कैयौं मानिसको लगानी जोखिममा परिरहेका बेला कुशकुमार जोशीले खुट्टा झिकेपछि अब काठमाडौं-हेटौडा सुरुङ मार्ग बनाउने जिम्मेवारी भवन भट्टका हातमा आएको छ । गैरअावासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका भट्ट नेपालमा ब्रुअरी, तयारी पोशाक, शिक्षा र संचार क्षेत्रमा क्रियाशिल छन् । जापानमा सफल नेपाली ब्यबसायिको पहिचान बनाएका उनी नेपाल पूर्वाधार विकाश कम्पनीका लगानीकर्ता हुन् ।
भर्खरै नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको अध्यक्ष बनेका भट्टसँग अनलाइनखबरले अब यो सुरुङमार्ग कहिले बन्ला भन्ने प्रश्न गर्दा उनले चार वर्षमा सुरुङ मार्ग बनाइसक्ने दाबी गरे । सरकारको समेत सहभागितामा सुरूङ मार्ग बनाउने योजना उनले सुनाए ।
धेरैवर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आएको छ । अब कसरी काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ ?
सुरुङमार्ग नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । तराई-राजधानीलाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो सडक हो । सुरुङमार्ग बनेपछि करिब ६ घन्टाको दूरी एक घन्टामा झर्नेछ । यसबाट नै यसको महत्त्व कति छ भनेर प्रस्ट हुन्छ । यो सडक बनेपछि इन्धन र समयको बचत हुनेछ । जसअनुसार राष्ट्रलाई वाषिर्क करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
सुरुङमार्ग जसरी पनि बन्नुपर्छ भनेर म अगाडि सरेको हुँ । यसलाई हामीले बनाउनैपर्छ । ‘हामी गर्छौं’ नारासहित यो परियोजना सुरु भएको हो । यो निजी क्षेत्रबाट बन्न लागेको सबैभन्दा ठूलो परियोजना समेत हो । यो सम्पन्न भए निजी क्षेत्रले पनि ठूला परियोजना निर्माण गर्न सक्छ है भन्ने सन्देश पनि प्रवाह हुन्छ । त्यसकारण हामीले सुरुङमार्ग भवन भट्टले कसरी बनाउँदो रैछ भनेर हेरेर बस्ने होइन । ‘भवन भट्टलाई अगाडि सारेका छौं, यसलाई सम्पन्न गर्न हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ’ भन्ने भावना विकास गर्नुपर्छ ।
अहिले जति पनि देशहरूले विकासको फड्को मारेका छन्, ती देशले पूर्वाधार निर्माणबाटै विकास गरेका हुन् । हामीले पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । ठुल्ठूला परियोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकार, लगानीकर्ता र जनता सबैको सहयोग चाहिन्छ ।
अहिलेसम्म सुरुङमार्गको निर्माणकार्य नै थाल्न नसक्नुको कारण के हो ?
सरकारले प्रोजेक्ट बनाउन लाइसेन्स दिएर मात्र हुँदैन । प्रोजेक्ट निर्माणमा सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहन्छ । सरकारले आफ्नो पैसा खर्च नगरी अर्काको पैसामा प्रोजेक्ट बन्छ । लगानीकर्ताले ३० वर्ष भोगचलन गरेपछि सरकारलाई फिर्ता गर्छ । यसबाट सरकार खुसी हुनुपर्छ । योभन्दा उत्तम विकल्प त कहीँ छैन ।
म कोरियाको उदाहरण दिन्छु, त्यहाँ यस्तो मोडललाई ‘पीएफआई’ भन्छन् । त्यहाँ स्कुल, वार्ड अफिस, नगरपालिकाका भवन समेत पब्लिक कम्पनीलाई बनाउन दिइन्छ । सरकारलाई राम्रो बिल्डिङ चाहिएको छ, उसले सबै बनाएर भ्याउँदैन । यी मोडल संसारमा धेरै अगाडिदेखि चलिरहेका छन् । हामी पछाडि परेका मात्र हौं ।
विगतमा हामीले हाम्रो सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सकेनौं । हामीले ‘कन्भिन्स’ गर्नका लागि मेहनत पनि गरेनौँ होला । त्यही भएर सरकारको साथ पाउन सकेनौं । कुनै परियाजनामा सरकारको सहयोग चाहिन्छ । अहिले भवन भट्ट आयो भनेपछि मानिसमा एक किसिमको उत्साह छाएको छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सेस’ पनि छ, ५० लाख नेपाली आबद्ध एनआरएनको उपाध्यक्ष छ, आफैँ पनि ठुल्ठूला कम्पनी चलाइरहेको छ, अब यसले केही गर्छ कि भनेर जनताले आशा गरेका छन् ।
यसमा सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । सरकार पनि स्टेकहोल्डर हुनुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले एक/दुई पैसा भए पनि हाल्यो भने विदेशीलाई पनि परियोजना डुब्दैन भन्ने विश्वास जाग्छ ।
सुरुङमार्गको निर्माणकार्य कहिलेबाट सुरु होला ?
हामीले हावामा मुठी बजारेर मात्र हुँदैन । हामीले प्रतिवद्धता त धेरै गरिसक्यौं । तर काम सुरु गर्न सकेका छैनौं । हामी छिटोभन्दा छिटो फाइनान्सियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) गरेर निर्माण कार्य सुरु गर्छौं । एक वर्षभित्र फाइनान्सियल क्लोजर गरेर निर्माण कार्य सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । यसका लागि आफैंलाई घच्घच्याउनका लागि मैले फाइनान्सियल क्लोजर नहुँदासम्म घरभाडा व्यक्तिगतरुपमा व्यर्होने घोषणा गरेको छु ।
मैले व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेँ भने मलाई परियोजनाले झक्झकाउने छ । यसको मतलव, यो बुझ्नुस् कि सुरुङमार्ग जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने मेरो चाहना हो । आफू घाटामा गएर परियोजनाको काम लम्ब्याउन त कसले चाहन्छ र ?
सुरुङमार्गमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भने धेरै आए । तर, यथार्थमा लगानी जुट्न सकेको छैन । अब कसरी पैसा जुटाउनुहुन्छ ?
म अहिले ठूला परियोजना चलाइरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि संलग्न छु । मेरो अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग पनि पहुँच रहेको छ । मैले आफ्नो ‘गुडविल’मार्फत लगानी जुटाउने हो । म पदका लागि यो कम्पनीमा आएको होइन । अहिले नेपालमा सुरुङमार्ग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा निर्माण गर्न आएको हुँ । सरकारी परियोजना काठमाडौं-निजगढ दू्रतमार्गले पनि गति लिन सकेको छैन । त्यसैले एउटा राम्रो सडकमार्ग अत्यावश्यक छ ।
म सधैँ चुनौतीपूर्ण काम गर्दै आएको छु । राम्रो फाइदा हुने परियोजना हुँदाहुँदै पनि कसैले गर्न नसकेका परियोजनामा काम गर्ने मेरो बानी छ । सुरुङमार्ग चुनौतीपूर्ण भएकैले नेतृत्व लिएर निर्माणका लागि अगाडि सरेको हुँ । ‘भवन भट्टसँग जादुको छडी छ, उसले बनाउँछ भनेर नबस्नुस् । अहिले नै संघर्ष सकियो नभन्नुस् । संघर्ष त अब सुरु भयो । म त निमिक्त मात्र हुँ । यो सडक बनाउने, ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने तपाईं-हाम्रो जिम्मेवारी रहिरहन्छ’ भनेर मैले सेयरधनी, २६ गाउँका सरोकारवालालाई भनिसकेको छु ।
यो नेपालका लागि ठूलो परियोजना हो । यसमा हामीले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मैले बनाएको जुन छवि छ, त्यसको आधारमा विदेशी लगानीकर्ता नजिक होलान् भन्ने मेरो विश्वास छ ।
हुन त यसअघि पनि म चुप लागेर बसेको थिएन । सुरुदेखि नै नाफाभन्दा पहिला परियोजना बन्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ थियो । त्यही भएर १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार भएको हुँ । म पहिला पूर्वाधारको क्षेत्रमा कुनै ज्ञान नभएको व्यक्ति थिएँ । हवाई सेवा र होटलमा मात्र मेरो ज्ञान थियो । पर्याप्त ज्ञान नहुँदानहुँदै पनि आफ्नो नेटवर्कलाई प्रयोग गर्दै लगानीकर्ता खोज्दै विभिन्न मुलुकमा गएँ ।
