रवीन्द्र घिमिरे
२८ माघ, काठमाडौं । नाकाबन्दीकै कारण सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने झण्डै आधा खर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । १ सय ३६ दिन लामो नाकाबन्दीको अवधिमा भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व लक्ष्यभन्दा झण्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ कम उठेको छ ।
वीरगञ्जसहित भारतसँगका सबै नाकाहृरु सुचारु भएपछि नाकाबन्दीमा गुमेको राजस्व फिर्ता गराउन भन्दै सम्बन्धित सरकारी निकायहरु सक्रिय भएका छन् ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण सबैभन्दा धेरै भन्सार कार्यालयहरु प्रभावित भए, जसले गर्दा राजस्व उठ्न सकेन । मधेसी दलको सीमानाका केन्दि्रत आन्दोलनका कारण भन्सार कार्यालयहरु ठप्प हुँदा धेरै भन्सार राजस्व गुमेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति राजस्व गुम्यो ?
भन्सार विभागले पुस मसान्तसम्म साढे ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको बताएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले पनि लक्ष्यभन्दा झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ ।
पुस यता नाकाबन्दी नखुल्दासम्मको अवधिमा कति राजस्व गुम्यो भन्ने विश्लेषण दुबै निकायले अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।
|
तथापि यो अवधिमा पनि झण्डै ५ अर्ब राजस्व प्रभावित भएको ती निकायका अधिकारीहरुको पूर्वानुमान छ ।
मुलुकको मुख्य वीरगञ्ज भन्सार नै लामो समयसम्म ठप्प हुँदा ठूलोमात्रामा राजस्व गुमाउनुपरेको विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग बताए ।
‘वीरगञ्ज भन्सार नै हाम्रो भन्सार राजस्वको मुख्य स्रोत हो, त्यही भन्सार १ सय ३६ दिन ठप्प हुँदा ठूलो क्षति सहनुपरेको हो’ ढुंगानाले भने ।
विभागले पुस मसान्तसम्म ९३ अर्ब ५३ करो ५७ लाख रुपैयाँ भन्सार उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, ६३ अर्ब १७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ । यो वर्ष २ खर्ब ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ भन्सार उठाउने लक्ष्य छ ।
यसैगरी आन्तरिक राजस्व विभागले ८८ अर्ब रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्न सकिएको विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । विभागले यो वर्ष १ सय ९५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
गुमेको राजस्व कसरी पूर्ति हुन्छ ?
मधेस आन्दोलनका क्रममा गुमेको झण्डै आधा खर्ब राजस्व नउठे ठूला-साना विकास आयोजनादेखि सरकारका दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित हुन सक्छन् । बजेटमा निर्धारण भएका कार्यक्रम प्रभावित हुन नदिन यो राजस्व अत्यावश्यक छ ।
भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरु गुमेको राजस्व जसरी पनि उठाउने दावी गर्छन् ।
‘यति गुम्यो भनेर हिसाब गर्दै टाउको हात लगाएर बस्ने बेला हुँदै होइन, हामी जसरी पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने योजनामा छौं’ भन्सार महानिर्देशक ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने-‘गुमेको राजस्व ‘रिकभर’ गर्ने सम्भावनालाई हामीले पहिल्याएका छौं । त्यसैअनुसार योजना पनि बनेका छन् ।’
ढुंगानाले जस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले पनि आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा वातावरण बिगि्रएर राजस्व उठ्न ढिलाइ भए पनि वाषिर्क लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका नहरेको दाबी गरे ।
भन्सार विभागले गुमेको राजस्व फिर्ता हुने र लक्ष्य अनुसार नै राजस्व उठाउन सकिने सम्भाव्यतालाई अध्ययन गरेर भन्सार कार्यालयहरुलाई कार्ययोजना बनाउँदै काम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । राजस्व पूर्ति हुन गर्नुपर्ने अनुसन्धान र कामहरु एकसाथ अघि बढाइएको महानिर्देशक ढुंगानाले बताए ।
‘अब बजारमा मौज्दात कम भएका र सकिएका सामाग्री फेरि उत्तिकै आउँछन् । अभाव भएका सामग्रीको आपूर्ति अब ह्वात्तै बढ्छ’ गुमेको राजस्व उठाउने आधार प्रस्तुत गर्दै उनले भने-‘उद्योगहरु घाटा पूर्ति गर्न फूल फेजमा चल्छन् । सबै सामग्रीको आयात पनि बढ्छ, विलाशिताका धेरै सामाग्रीको आयात पनि अब बढ्छ ।’
ढुंगानाले अब सरकारी कोषमा थुपि्रएको रकम खर्च हुने क्रमसमेत बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने बताए । यसैका आधारमा रोकिएका सबै आयोजना चल्ने तथा विकास, निर्माण एवं पुनर्निर्माणका काम अघि बढ्दा विभिन्न निर्माण तथा पेट्रोलियम सामाग्रीको आयात वृद्धि हुने दाबी गरे ।
वीरगञ्ज नाका नखुल्दा पनि पुस महिनामा झण्डै लक्ष्यको ९४ प्रतिशतसम्म राजस्व संकलन गर्न सकिएकाले भन्सार विभाग गुमेको राजस्व पूर्ति गराउन आत्मविश्वासी देखिएको हो ।
वीरगञ्ज नाका सञ्चालन भएलगत्तै दैनिक लक्ष्य पनि भेट्ने अवस्था आएको भन्दै महानिर्देशक ढुंगानाले पछिल्ला दिनमा ‘एलसी’ खोल्ने क्रम बढ्नुले वाषिर्क लक्ष्य भेट्टाउने आधार बनेको उल्लेख गरे ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्माले पनि राजस्व उठ्ने क्रम अब बढ्ने बताए । तर, उनले नाकाबन्दीमा देखिएको मन्दीलाई कसरी पूर्ति गर्ने योजना खासै बताएनन् ।
