकी जलविद्युतबाट १५ देखि १८ करोड रुपैयाामा १ मेगावाट बिजुली निस्कन्छ । यसका अतिरिक्त ढुवानीका लागि सडक स्तरोन्नति गर्न, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारणलाईनमा जोड्न र उत्तारचढाब थेक्नसक्ने पूर्वाधार तयार गर्न सरकारले अर्बौ रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि जोडेर हेर्दा हावाबाट १ मेगावाट विजुली निकाल्न ३५ करोड रुपैयााभन्दा बढी लाग्ने उनको भनाई छ ।
अध्ययन गर्दै विश्व बैंक
नेपालमा हावाबाट विजुली निकाल्नेबारे विश्व बैंकले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । अर्यालका अनुसार २०१४ बाट सुरु गरेर २०१८ मा सक्नेगरी विश्व बैंकले ‘वायू उर्जा स्रोत मूल्यांकन परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको छ । बैंकले अबको ३ वर्षपछि नेपालका लागि हावाबाट बिजुली निकाल्नेबारे केही तथ्यहरु सार्वजानिक गर्नेछ ।
मुस्ताङको प्रयोग असफल
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सन् २०४४ सालतिर बेलायत भ्रमणमा जाादा उपहारस्वरुप प्राप्त २० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन मुस्ताङमा जोडिएको थियो । त्यसबेला पर्याप्त अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको यो टर्वाइनका ब्लेडहरु तीन महिनामै बिग्रिएको अर्याल बताउछन् ।
‘अहिले पनि त्यहाा अवषेशहरु भेट्न सकिन्छ,’ उनले भने- ‘त्यसबाट हामीले पाठ सिकेका भए यतिबेला मुस्ताङमात्रै होइन देशका विभिन्न ठाउाहरु हावाबाट निकालिएको बिजुलीले झिलिमिलि हुन्थे ।’
हाावाबाट बिजुली निकाल्ने पहिलो परियोजना असफल भएपछि ३० वर्षसम्म यो क्षेत्रमा कामै नगरिनु अत्यन्त्यै दुःखद भएको उनको भनाइ थियो ।
७० किलोवाट उत्पादन
अर्यालका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका ठाउाहरुमा बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केद्रले एक/डेढ सय घरधुरीलाई उज्यालो दिनेगरी हावाबाट विजुली निकालेर ‘स्टोरेज’ र ‘व्याकअप’ राखेर ग्रामिण विद्युतीकरण गरिरहेको छ ।
केन्द्रले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा डेढ वर्षअघि नवलपरासीमा १२ किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिसकेको छ । त्यसैगरी, केही समय अघिमात्रै मकवानपुरको फापरबारीमा २५ किलोवाट र जुम्लामा २६ किलोवाटको आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । विन्ड टर्वाइनको आयु २० वर्षको हुन्छ । जबकी जलविद्युत को आयु ३० वर्षभन्दा बढी हुन्छ ।
नेपालमा कहाँ-कहाँ संभावना ?
सरकारले सम्पूर्ण जोखिम र वित्तीय भार बहन गरेर हावाबाट विजुली उत्पादन गर्ने हो भने आगामी ३ वर्षभित्र ५०/६० मेगावाटसम्म विजुली निकाल्न सक्ने अर्याल बताउछन् । नेपालमा चुरे क्षेत्र, पहाडी भञ्ज्याङ तथा हिमाली क्षेत्रमा प्लान्ट राखेर हावाबाट विजुली निकाल्न सकिने संभावना उनले औंल्याए ।’अहिलेसम्म कसैले पनि प्राविधिक अध्ययन गरेको छैन तर हावाको बहाबका आधारमा सैद्दान्तिक कुरा गर्ने हो भने चुरे, पहाडी भञ्ज्याङ र हिमाली क्षेत्रमा सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने ।
उर्जा सुरक्षाका लागि बैकल्पिक उर्जा अत्यावश्यक
नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएकाले उर्जाका लागि जलविद्युतमा बढि भर पर्नु स्वभाविक भए पनि वैकल्पिक उर्जालाई पुरै उपेक्षा गर्नु भविष्यका लागि खतरापूर्ण हुने अर्यालको कथन छ । ‘हामी रन अफ दि रिभरमा धमाधम जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेका छौं,’ उनले प्रश्न गरे- जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, भोली हिउा पग्लिएर सकियो भने हामीले कस्तो उर्जासंकट भोग्नुपर्ला ?’
त्यसैले उर्जा सुरक्षाका लागि स्रोतहरुको विविधिकरण गर्नुपर्नेमा अर्यालले जोड दिए । त्यसो त, संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले पनि सरकारलाई ५० वर्षे उर्जा सुरक्षा रणनीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।
‘उर्जा सुरक्षाका लागि जति नै महंगो भएपनि केही परिमाणमा बिजुली हावा र सौर्यबाट निकाल्नै पर्छ । ताकी जलबायु परिवर्तनको असरले खोलानाला सुक्दा पनि भावी सन्ततिले ठूलो उर्जा संकट भोग्नु नपरोस्,’ अर्यालले भने ।