जापान विश्वकै ठूलो र अनुभवी पूर्वाधार निर्माण गर्ने कम्पनीहरू भएको मुलुकमा पर्छ । हङकङमा दुईवटा टापु जोड्ने समुद्रभित्र टनेल बनाउने काम जापानीले गरेका हुन् । टर्की र युरोपलाई जोड्ने टनेल पनि जापानले नै बनाइदिएको हो । म त्यस्तो मुलुकमा काम गरिरहेको छु ।
मैले जापानमा बनाएको छवि प्रयोग गरेर ती कम्पनीलाई नेपाल ल्याउने योजना छ । जमिनबाट मात्र होइन, समुद्रभित्र टनेल बनाएर एउटा मुलुकलाई अर्को मुलुकमा जोड्ने खालका पूर्वाधार विकास गर्ने कम्पनीहरू ल्याउन सकेमा नेपालको सुरुङमार्ग बनाउन कुनै समस्या हुँदैन ।
मैले उनीहरूलाई आफ्नो पहुँचहरू प्रयोग गरेर कुरा गरिरहेको छु । अन्य मित्रराष्ट्रमा जाँदा त्यहाँका कम्पनीसँग पनि सुरुङमार्गको कुरा उठाएको छु । यो मार्गको कुरा एक हदसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उठिसकेको छ ।
सुरुङमार्गमा लगानी गर्न कुन देशका लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका छन् ?
जुनसुकै कम्पनीहरू लगानीयोग्य परियोजना खोजिरहेका हुन्छन् । नेपाल त्यसका लागि सबैभन्दा उत्तम मुलुक हो । नेपालमा अहिलेसम्म पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन । कुनै पनि मुलुकको पहिलो ‘टोल रोड’ नाफादायक हुन्छ । जुनसुकै मुलुकमा पहिलो ‘टोल रोड’ अत्यन्तै फाइदामा चलेको हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा यस्तो सडक छैन । काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङमार्ग पहिलो सडक हुनेछ ।
त्यसो हुँदा पनि विदेशी लगानीकर्ता आकषिर्त हुने सम्भावना रहेको छ । अन्य मुलुकमा ६/७ हजार किलोमिटर लामो सडक तथा टनेल बनाएका धेरै कम्पनीहरू जापानमा छन् । उनीहरूलाई ग्रोइङ प्रोजेक्टहरू चाहिएको छ । उनीहरूसँग भएको विभिन्न चरणको मिटिङमा हामीलाई सहभागी बनाउन भनिरहेका छन् । उनीहरू लगानीका लागि आकषिर्त देखिन्छन् ।
सुरुङमार्गमा कति विदेशी र कति स्वदेशी लगानी ल्याउने तपाईंको योजना हो ?
हामी यही नै हुनुपर्छ भनेका छैनौं । यसमा हामी लचकदार छौं । हाम्रो लागि परियोजना बन्नु नै ठूलो कुरा हो । जसरी हुन्छ, यो परियोजना बनाउनुपर्छ । हामी विदेशी लगानी ८०, ९० वा १०० प्रतिशत नै भए पनि मान्न तयार छौं । सुरुङमार्गको संरचना नै तपाईंहरू बनाउनुस् पनि भनेका छौं । विदेशी कम्पनीसँग विभिन्न देशमा गरेको कामको अनुभव छ ।
हामीभन्दा उनीहरू बढी जानकार छन् । हामी पायोनियर भएको भए परियोजना यसरी बन्नुपर्छ भन्न मिल्थ्यो । यसमा हामी कमजोर छौं । विदेशीहरू व्यावसायिक छन्, उनीहरूको अनुभव छ । उनीहरूले जस्तो प्रस्ताव ल्याएँ । त्यसमा आँखा चिम्लिएर साइन गर्ने हुँदैन । उनीहरूले गरेको प्रस्ताव मान्य हुने भएमा काम अगाडि बढाउँछौं ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि तपाईंले देखेका चुनौती के-के हुन् ?
