Comments Add Comment

सरकारले दललाई पैसा दिँदा चन्दा असुली रोकिन्छः निर्वाचन आयोग

२४ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिन प्रस्तावबारे निर्वाचन आयोगले संसद भित्र र बाहिर रहेका दलहरुलाई औपचारिक जानकारी दिएको छ । आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भाग लिएर सदर मतको १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

Ayodhi-Prasad-yadavआइतबार राजनीतिक दलहरुसँग गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले जथाभावी चन्दा लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गरी राजनीतिक दलहरुलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले नै दल सञ्चालनका लागि खर्च दिने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । अहिले विश्वव्यापी रुपमा नै दलहरुलाई राज्यले अनुदान दिने कुरा प्रमुखताका साथ उठेकाले निर्वाचनमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत हासिल गर्ने दललाई अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको उनको तर्क छ ।

आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा सरकारी ढुकुटीबाट अनुदान पाउनका लागि निर्वाचनमा १ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउने दलको केन्द्रीय समिति वा प्रदेश स्तरको समितिमा महिला, दलित र अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व भने कानून बमोजिम हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोगले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहको समिति नबनाउने तथा लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलको दर्ता नै खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यस्तै, मस्यौदामा १८ वर्ष उमेर नपुगेका, लाभको पद धारण गरेका तथा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ सजायँ भुक्तान गरेको २ वर्ष नभएका व्यक्तिलाई दलको सदस्यता वितरण नगर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले आफ्नो नाममा रहेको चल/अचल सम्पतिको विवरण निर्वाचित भएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment