उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ६ दिने भारत भ्रमण परम्परा र औपचारिकतामा मात्रै सीमित नहुने दाबी गरेका छन् ।
आफ्नो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्रीले परम्परा र औपचारिकतामा सीमित नराख्न निर्देशन दिएकाले सोही अनुसारको तयारी भइरहेको थापाले स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला हुने आर्थिक समझदारीका लागि तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिल्ली पठाएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दिल्ली भ्रमणका एजेण्डा, भारतीय नाकाबन्दी र मधेसको आन्दोलनबारे अनलाइनखबरले मन्त्री थापासँग गरेको कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी गर्न अर्थमन्त्री दिल्ली जानुभएको छ । यो काममा त तपाई आफैं जानुपर्ने होइन र ?
प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको तयारी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशबीच आर्थिक क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस् भन्ने दुवै देशको चाहना रहेकाले त्यो आर्थिक सम्बन्धका विविध पक्षमा कुराकानी गर्न सरकारले अर्थमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाएको हो ।
विगतमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न तपाईं सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । केही मानिसहरुको भनाइ सुनिन्थ्यो कि प्रधानमन्त्री केपी ओली भए पनि सरकार त कमल थापाले धानेका छन् । तर, अहिले तपाईं भूमिकाविहीन बन्न थाल्नुभएको हो ?
होइन । अर्थमन्त्रीको भ्रमण हाम्रो त्यही प्रयासको निरन्तरता हो । हरेक विषयमा परराष्ट्रमन्त्री नै जाने र परराष्ट्रमन्त्रीले नै कुरा गर्ने भन्ने हुँदैन ।
भारत भ्रमणको समग्र पक्षको तयारी परराष्ट्र र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले नै गरिरहेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीलाई किन पठाइयो भने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला भारतले एक हजार करोड र भूकम्पपछाडि एक हजार करोड सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । त्यो प्रतिबद्धताअनुसार योजना छनोट र रकम प्रयोग गर्ने क्षेत्र निर्धारण हुन सकोस् भन्ने नेपाल र भारत दुवैको चाहना हो । त्यो काम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणका क्रममा स्पष्ट आकार दिन चाहन्छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीको भ्रमण उपयुक्त हुने भएकाले उहाँलाई पठाएका हौं ।
तर, तपाईं चीन जाने बेलामा पनि अन्तिम समयमा कानुनमन्त्री अग्नि खरेललाई भ्रमण टोलीमा थपिएको थियो । योपटक अर्थमन्त्रीलाई दिल्ली पठाउँदा कतै प्रधानमन्त्रीले आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रीलाई विश्वास नगरेको हो कि भन्ने जनमानसमा आशंका छ नि ?
मलाई लाग्छ, शंका-उपशंका गरिराख्न जरुरी छैन । कसको मनमा के कुरा छ, त्यो म भन्न सक्दिनँ ।
तर, कानुनमन्त्रीजीसँगै चीन गएर हाम्रो कामलाई बाधा भएन, फाइदै भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीको एउटा महत्त्वपूर्ण भ्रमणका बेला एक मन्त्री पनि सँगै हुनु बेस हुन्छ भनेर पठाइएको हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्रीको आशन्न भारत भ्रमणका अरू एजेन्डाहरु के-के हुनेछन् ?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको अन्तिम तयारीमा पुगिसकेका छौं । भ्रमण फागुन ७ गतेदेखि ६ दिनको हुनेछ । यसको विस्तृत तयारी चलिरहेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीसँग परराष्ट्रसचिव पनि भारत जानुभएको छ । उहाँले विस्तृत कार्यक्रम तयार गर्नुहुनेछ ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा छलफल गरिने एजेन्डाको कुरा छ, दुई देशको सम्बन्धमा रहेका विभिन्न विषय चासो र चिन्ताका विषयमा व्यापक रूपले छलफल हुनेछ । कतिपय विषय, जो परम्परागत रूपमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा कायम रहेका विषय छन् । चाहे त्यो सीमाको विषय होस्, चाहे १९५० को सन्धि, व्यापार तथा पारवहन, व्यापारलगायत विषय हुन्, यसमा छलफल हुनेछ ।
साथै, आर्थिक पूर्वाधार विकास र नेपालमा भारतको सहयोग र लगानी अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ । दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने प्रयास हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो भ्रमणलाई केवल परम्परागत औपचारिकताको निर्वाह मात्र नभएर, ठोस र उपलब्धिमूलक हुन सकोस्, दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम सिर्जना गर्न सकोस् भन्ने ढंगबाट तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । त्यहीअनुसार दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ परिस्थिति र वातावरण सिर्जना गर्ने गरी तयारी गरेका छौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब भारतसँग झुकेर राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि-सम्झौता गरेर पो आउँछन् भन्ने कतिपय राष्ट्रवादीहरुको आँकलन वा चिन्ता देखिन्छ । यस्तो हुँदैन भनेर तपाई जनतालाई आश्वस्थ पार्न सक्नुहुन्छ ?
