२ फागुन, काठमाडौं । भारतमा छुट्टै गोर्खा राज्यको स्थापनाका लागि कमिटी गठन गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गृहमन्त्री राजनाथ सिंहसमक्ष पुगेको छ । मन्त्री सिंहले यसबारे गृहसचिवसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
भारतीय जनता पार्टीका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री सिंहले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेता विमल गुरुङ नेतृत्वको टोलीसँग शनिबार दिल्लीमा भएको भेटमा गोर्खा राज्यबारे छलफल गरेका हुन् । छुट्टै गोर्खा राज्यको मागप्रति भारतीय जनता पार्टी विगतदेखि नै सकारात्मक मानिँदै आएको दार्जीलिङवासीको बुझाइ छ ।
दिल्लीमा शनिबार गृहमन्त्री सिंहसँग मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङ, महासचिव रोशन गिरी र अनित थापासहितको टोलीले छलफल गर्यो । सो छलफलमा गुरुङको टोलीले गोर्खा पार्वत्य परिषद (जीटीए) लाई अन्तरिमरुपमा मात्रै स्वीकार गरेको भन्दै अब अलग्गै गोर्खा राज्य स्थापनाका लागि कमिटी बनाउन गृहमन्त्री सिंहसँग माग राखेको थियो ।
गोर्खा राज्य गठनका विषयमा कार्म अघि बढाउनका लागि कमिटी गठनको मागबारे गृहमन्त्री सिंहले गृहसचिवसँग कुरा गर्ने आश्वासन दिएको महासचिव गिरीलाई उधृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
भारतमा रहेका नेपालीभाषी नागरिकहरुले दार्जीलिङ पहाडमा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म जनताले आन्दोलन गरिरहे पनि भारत सरकारले उनीहरुको पहिचान र अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन ।
नेपाली मूलका ११ जातिलाई अनुसूचिमा समेट्न माग
छुट्टै गोर्खा राज्यको माग गर्दै आएका गोर्खालीहरुले केही जातीलाई जनजातिको मान्यता दिने मागसमेत दोहोर्याएका छन् । उनीहरुले भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, लिम्बु, सुनुवार, योगी, देवान र धिमाल जातिलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जामा राख्न माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै दार्जीलिङवासीले शेर्पा, डुक्पा, लाप्चे, योल्मोसहितका १७ जातिलाई जनजातिको मान्यता प्रदान गर्न भारत सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् ।
दार्जीलिङमा छुट्टै विश्वविद्यालयको माग
गृहमन्त्री सिंहसँगको भेटमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका नेताहरुले दार्जीलिङमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोल्न माग गरेका छन् । उनीहरुले बंगाली विश्वविद्यालयको शैक्षिक शत्र दार्जीलिङमा उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
बंगाली विश्वविद्यालयले जाडोको समयमा छोटो बिदा दिने गरेको र पहाडसँग शैक्षिक क्यालेण्डर नमिलेको भन्दै बेग्लै विश्वविद्यालय माग गरिएको हो ।
