काठमाडौँ, २३ माघ । सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका आयोजनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर पुनःनिर्माण अगाडि बढाउने कार्ययोजना ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा समावेश गर्न लागेको छ ।
गत वैशाख १२ को भूकम्पका कारण क्षति भएका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने योजनाका साथ ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गर्न लागिएको हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका करिब एक हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना भूकम्पबाट प्रभावित थिए ।
सोसम्बन्धी प्रस्ताव आइतबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गर्ने तयारी गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो सान्जेन, सान्जेन र रसुवागढी आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो ।
माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको क्षमता ६० मेगावाट, माथिल्लो तामाकोसीको क्षमता ४५६ मेगावाट, माथिल्लो सान्जेनको क्षमता १८.८ मेगावाट र सान्जेनको क्षमता ४२.५ मेगावाट रहेको छ । यस्तै रसुवागढी आयोजनाको क्षमता १११ मेगावाट छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेको माथिल्लो भोटेकोसी ४५ मेगावाट, खानीखोला ४० मेगावाट, सुनकोसी सानो १० मेगावाट, सिप्रिङ तीन मेगावाट, भैरवकुण्ड ४.२ मेगावाट, बराम्ची र मैलुङ पाँच पाँच मेगावाटका हुन् जुन क्षतिग्रस्त भएको थियो । तीमध्ये माथिल्लो भोटेकोसी आयोजना सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो । सो आयोजनाको ‘पेनस्टक पाइप’मा क्षति पुगेका कारण मर्मतका क्रममा छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले ‘गोरखा भूकम्प’का कारण करिब १०६ मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजनामा क्षति भएको बताए । ती आयोजनामध्ये विभिन्न आयोजनाबाट ४० मेगावाट क्षमता बराबरको आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको पहुँचमार्गमा सबैभन्दा क्षति पुगेको छ । पाँच किमी लामो उक्त पहुँचमार्ग खण्डहर भएका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । सान्जेन र माथिल्लो सान्जेन पनि निर्माणमा क्रममा रहेकै बखत समस्यामा परेका थिए ।
भूकम्पपछि एकाध महिना निर्माणमा रहेका ती आयोजना पछिल्लो दिनमा भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण प्रभावित भएको हो । सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीले इन्धन अभावका कारण आयोजना समस्यामा परेको जानकारी दिँदै सरकारले इन्धन, निर्माण सामग्री तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराए निर्माण सहज हुने बताए ।
रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्ध सञ्चालक माधवप्रसाद कोइरालाले भूकम्पमा परी दुई चिनियाँको निधन भएको र १९ घाइते भएकाले समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो दिन इन्धन सङ्कटले थप जटिलता पैदा गरेको उल्लेख गरे ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवक्ता गणेशप्रसाद न्यौपानेले भूकम्पले आयोजनालाई पूर्ण रुपमा प्रभावित भएकाले डेढ वर्ष पर धकेलिएको जिकिर गरे । सो आयोजनाको ११ किमी पहुँचमार्ग भूकम्पले खण्डहर पारेको भन्दै प्रवक्ता न्यौपाने सरकारले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
सरकारले सातामा १२ हजार लि इन्धन उपलब्ध गराउने बताए पनि सहज रुपमा इन्धन आपूर्ति हुन नसक्दा निर्माण अगाडि बढ्न सकेको थिएन । दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ घोषणा हुन लागेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त र निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना समावेश गरिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।
सहायक प्रवक्ता पन्थले प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी एवम् निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका एक हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने विषय नै तत्कालको महत्वपूर्ण भएकाले कार्ययोजनामा सो विषय असाध्यै महत्वका साथ समावेश गरिने जानकारी दिए।
इपानका अनुसार चालु आवमा नै सम्पन्न हुने २१ आयोजनाको क्षमता २०५ मेगावाट र आव २०७३/७४ मा सम्पन्न हुने २३ आयोजनाको क्षमता ८४८ मेगावाट छ । त्यसमा कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३२ मेगावाट र त्रिशूली थ्री ए ६० मेगावाट प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना हुन् ।
निजी क्षेत्रले भूकम्पबाट प्रभावित भएका र निर्माणधीन आयोजनालाई सहजीकरण गरी तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । सरकारले सोही आग्रहका आधारमा ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने सहायक प्रवक्ता पन्थको भनाइ छ । रासस