यस्तो हीन भावना राख्नुहुँदैन हामीले । यो सरकार र प्रधानमन्त्री नेपालको स्वाभिमानमा कुनै पनि हालतमा आँच आउनु दिनुहुन्न भन्नेमा प्रतिवद्ध छन् । भारतसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुनु भनेको नेपालको स्वाभिमान वा स्वाधीनता कमजोर हुनु होइन । वास्तवमा भारत र चीन दुवैसँग उच्चस्तरको सम्बन्ध कायम राखेर, दुवैसँग समानताको आधारमा लाभ लिन सक्ने वातावरण तयार गरेर मात्रै नेपालको हित हुन्छ । त्यसले मात्रै राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउँछ ।
राष्ट्रियता बलियो हुनका निमित्त राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ । राष्ट्र बलियो हुनका निमित्त जनता बलियो हुनुपर्छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । जनताको उच्च मनोबल कायम हुनुपर्छ । त्यसका निमित्त हामीले दुवै देशसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकताका साथ, महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा केही तिक्तता र चिसोपन देखिए पनि अब त्यो हटिसकेको अवस्था छ । सम्बन्ध सुधार हुँदै अब नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने परिवेश तयार हुँदै छ ।
एमालेकै नेताले आरोप लगाउने गर्छन् कि प्रधानमन्त्रीले हामीसँग सल्लाह नगरी एकलौटी काम गर्नुहुन्छ । भारत भ्रमणको तयारीको सम्बन्धमा तपाईं सत्ता साझेदार दलहरूसँग कतिको परामर्श गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय र समझदारीका आधारमा सम्पूर्ण काम भइरहेको छ । भारत भ्रमणको तयारीबारे सम्पूर्ण पक्षहरूसँग परामर्शको क्रम सुरु हुन्छ । यसमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श हुन्छ । विज्ञहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग परामर्श हुन्छ । साथै, उद्योगी, व्यवसायीसँग पनि परामर्श हुन्छ । अब परामर्शलाई जोड दिन्छौँ । भ्रमणलाई उपयोगी बनाउनका निम्ति हरसम्भव प्रयास हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले नाका नखुली भारत भ्रमणमा जान्न भन्नुभएको थियो । अब नाकाबन्दी खुलेको हो ?
नाकामा दुईखाले अवरोध देखिएका थिए । एउटा पक्ष यहाँका मधेसकेन्दि्रत दलहरूले गरेको आन्दोलन, अर्को भारतबाट पारवहन तथा आपूर्तिमा भएको अवरोध ।
जहाँसम्म भारत पक्षबाट भएको अवरोध छ, त्यो केही अगाडि नै हटिसकेको छ । सरकारको कूटनीतिक प्रयासको परिणामस्वरुप करिब एक डेढ महिनाअगाडि नै नाकाहरू सुचारु भएको हो ।
तर, वीरगञ्ज रक्सौल नाकामा आन्दोलनकारीले धर्ना दिइरहेका कारण समस्या थियो । अहिले सहज हुनासाथ सामान आउन थालेको छ । त्यसैले भारतबाट भएको अवरोध अलि अगाडि नै हटेको र वीरगञ्ज नाका पनि सहज हुन लागेको अवस्था हो ।
यो तपाईंले दिल्ली भ्रमणका क्रममा अघि सारेको चारबुँदे रोडम्यापअनुसार नै भयो कि फरक ?
