२५ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकोे भारत भ्रमणका लागि वातावरण बनाउन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अहिले दिल्ली दौडाहामा छन् । आइतबार दिल्ली पुगेका उनले भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराज र गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलाई भेेटेका छन् ।
दिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने लगभग पक्का भएको छ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामाथि उनकै प्रधानमन्त्रीले विश्वास नगरेको हो कि भन्ने लागेपछि दिल्लीले अर्थमन्त्री पौडेललाई छान्यो, जो प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुन् । र, उनीमाथि दिल्लीको पनि विश्वास छ ।
सम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले मधेसका बाँकी मुद्दा सम्बोधनबारे दिल्लीलाई ‘कन्भिन्स’ गरेका छन् ।अर्थमन्त्री दिल्ली उड्नुअघि गत शुक्रबार स्थानीयबासी र व्यापारीको बलमा नै वीरगञ्ज नाका खुलिसकेको छ । यसमा मधेसी मोर्चामा अन्तरकलह फैलिएको छ भने यसले ओली र भारत दुबैलाई सजिलो भएको छ ।
संविधानमा पहिलो संशोधनपछि मधेसको माग सीमांकन र प्रतिनिधि सभाको प्रतिनिधित्वको मात्र बाँकी रहेको छ । नागरिकता अर्को मुद्दा छ । तर, भारत र मधेसका आन्दोलनकारी दुबैले उसलाई ठूलो मुद्दाका रुपमा उठाएका छैनन् ।
दिल्लीको चासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणअघि नै राजनीतिक संयन्त्र बन्ने आश्वस्त तुल्याएका छन् । प्रमुख दलहरुको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदले पास गरेको तीनबुँदे प्रस्तावमा पनि सीमाकंनबारे निर्णय गर्न राजनीतिक संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो-प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै राजनीतिक संयन्त्र बन्छ । यसका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।’
यसका लागि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग समेत अनौपचारिक सम्वाद भइरहेको छ । अर्थमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई यही सन्देश सुनाएका छन् । तीन महिनाभित्र सीमांकनबारे निर्णय गर्ने गरी राजनीतिक संयन्त्र बनाउन मधेसी मोर्चा यसअघि नै सहमत भइसकेको छ ।
तर, संयन्त्रको टीओआरमा सहमति हुन बाँकी थियो । मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा दुई प्रदेश हुनेछ भन्ने शब्द राख्न प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । मधेसी मोर्चा ‘राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर’ सीमांकन गर्ने टीआओर राख्न सकिने विकल्पमा समेत सहमत देखिएको छ ।
तर, प्रमुख दलहरु मधेसी मोर्चाले भने जस्तो मधेसमा दुई प्रदेश बन्ने अर्थ दिने गरी संयन्त्रको टीओआर बनाउन सहमत देखिँदैनन् ।
पछिल्लो पटक वीरगञ्ज नाका खुलेपछि मधेसी मोर्चामा विवाद चर्किएको छ । जसले संयन्त्र बनाउने प्रस्तावमा सहमति जुटाउन सजिलो भने छैन ।
मोर्चासम्वद्ध स्रोतले भने आन्तरिक विवादले यसलाई असर नगर्ने दाबी गरेको छ । ‘एउटै पार्टीमा त विवाद हुन्छ भने यो त मोर्चा हो । र, यहाँ वर्चश्वको लडाइ पनि छ’ स्रोतले भन्यो-यो विवादले सहमति प्रयासमा असर गर्दैन ।’
अब लिखितरुपमा नै सहमति गर्न मधेसी मोर्चालाई दबाव परेको उनको दाबी छ । सहमति नगर्ने हो भने मधेस आन्दोलनले केही पाएन भन्ने सन्देश जाने र यसले विखण्डनकारीलाई नै मलजल गर्ने खतरा छ, मधेसी मोर्चा र देशको हितमा छैन ।
