१५ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्पपछिको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक भइरहेको र दाताहरु पनि खुशी रहेको दाबी गरेेका छन् ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएको चार महिना बितिसकेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कार्यलाई गति दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले समेत असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । तर, ज्ञवालीको तर्कचाँहि अलि बेग्लै छ । हेर्नुहोस् ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरकर्मीले गरेको कुराकानीः
भूकम्प गएको एक वर्ष बित्यो । सरकार, एनजीओ आइएनजीओ र कतिपयले व्यक्तिगतरुपमै पनि भूकम्पपीडितको राहतमा अर्बौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, अझै पनि धेरै जनता त्रिपालमै बस्नुपरेको छ । कतै हामी हाइटीतिर अघि बढिरहेका त हैनौं ?
हामी आफूमाथि विश्वास गरेर अगाडि बढेका छौं । जसले हामीलाई हैटीकरण हुनबाट जोगाएको छ र जोगाइराख्नेछ । यही भूकम्पका बेला उद्दार र राहतमा जसरी नेपालीहरु एकजुट भए भूकम्पको पुननिर्माणमा पनि नेपालीहरु एकजुट छन् । हामीले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, सकारात्मक सोचाइले मात्रै सफलतामा पुर्याउँछ । मलाई के विश्वास छ भने पुनर्निर्माण कार्यमा जुट्ने भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताकै सहभागितामा हुने पुनर्निर्माण सफल हुन्छ । पुनर्निर्माण राष्ट्रको अभियान भएकाले सबै एक भएर अघि बढेपछि जनता त्रिपालमा बस्नुपर्ने स्थिति आउने छैन ।
काम गर्न नसकेको भन्दै तपाईलाई राजीनामा गर्न दबाव आइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ, सत्य के हो ?
अहिलेसम्म कहीँबाट पनि दबाव हाएको छैन । तपाईले भनेपछि म त पहिलोपटक सुन्दैछु ।
प्राधिकरणलाई एनजीओजस्तै बनाउन लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई लाग्छ, बरु तपाईले सुन्नुभएको होला कि प्राधिकरणले एनजीओहरुलाई पुननिर्माणका लागि काम गर्ने स्वीकृति दिएन भनेर सुन्नुभएको होला । हामीले निश्चित मापदण्ड, निश्चित कार्यविधि र क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर एनजीओहरुलाई काम गर्ने कुनै पनि सम्झौता हुँदैन । त्यसैले हामीले एनजीओलाई पुनर्निमाणमा सहभागी गराउनुका लागि निर्देशिका बनाएका छौं ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको ४ महिना भयो । माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरु पनि गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको कामले गति नलिनुको कारण के हो ?
भूकम्प गएको एक वर्ष बितेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाहिँ पुनर्निर्माणको अझै चाँडो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आशा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्राधिकरण गठन भइसकेपछि पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति सन्तोषजनक छ ।
के-के हुन् ती सन्तोषजनक काम ?