यसमा के प्रस्ट पारौं भने, हामीले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतसँग कुनै किसिमको समझदारी कायम गर्ने अथवा नेपालले रोडम्याप दिने भन्ने होइन । म पहिलादेखि स्पष्ट छु र मैले भारतीय नेतालाई पनि भनेको छु कि नेपालको आन्तरिक मामिला, चाहे त्यो संविधान निर्माणको विषय होस्, चासो मधेसको आन्दोलन होस्, त्यो नेपालीले नै समाधान गर्ने विषय हुन् ।
अब उनीहरूको चासो र चिन्ता संविधान निर्माण र मधेसको आन्दोलनले सिर्जना गर्ने परिस्थितिबारे हो । त्यो सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति भएको थियो । सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितले तयार पारेको अवधारणा जसलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले औपचारिकता प्रदान गरेको छ । त्यसबारे मैले भारतीय नेतालाई जानकारी गराएको हुँ । र, उनीहरूलाई स्पष्ट भनेको के हो भने, यो समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ र हामीले यो आधारमा गरेका छौं ।
तपाईंको दाबी चारबुँदेको सिर्जनाकर्ता दलहरू हुन् र काठमाडौंमै बनेको भन्ने हो ?
हो । त्यही कुरा मैले उनीहरूलाई जानकारी गराएको मात्र हो ।
तर, त्यो चारबुँदे दिल्ली हुँदै मात्र हाम्रो हातमा पर्यो भन्छन् नि मधेसी मोर्चाका नेताहरू ?
होइन, यो गलत हो । मधेसी मेार्चाहरूलाई पनि हामीले यहाँ वार्ताका क्रममा त्यो कुरा भनिसकेका छौं र तपाईंहरूलाई सम्झना हुनुपर्छ कि, १५ कात्तिकको बैठकमा मैले यही कुरा आन्दोलनरत दलका वार्ता टोलीका सदस्यसँग राखेको हुँ । त्यही परिधिभित्र रहेर अहिले सहमतिको खाका तयार पारेको हो ।
अब नाका खुलेपछि मधेसको मुद्दा सबै सकियो कि तपाईंले अथवा दलहरूले राखेको चारबुँदेको बाँकी छ ?
मधेसकेन्दि्रत राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनका क्रममा जे-जति माग उठाउनुभएको छ, ती माग केही सम्बोधन भएका छन् । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका विभिन्न संरचनामा सहभागिताको विषय करिब-करिब सम्बोधन भएको छ । भाषा र शैलीमा अलिकति मतभेद हो ।
सीमांकनका सम्बन्धमा हामीले समस्या समाधान गरिसकेका छैनौं, तर आन्दोलनरत दलहरूको मागलाई दृष्टिगत गर्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाउने र त्यसले तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने एउटा विधि हामीले तयार गरेका छौं । त्योबाहेक अन्य विषय जति पनि छन्, सहमति र परामर्शका आधारमा जाने भनेकाले केही विषय सम्बोधन भइसके । केहीमा विवाद साँगुरिएको छ । केही विषयलाई समस्या समाधानको फ्रेमवर्कभित्र राख्ने सहमति भएको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा मोर्चाको संलग्नता नदेखिने हुँदा यसले काठमाडौंले जितेको र मधेस अथवा आन्दोलनकारी हारेको भन्ने सन्देश जाँदैन ? के अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै मोर्चासँग वार्ता हुन्छ ?
नाका खुल्नेबित्तिकै समस्या समाधान भयो भन्ने दृष्टिकोण हामीले राख्नुहुँदैन । मधेसको समस्या अझै पनि जटिल छ । त्यो जटिलतालाई वार्ता र संवादबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति छ । त्यसलाई आगामी दिनमा पनि हामी निरन्तरता दिन्छौं ।
कतिपय विषयमा नेपाली कांग्रेसको पनि समझदारी कायम गर्नुपर्ने हुँदा अलिकति वार्तामा सुस्तता देखिएको छ । तर, यो वार्ता कुनै पनि बेला हुन सक्छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामिला भएको हुँदा कुनै पनि बेला वार्ता हुन सक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणअघि पनि हुन सक्छ र पछि पनि हुन सक्छ । यसलाई नेपाल-भारत सम्बन्धसँग जोड्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिकै मान्यता हो ।
यदि मधेसमा हारको सन्देश गयो भने अलग मधेसको आन्दोलन चलाउनेहरूलाई बल पुग्ने पो हो कि ? तपाईं एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि भएको हिसाबले के भन्नु हुन्छ ?