पहिलो चुनौती भनेको म्यानेजमेन्ट टिमको बिल्डअप हो । हामीसँग चुस्त म्यानेजमेन्ट टिम भएन भने विदेशीले पनि विश्वास गर्दैनन् । दोस्रो चुनौती भनेको सुरुङमार्ग बुट मोडलबाट बनाइने हुँदा सरकारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो ।
यो सडक बनेपछि राज्यको वाषिर्क २० अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ । त्यही भएर सहकार्य गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं । प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू पनि सुरुङमार्गको पक्षमा बोल्न थाल्नुभएको छ । यो सडकलाई बनाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । यो कुरा मुखले भनेर मात्र हुँदैन, व्यवहारमा उतार्न सरकारसँग सम्बन्ध बढाउनुपर्छ ।
तेस्रो चुनौती कम्पनीको फाइनान्सियल क्लोजर हो । चोथौ चुनौतीमा स्टेक होल्डरहरूको विश्वास जित्नु रहेको छ । पाँचौँ चुनौतीमा सुरुङमार्गको बिनारोकतोक चुस्त रुपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु हो । पब्लिक कम्पनीमा सबैको सरोकार हुन्छ । यसमा कसैको पनि एक थोपा पसिना बढी नबगोस् भन्नेमा म सचेत छु ।
विदेशीलाई कुन रुपमा लगानीकर्ता बनाएर ल्याउनुहुन्छ ? र, सरकारसँगको साझेदारीलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
हामीले विभिन्न मोडल दिएका छौं । लगानीकर्तालाई कुन किसिमको मोडल मन पर्ने हो । त्यो हामीलाई पनि स्वीकारयोग्य हुनुपर्यो । विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव लिएर आएपछि मात्र हामी भन्न सक्छौं, परियोजना यो मोडलबाट बनाउँछौं । सरकारलाई हामी सुरुङमार्गमा हिस्सेदार नै बनाएर लैजान चाहन्छौं । थोरै-धेरै रकम सरकारले लगानी गरेमा विदेशीको विश्वास समेत जित्न सकिन्छ ।
आयोजना ठेकेदार विदेशी हुन्छ कि नेपाली ?
फाइनान्स क्लोजिङका बेला थाहा हुन्छ । जापानी कम्पनीले हामीलाई नै देऊ भन्ने हो कि, अन्य मुलुकका लगानीकर्ता आए भने हामी गर्छौं भन्ने हो ? यो सबै पछि थाहा हुनेछ ।
चार वर्षअघि नै भइसक्नुपर्ने आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुन अझै एक वर्ष लाग्छ भन्नुभयो । अब त आयोजनाको लागत पनि त बढ्ला नि, होइन र ?
पक्कै पनि हिजोको लगानीले आज यो परियोजना सम्पन्न हुँदैन । करिब ४/५ वर्षअघि ३५ अर्ब रुपैयाँमा यो परियोजना निर्माण गर्न सकिने अनुमान गरिएको थियो । अहिले महँगी बढेको हुँदा लागत त बढ्ने नै भयो ।
यदि जापानमा हुन्थ्यो भने परियोजनाको लागत चार गुणाले बढी हुन्थ्यो । चीनमा भइदिएको भए दोब्बर हुन्थ्यो । भारतमा भएको भए १ सय ८० प्रतिशतले बढ्थ्यो । नेपालमा दोब्बर नै बढ्छ त नभनौं, ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने देखिन्छ ।
लागत बढेपछि प्रयोगकर्ताले पनि त बढी पैसा तिर्नुपर्ने होला नि ?
आजको दिनमा त्यस्तै कुनै प्रोजेक्सन छैन । अहिले अर्को बाटोबाट गाडी चलाउँदा जति तेल खर्च हुन्छ नि, त्यसको तीन भागको एक भागमात्र उठाउने भनेका छौं । हामी कसैलाई पनि भार नहुने गरी काम गर्छौं । हामी यसैबाट कमाउने भनेर लागेका पनि होइन । लगानीकर्ता र प्रयोगकर्ता ‘विन-विन’ हुनेगरी परियोजना बनाउने हो ।
सरकारी अधिकारीहरु नै सुरुङमार्गमा लगानी गर्न जोखिम रहेको बताउँदै हिँडेका छन् । तपाईंले सकारसँगको कसरी सम्बन्ध सुधार गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताले मेरो नेतृत्व स्वीकार गर्नुभएको छ । मैले राजनीतिज्ञ, सरकारी उच्च पदस्थ कर्मचारीदेखि लिएर प्रतिष्ठित व्यवसायीसम्मलाई पनि भेटेँ । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालकसँग पनि भेटेँ ।सबैलाई विश्वासमा लिन खोजिरहेको छु ।
सबैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्छु । परियोजनाको बारेमा सबैलाई जानकारी गराउँछ । सरकारलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्छु । हिजो हामीले सरकारलाई विश्वासमा लिन सकेनौं, अब हामी सरकारालाई विश्वासमा लिन प्रयत्न गर्छु ।
यो परियोजना कति समयमा सम्पन्न हुन्छ ? यसमा लगानी गर्नेहरूले कहिलेसम्म प्रतिफल पाउलान् ?
