पुष्प दुलाल
२४ माघ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि सरकारबाट मासिक पेन्सन पाउँछन् । तर, कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलको घोषणामा विश्वास गर्ने हो भने भविष्यमा कृषकले पनि सरकारी जागिरेले जस्तै पेन्सन बुझ्न थाल्नेछन् ।
कृषकलाई पेन्सन दिन कृषि विकास मन्त्रालयले तयारी थालिसकेको छ । कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन र कृषकको आर्थिक अवस्था उकास्न पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री गजुरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।
मन्त्री गजुरेलले गत १३ मंसिरमा कृषि विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता- ०७२ सार्वजनिक गर्दै कृषक सुरक्षाभत्ता अर्थात् पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले किसान सुरक्षा कोष गठन गर्ने भनेको छ । कोषमा केही रकम कृषकले हाल्नुपर्ने छ भने बाँकी रकम सरकारले व्यहोर्नेछ ।
‘कृषकलाई पनि सहभागी बनाएर योगदानमा आधारित पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो, जसले जति बढी योगदान दिन्छ, उसले उति नै बढी पेन्सन पाउँछ,’ मन्त्री गजुरेलले भने । कृषकलाई पेन्सन आजको भोलि नै सम्भव नभए पनि केही वर्षभित्र लागू गरिछाड्ने उनको भनाइ छ ।
योगदान भन्नाले कृषि पेसाबाट भएको आम्दानीको हिस्सा हो, जुन कृषकले सरकारलाई करको रुपमा तिर्छन् । कृषकले तिर्ने रकममा थपेर सरकारले निर्माण गर्ने कोषलाई पेन्सन वितरणमा प्रयोग गर्ने नीति मन्त्रालयले लिएको हो । कति योगदान गर्नेले कति पेन्सन पाउँछन् भन्ने अहिले तय भएको छैन । यो कुरा कार्यविधिमा उल्लेख गरिने अधिकारी बताउँछन् ।
पहिलो चरणमा किसानको वर्गीकरण
मन्त्रालयले पेन्सन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सबैभन्दा पहिला किसानको वर्गीकरण गर्ने योजना बनाएको छ । अहिले सरकारले दिइरहेको अनुदान लक्षित समूहसम्म नपुगेकाले किसानको वर्गीकरण आवश्यक रहेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।
किसानको वर्गीकरण नहुँदा वास्तविक खेती/किसानी गर्नेहरूले राज्यको अनुदान नपाउने तर अनुदानकै लागि कृषक भइटोपलेकाले यसको लाभ लिने प्रवृत्ति रहेको मन्त्री गजुरेलको भनाइ छ ।
‘उदाहरणका लागि, तपाईं पत्रकार पनि हो । तर, किसानको छोरो भएकाले किसान पनि हो । अब राज्यले दिने अनुदान तपाईंले लिएर जानुभयो भने सही भयो त ? अहिले भइरहेको यही हो,’ उनले यसरी प्रस्ट्याए ।
कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा १० जिल्लामा किसानको वर्गीकरण गरिँदै छ ।
‘वर्गीकरण गरिसकेपछि कृषि मजदुरलाई दिएको अनुदान टाठाबाठा भए पनि मजदुरले नै त पाउँछन्,’ मन्त्री गजुरेल भन्छन् । कृषकको वर्गीकरण गरिसकेपछि पेन्सन प्रणाली लागू गर्न सजिलो हुने उनको विश्वास छ ।
अहिले सरकारसँग किसानको यकिन तथ्यांक नभएकाले पनि सरकारी अनुदानहरूको सदुपयोग हुन सकेको छैन । पेन्सनमा सहभागी बन्न सबै किसानले आफ्नो उत्पादनको यथार्थ विवरण उल्लेख गरी फारम भर्नुपर्नेछ ।
कृषि मन्त्रालयले किसानलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी चार समूहमा वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
किसानले कति योगदान गर्नुपर्छ ?
अधिकांश देशहरूले योगदानमा आधारित रहेर राज्यले विभिन्न किसिमका सुविधा तथा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएका छन् । नेपाल सरकारले पनि यसैलाई पछ्याएको हो ।
मन्त्री गजुुरेलका अनुसार किसान सुरक्षाभत्ता कोषमा व्यावसायिक, मध्यम, भूमिहीन किसान र कृषि मजदुर सबैले आफ्नो आम्दानीको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । राज्यले त्यसमा केही थप्छ । त्यो रकम राज्यले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ । र, त्यसैबाट किसानलाई पेन्सन दिइनेछ ।
यसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन सुरु गरिसकेको छ । कार्यविधिमा पेन्सन दिने समयावधि उल्लेख गरिनेछ । किसानसँग उनीहरूको आम्दानीको १० प्रतिशतसम्म रकम कोषमा जम्मा गर्न लगाउने आफ्नो सोच भए पनि विज्ञसँग छलफल गरेर मात्रै किसानले गर्नुपर्ने योगदानको प्रतिशत तोकिने मन्त्री गजुरेलले बताए ।
तीन हजार प्राविधिक नियुक्त गर्ने
मन्त्रालयले यसै वर्ष तीन हजार गाउँपालिकामा एक-एक जनाका दरले १५ सय कृषि र १५ सय पशु प्राविधिक नियुक्ति गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । गाविसको कार्यालयमै कृषि र पशु प्राविधिक रहनेछन् । जसको सम्पूर्ण रेकर्ड गाविसले राख्नेछ ।
