२८ माघ, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सहकारी विधेयक-२०७२ परिवर्तन गर्न राष्ट्रिय सहकारी संघले माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक करिब ३२ हजार सहकारीको हितविपरित भएको संघको ठहर छ । संघले सहकारी सम्वन्धि नयाँ विधेयकमा ३६ बुँदे असहमति राखेको छ ।
बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले मन्त्रीको हठको कारण सहकारी तहसनहस हुन खोजेको आरोप लगाए । ‘जति बुझाए पनि बुझ्दै नबुझ्ने मन्त्रीले यही मस्यौदा पारित गरे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष बडालले भने, ‘सहकारीले बदमासी गर्यो भने त्यस्तालाई कारबाही गर्ने कुरामा हाम्रो दुईमत छैन, तर एउटा सहकारीले बदमासि गर्यो भन्दैम्ाा सबैलाई सिध्याउन खोज्नु राज्यको गलत प्रवृत्ती हो ।’
संघले आफूहरु ऐनको विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै यही अस्थामा ऐन पारित गरे कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य कुने चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सहकारी विधेयकको मस्यौदामा भएका दण्ड सजायँका व्यवस्थाहरु प्रति राष्ट्रिय सहकारी संघले कुनै विमति राख्नु पर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बडालले भने, बदमासि गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही नगर्ने तर बाँकीलाई लाठो देखाउने सरकारको गलत नियत हो ।’
सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रुपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महशुस गरी सहकारी अभियानकै माग अनुरुप मन्त्रालयले सहकारी विधेयक, २०७२ को मस्यौदा तर्जुमा गरेको र सो मस्यौदामा यस संघको तर्फबाट मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा सुझाव पेश गरिएकोमा उक्त सुझावहरुलाई समावेश नगरी उक्त विधेयकमा रहेको अधिकांश दफाहरुले नेपालको समग्र सहकारी अभियानलार्य संकुचित गर्ने, राष्ट्रिय उत्पादनमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर बनाउने, ३३ हजार भन्दा बढी सहकारी संघ, संस्थाहरुलाई धारासही बनाउने भएको अभिप्रायले ऐन ल्याउन खोजेको संघको आरोप छ ।
संघले मुख्य कारोबार, सदस्यता व्यवसाय संचालन, संघ/संस्थाको गठन, बचत तथा ऋणको कारोबार, संचालक समिति गठन, विनियम संशोधन, गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा लगानी, मूनाफा बाँडफाँड, आयकर व्यवस्था, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, जोखिम व्यवस्थापन, ऋण असुलीमा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, रजिष्ट्रारको अधिकार, सहकारी निर्देशक समितिको गठन, मापदण्ड निर्देशिका निर्माण गर्न संघहरुको सहभागितालगायतका ३६ वटा बुँदा सच्याउन माग गरेको छ ।
