१ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद केशव बडाल यतिबेला सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसीको विरोधमा सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै खुलेर लागि परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री केसीले सहकारीबारे जति बुझाउँदा पनि नबुझेको र देशभरिका सहकारीलाई ध्वस्त बनाउने खालको कानून बनाउन लागेको बडालको आरोप छ ।
अहिले शान्तिमन्त्री एकनाथ ढकालको पछि लागेर कोरियामा धर्म प्रवर्द्धन गर्न गएकी कांग्रेस सांसद ओमदेवी मल्ल पनि खुलेर चित्रबहादुरको विरोधमा उत्रिएकी छिन् । केसीले ल्याएको सहकारी विधेयक जसरी पनि पारित हुन नदिने लाइनमा ओमदेवी पनि लागिपरेकी छिन् ।
के-के फेरिँदैछ सहकारी ऐनमा ?
उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले यतिबेला सहकारी ऐन ०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ सहकारी ऐन-२०७२ को विधेयक मस्यौदा तयार पारेका छन्, एमालेका केशव बडाल लगायतका नेताहरु सो विधेयकको विरोधमा छन् ।
चित्रबहादुर केसीको मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ सहकारी विधेयकमा थपिएका नयाँ विषयहरु यस्ता छन्ः
१. पहिलेको ऐनमा सहकारी खोल्न २५ जना चाहिने उल्लेख थियो । नयाँ विधेयकले नगरपालिकामा १ सय जना र गाउँ पालिकामा ३० जना आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२. पहिलेको ऐनमा सहकारीको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था थिएन । एउटा जिल्लामा खोलेर अन्यत्रै काम गर्न पाइन्थ्यो । अहिलेको विधेयकले सहकारीको कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा मात्रै केन्दि्रत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नयाँ विधेयकले कषि, वन्यजन्य उत्पादन, प्रसारण र भण्डारण तथा बजारीकरण सम्बन्धी काम गर्ने सहकारीलाई अन्य जिल्लामा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विद्युत उत्पादन, स्वाथ्य, शिक्षा वा पर्यटन लगायतका सेवासँग सम्बन्धित सहकारीले भने एउटै जिल्लामा सीमित हुनुनपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकले गरेको छ ।
३. पहिलेको ऐनमा कारोबारका आधारमा सहकारीको नामाकरण गर्ने व्यवस्था नरहेकोमा नयाँ विधेयकले मुब्ख्य कारोबारेको आधारमा सहकारी संस्थाको नामाकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४. पहिलेको ऐन अनुसार सहकारीको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति हुन पाउने व्यवस्था भएकोमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनता ठगिएको भन्दै मन्त्री केसीले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सहकारीको सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख एकै व्यक्ति बन्न नपाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
५. पहिलो ऐनमा प्रारम्भिक सहकारीहरुले विभिन्न तहका विषयगत संघहरुमा सदस्यता लिने कुरालाई स्वेच्छिक बनाएको थियो । अहिलेको विधेयकले त्यस्तो सदस्यतालाई अनिवार्य बनाएको छ ।
६. साविकको सहकारी ऐनमा सेयर रकम र वचतको अनुपातसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको थिएन, नयाँ विधेयकमा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको सदस्यको शेयर पुँजी तथा वचतको अनुपात कम्तिमा एकःदशको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
७. हाल समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका सहकारीहरुका विषयमा पुरानो ऐनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था थिएन । तर, मन्त्री केसीले ल्याएको नयाँ विधेयकमा त्यस्ता समस्याग्रस्त एवं डुब्न लागेका सहकारीहरुको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाल सरकारले व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
८. पुरानो ऐनमा सहकारीको दुरुपयोग गर्नेमाथि सामान्य जरिवानाको सजायँमात्रै थियो । तर, नयाँ विधेयकमा कसुरको मात्रा अनुसार कैद र बिगो भराई तीन महिनादेखि सात वर्षसम्म कैदको सजायँ हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
९. नयाँ विधेयकले सहकारीका नाममा नाफाखोरहरु मोटाउने र सामान्य सेयरवालाहरुले लाभ नपाउने अवस्थालाई निरुत्साहित गर्न भन्दै जगेडा कोषमा रकम छुट्याई सहकारी प्रवर्द्धन कोष खडा गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।
त्यस्तो कोषमा रहेको रकमबाट कम्तिमा ४० प्रतिशत रकम सदस्यले आफूले गरेको वाषिर्क कारोबारका आधारमा फिर्ता पाउनुपर्ने प्रावधान नयाँ विधेयकमा राखिएको छ ।
केशव र ओमदेवीको विरोध किन ?
केसीले ल्याएको सहशकारी विधेयकको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नेमा कांग्रेस सांसद ओमदेवी मल्ल र एमाले सांसद केशव बडाल रहेको मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
‘कांग्रेस सांसद ओमदेवीको आफ्नै सहकारी छ, त्यो धरासयी भएर डुब्नै लागेको छ, उनलाई नयाँ विधेयक आएपछि जेल जानुपर्ने हो कि भन्ने डर छ,’ ‘स्रोतले भन्यो, ‘आफूलाई सहकारी बुझेको बताउने बडाल कुनै पनि प्रारम्भिक सहकारीका सदस्य होइनन्, कसैले उक्साएका आधारमा उनी सहकारीका नाममा मौलाएको विकृतिका संरक्षक बनिरहेका छन् ।’
बडाल र मल्ल लगायतले नयाँ सहकारी ऐन आयो भने देशैभरिका सहकारीहरु ध्वस्त हुन्छन् भनेर गरेको हल्लालाई मन्त्री केसीले सत्ताधारी पार्टीका केही नेताहरुको मात्रै विरोधको संद्दा दिए ।
केसीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘एमालेकै कानूनमन्त्रीले यो विधेयक हेरेर पठाएको हो । राष्ट्र बैंकमा पनि अर्थतन्त्र र वित्तीय नीतिबारे बुझेकै मान्छे बस्छन्, उनीहरुले पनि हेरेका हुन्, तर, पार्टीको नाम बेचेर फाइदा उठाउने सीमित व्यक्तिहरु मात्रै अब ठग्न नपाइने भयो भनेर आत्तिएका हुन् ।’
सहकारीका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई आधार बनाएर मन्त्रालयले विधेयकको ड्राफ्ट बनाएको मन्त्री केसीले बताए । विरोध जनाउनेहरुले अन्य अन्य तर्क गरे पनि सात वर्ष जेल जानुपर्ने प्रावधानप्रति उनीहरुको आपत्ति रहेको मन्त्री केसीले बताए । एमालेका एक-दुई जनाले विरोध गरे पनि यो विधेयक बहुमतबाट पारित हुने केसीले दाबी गरे ।
यो पनि पढ्नुहोस्