यसमा कुनै हार-जितको प्रश्नै छैन । मधेस नेपालको अभिन्न भू-भाग हो । त्यहाँका जनताले उठाएका जायज मागलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो सम्बोधन गर्दा सिंगो नेपालले जित्छ । त्यो सम्बोधन नहुँदाखेरि मधेस मात्रै होइन, सिंगो नेपालले हारिरहेको हुन्छ । त्यसकारण यसलाई कुनै क्षेत्र, वर्ग, समुदायको हार र जीतसँग होइन, सिंगो राष्ट्रको भावनाबाट काम गर्नुपर्छ । त्यसले नै मुलुकलाई फाइदा पनि गर्छ ।
ओलीको भारत भ्रमणले चीनसँगको सम्बन्धलाई केही असर गर्दैन ?
चीनसँग पनि सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने ढंगबाट हामी काम गरिरहेका छौँ । अहिले नेपालको जुन किसिमको परिवर्तित सम्बन्ध छ । यो सन्दर्भमा चीनसँग पनि बढीभन्दा बढी निकटता कायम गर्ने र चीनको समृद्धिबाट फाइदा लिने ढंगबाट हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।
नेपाल एउटा यस्तो भूराजनीतिक स्थानमा अवस्थित छ कि उत्तर-दक्षिण दुवैतर्फ तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका मुलुकहरू छन् । यस्ता देशको बीचमा रहेको नेपाल विपन्न र अस्थिर भएर बस्न सक्दैन ।
अब हामीले दुवै मित्रराष्ट्रहरूको सम्पन्नताबाट पाठ सिक्दै, दुवै मुलुकको समृद्धिमा साझेदारी कायम गर्दै तीव्र आर्थिक विकासतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । यसैका निमित्त परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्छ ।
प्रधानमन्त्री भारत जाँदै गर्दा ०४५/४६ सालतिरको जस्तो चीनतिरको नाका खोल्ने प्रयास बिग्रँदैन ? वैकल्पिक मार्ग खोल्ने प्रयास जारी रहन्छ कि रहँदैन ?
एक प्रकारको फोबिया वा मानसिकता हामीमा छ । नेपालले कहिले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्ने, कहिले भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने, यो मानसिकता वा फोबियाबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ । दुवै देशसँगको सम्बन्धको आ-आफ्नै किसिमको चरित्र र डायनामिक छ । र, हरेक देशसँगको सम्बन्धलाई हामीले अलग ढंगबाट हेर्नुपर्छ । यसरी एउटा देशसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयास गर्दा अर्को देशसँगको सम्बन्धको मूल्यलाई कायम राख्नैपर्छ ।
अहिले चीन र भारतबीच पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध छ । यो हाम्रो निमित्त एउटा सुनौलो अवसर पनि हो । यो अवसरको फाइदा लिँदै चीन र भारतको आर्थिक समृद्धिबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्छ, आर्थिक विकास र व्यापारको पहल गर्नुपर्छ । विगतका सरकारले पनि यस किसिमको सोचाइ नराखेका होइनन्, प्रयास नगरेका होइनन् । त्यो प्रयासलाई अहिले एउटा स्पष्ट खाकाभित्र राखेर मूर्त रुप दिने, व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा मलाई लाग्छ, भारतीय र चिनियाँ नेता पनि स्पष्ट हुनुहुन्छ ।
तर, यहीँभित्रका बुद्धिजीवीमा केही साँगुरो मानसिकता छ, त्यो मानसिकताले अझै काम गरिरहेको छ । यसबाट अब हामी अलग हुनुपर्छ ।