पहिलो काम त पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कसरी काम गर्ने भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना नीति तयार गर्यौं । पुनर्निर्माण कार्यविधि बनायौं । संस्थागत संरचनालाई अन्तिम रुप दियौं । विभिन्न दिशातिर फर्किएका विभिन्न धारणा राख्ने दातृनिकायहरु, विभिन्न किसिमका काम गरिरहेका विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरु र भिन्नाभिन्नै धारणा भएका एनजीओ/आइएनजीओहरु, पुनर्निर्माणलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुमा विभिन्न धारणा भएको अवस्थामा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सफल भयौं ।
दोस्रो, एउटा अधिकृत र नायव सुब्बा कर्मचारी बोकेर म प्राधिकरण प्रवेश गरेको थिएँ । तर, थोरै कर्मचारीले धेरै काम गरेर देखायौं । जग्गा प्राप्ति, जग्गा दर्ता, वन, वातावरणसँग सम्बन्धित कार्यविधिहरु बनायौं । त्यस्तै, एनजीओ/आइएनजीओसँग सम्बन्धित संस्थाहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नीति निर्देशक समितिबाट पास भइसकेको छ ।
जनताको निजी आवासको कुरा महत्वपूर्ण थियो । त्यो महत्वपूर्ण कार्यालाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन सुरु भएको छ । १ सय ४० इन्जिनियरहरुबाट दोलखामा काम सुरु भएको थियो । १५ सयको हाराहारीमा इन्जिनियरहरु गाउँ-गाउँमा परिचालन भएका छन् ।
भूकम्पले अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये काठमाडौं उपत्यका बाहेक ९ जिल्लामा भूकम्प पीडितको पहिचानका लागि सर्भेक्षणको कार्य ९० प्रतिशत सकिएको छ । बैशाख १२ अघि नै सर्भेक्षणको काम १०० प्रतिशत सम्पन्न हुन्छ ।
बैशाख १२ गतेसम्म पुनर्निर्माणको पाँच वर्षे खाका सार्वजानिक गर्छौं त भन्नुभयो । तर, वषर्ात लागिसक्यो । अझै पनि भूकम्प पीडितहरु त्रिपालमै बसिरहेका छन् । वषर्ातअघि घर बनाउन सम्भव छैन । उनीहरुको अस्थायी व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्ने ?
अस्थायी आवासका लागि यसअघि नै सरकारले अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयाँ नगद र जाडोमा न्यानो लुगा किन्नका लागि १० हजार रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । नागरिक समाज, एनजीओ/आइएनजीओहरुले आवासका लागि विभिन्न राहत सामाग्रीहरु वितरण गरिसकेको अवस्था छ । त्यसको अर्थ के हो भने अस्थायी आवासका लागि जनतालाई पहिलो चरणमा राहत दिने र त्यसपछि स्थायी घरहरु बनाउँदा चाहिँ भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने भन्ने हो ।
विगतमा हाम्रो राज्यव्यवस्थाबाट एउटा कमजोरी भयो त्यसबेला हामीले जुन प्रयोजनका लागि रकम दियौं, सो रकम सोही प्रयोजनका लागि खर्च भयो कि भएन भन्ने अनुगम कसैबाट पनि भएको छैन । त्यसबेला कडाइका साथ अनुगमन भएको भए अझै पनि अस्थायी आवासका लागि राहत तथा अनुदान दिइरहनुपर्ने अवस्था रहन्नथ्यो । तर, अझै पनि राज्य जनताको अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउनबाट पछि हट्न मिल्दैन । अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विषय प्राधिकरणको भन्दा पनि गृह मन्त्रालयको हो ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछिको प्रगतिको तारिफ गरेको छ
तपाईले यसो भनिरहँदा पुनर्निर्माणले खासै गति लिएको देखिँदैन, यसमा के-कस्ता अवरोधहरु देख्नुभएको छ ? विदेशमा त यस्ता कामहरु फटाफट हुन्छ भन्छन् ….
त्यस्तो होइन । नेपालको पुनर्निमार्णमा जुन गतिमा काम अघि बढेको छ, त्यो अरु मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा कमजोर छैन । जापान, चीन, पाकिस्तान, भारतलगायता मुलुकहरुसँग तुलना गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भइसकेपछि भएको प्रगति यस्तै नै हो ।
प्राधिकरण गठन भएको ३/४ महिनामा ती देशहरुमा कति काम अघि बढेको थियो र हामीले कति अघि बढायौं भनेर तुलना गर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भएपछिको प्रगतिको तारिफ गरेको छ ।
हामी अहिले जति घरहरुको पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेका छौं, यो पुस्ताकै सबैभन्दा बढी हो । हामी ८ लाख घरहरुको पुनर्निर्माण गर्दैछौं । त्यसैले पुनर्निर्माणको कार्य खाली पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग मात्रै जोडिने विषय नै होइन । यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई प्राधिकरणले योजनावद्धरुपमा अघि बढाउनुपर्छ । नत्र पछि समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
कम्तिमा पनि हामीलाई ५० हजार कर्मचारी र हजारौं कामदार आवश्यक छन् । हामीले कामदारका लागि एक हप्तादेखि ३ महिनासम्म तालिमका प्याकेजहरु तयार गरिरहेका छौं ।
कहिलेसम्म जनताले अनुदान पाउँछन् र कहिलेसम्म उनीहरुको घर बन्छ ?