यो परियोजना निर्माण सुरु भएको साढे ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने अहिलेसम्मको हाम्रो योजना छ । तर, विश्वमा दिन-प्रतिदिन नयाँ-नयाँ प्रविधिहरू आइरहेका छन् । यो परियोजना बनाउन विदेशी जल्दाबल्दा कम्पनीहरू आए भने अलि छिटो पनि हुन सक्छ । किनभने जल्दाबल्दा कम्पनीहरूले नयाँ प्रविधि अपनाएर काम गर्छन् । उनीहरूको व्यवस्थापन प्रणाली पनि छरितो हुन्छ ।
यो कम्पनी जति चाँडो बन्यो, लगानीकर्ताले त्यति धेरै फाइदा पाउँछन् । परियोजना चाँडो बनेमा नाफाको दर अझ बढी हुन्छ । यसमा हाम्रो कन्सर्न के रहन्छ भने कम लागतमा छिटो परियोजना बनाउने र बढी लाभांश लगानीकर्तालाई दिने रहन्छ ।
परियोजना छिटो बनेमा लाभ लगानीकर्तालाई मात्र नभई राज्यलाई समेत हुन्छ । किनभने, यो परियोजना बनेमा वाषिर्क २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्छ ।
एउटा विदेशी कम्पनीले ऋण सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । पछि त्यो कम्पनी लगानी गर्न नि आएन, किन ?
हामी यस्ता प्रोजेक्ट बनाउनेमा नयाँ नै हौं । धेरै प्रजेक्ट बनाइसकेको भए अनुभव पनि हुन्थ्यो होला । लगानीका लागि राम्रो प्रोफाइल भएका कम्पनीले प्रस्ताव ल्याएपछि सबैले विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशी लगानी किन आउन चाहेन ? भन्ने प्रश्न रह्यो । हिजोका दिनमा संविधान पनि बनेको थिएन । संविधान नबनेको देशमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुँदैनन । अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सियल क्लोजिङमा कहाँ लगानी गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ भनेर बुझिन्छ ।
लगानी ल्याउनका लागि राष्ट्रको पनि उस्तै नीति हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई तिमीहरू यहाँ लगानी गर्यो भने यति प्रतिफल यसरी लैजान सक्छौँ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्छ । यहाँ एनसेलको केश तपाईंले हेर्नुभयो । यसले आफ्नो नाफा लैजान पाएको छैन ।
कमाउने मान्छेलाई फिर्ता लैजान दियो भने अर्को पनि आउँछ । यसले सबै पैसा लगेर जान्छ भन्यो भने त को आउँछ । प्रख्यात टोयोटा मोटर्समा जापनीजको ८ प्रतिशतमात्र सेयर रहेको छ । बाँकी सबै अन्य मुलुकका रहेका छन् । जापानी कम्पनीहरू चलेका छन्, जति रकम लगानी गरेपनि नाफा लैजान दिन्छ, अनि सबै लगानीका लागि तयार हुन्छन् ।
टोयोटा गाडी भन्ने वित्तिकै जापानको भन्ने बुझिन्छ । तर, कसैलाई पनि थाहा छैन कि त्यसको लगानीकर्ता को-को रहेका छन् । यसका लागि नेपालले अभियान नै चलाउनुपर्ने देखिएको छ । हामी अधिकारका लागि लड्न जुध्न सक्दैनौं । लगानीकर्तालाई सरकारले आकषिर्त गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रस्तुती- पुष्प दुलाल/नवीन अर्याल