हामीले ठूलो आकारमा दातृ निकायले सहयोग गर्ने पैसा खर्च गर्दैछौं । त्यसका लागि उहाँहरुले भनेका कुराहरु जसले गर्दा हामीले भूकम्प पीडितको यकिन तथ्यांक निकाल्न सर्भेक्षण गर्नुपरेको हो । छिटो गर्नका लागि १६ सय इन्जिजिनयर प्रयोग गरेर सर्भेक्षणको ९९ प्रतिशतजति काम सकिइसकेको छ ।
हामीले बैशाख १२ गते करिब ४ सयभन्दा बढी गाविसहरुमा भूकम्प पीडित राहतग्राहीहरुको सूची सार्वजानिक गर्यौं । ९ वटा गाविसमा त राहतग्राहीसँग सम्झौता पनि भइसकेको छ । अनुदान सम्झौता भइसकेपछि राहतग्राहीले बैंकमा गएर अनुदान रकम लिन सक्नेछन् । ६ भन्दा बढी भूकम्प पीडित घरधुरीले अनुदान नै लिइसकेको रिपोर्ट आएको छ ।
कति भूकम्प पीडितले अनुदान पाएमात्रै भनेर हेर्नुभन्दा पनि भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा अनुदान पुर्याउन सक्ने संयन्त्रको विकास भइसकेको छ । अब अनुदान वितरणको कार्य तीब्र गतिमा अघि बढ्छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिन्धुपाल्चोकबाट जनताको आवास पुनर्निमाण थाल्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकमा भूकम्प स्मारकको उदघाटन गर्नुभएको छ । यसले जनतामा विश्वास अझ बढेर जानेछ । त्यस्तै, विभिन्न ठाउँहरुमा भत्किएका विद्यायलहरुको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आहृवान भइसकेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तिमा ४/५ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पहिचान गरी पुनर्निर्माणको थालनी गरिएको छ । जनताले निर्माण देख्न चाहेका छन्, हामी पनि ठोसरुपमा निर्माणमै केन्दि्रत रहन्छौं । जनताको आवास निर्माण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।
प्राधिकरण गठन भएपछि पुनर्निर्माणका लागि कति रकम खर्च भयो ?
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले पुनर्निर्मार्णका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो । जसमध्ये १७ अर्ब रुपैयाँ मन्त्रालयगत हो भने ७४ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणलाई व्यवस्था गरिएको थियो । मन्त्रालयहरुले पेश गरेका कार्यक्रम र दाताहरुसँग भएको सम्झौतावीच तालमेल मिलेको थिएन, हामीले वृहत छलफलपछि त्यसको तालमेल मिलाइसकेका छौं । आगामी वर्षका लागि विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न भनिसकेका छौं । यसबारे हामी चाँडै नै अन्तिम निचोडमा पुग्छौं । आयोजनाको खर्च हुनका लागि प्रक्रिया त पुर्याउनु पर्यो नि, अहिले प्रक्रियागत कुराहरुले अन्तिम रुप लिइरहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेटमध्ये कति रकम खर्च गर्ने लक्ष छ ?
खर्च कति हुन्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीचमा भर पर्ने कुरा हो । जे होस्, चालू आर्थिक वर्षभित्र कुल बजेट (९१ अर्ब) को ५० प्रतिशत खर्च हुन्छ भन्ने संसोधित अनुमान छ ।
आगामी आर्थिक वर्षहरुमा चाहिँ कति-कति खर्च गर्ने लक्ष्य छ ?
मैले अघि नै भनिसकेँ कि, हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना तयारी गरिरहेका छौं । निर्देशक समितिले टुंगो नलगाएसम्म मैले त्यसबारे बोल्न मिल्दैन । मैले पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गरेकै दिन माघ २ गते नै भनेको थिएँ कि बैशाख १२ गतेसम्म हामीले पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नेछौ ।
प्राधिकरणमा २०८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, अहिले हामीसँग १०० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी छन्
पुनर्निर्माणका क्रममा दाताहरुकले कतिको दबाव दिइरहेका छन् ?
दाताहरुले त्यस्तो कुनै पनि दबाव दिनुभएको छैन । प्राधिकरण गठन भएपछि प्राधिकरणको योजनाअनुसार काम भएको भन्दै हामीलाई धन्यवाद दिइरहनुभएको छ, जसले हामीलाई हौसला मिलेको छ ।
तपाई दाबी गरिहरनुभएको छ कि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कामप्रति सबै सन्तुष्ट छन् भनेर । तर, एकातिर प्रधानमन्त्री स्वयंले प्राधिकरणको काम कारवाहीप्रति सार्वजानिकरुपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छन् । दातृ समुदाय र नागरिक स्तरबाट पनि प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने आलोचना भइरहेको तपाईलाई थाहा छैन ?
हो, प्राधिकरण गठन हुनुभन्दा अघि खर्च हुन नसकेकोप्रति प्रधानमन्त्री, दातृ निकाय र आम नागरिकहरु असन्तुष्ट भएका हुन् । तर, जब प्राधिकरण गठन भयो र उसले काम थाल्यो, त्यसपछि प्राधिकरणले काम गर्न सकेन भन्ने कुराहरु आएका छन् जस्तो त मलाई लाग्दैन । समग्रमा पुनर्निर्माण ढिलाइ भएकोप्रति चाहिँ सबैको असन्तुष्टि हो । त्यसमा भर्खरै गठन भएको प्राधिरकणको के दोष छ र ?
प्राधिकरणले माघ २ गते पुनर्निर्माण महाअभियान सुरु गर्यो । अब चाहिँ पुनर्निर्माणले गति लिन्छ कि भनेर जनताले आशा पनि गरे । तर त्यसपछि भएको प्रगतिलाई हेरेर उत्साह गर्न मिल्ने ठाउँ देखिन्छ र ?
महाअभियानको सुरु भएकै दिनमा मैले रानीपोखरीमा भनेको थिएँ कि सबै घरहरु वर्षाद अगाडि नबन्न सक्छन् ।
तर, तपाईका लागि त प्राधिरकणमा कर्मचारी ल्याउनु नै ठूलो चुनौति भयो हैन ? किन प्राधिकरणमा आउन नमानेका होलान्, कर्मचारीहरु ?
प्राधिकरणमा सानो स्केलमा कर्मचारीहरु हुँदाहुँदै पनि यो परिणाम ल्याउने गरी काम भइरहेको छ, यसलाई विर्षन मिल्दैन । सुरुमा कर्मचारीहरु आउन नमानेपछि पछिल्लो समय कर्मचारीहरु आउने क्रम बढ्दो छ । सामान्यतया प्राधिकरणमा कामको दबाव पनि छ । कर्मचारीतन्त्रमा प्राविधिकरुपमा दक्ष जनशक्तिहरुको पनि कम छ । अब कार्यान्वयन गर्ने निकायकारुपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा विषेश युनिट गठन गर्दैछौं । त्यहाँ पनि जनशक्तिको आवश्यकता छ ।
प्राधिकरणमा २०८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, अहिले हामीसँग १०० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । थप कर्मचारी आउने क्रम पनि बढ्दो छ । अब समस्या हुन्न । दक्ष कर्मचारीहरुका लागि संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतसँग पनि कुरा गरिरहेका छौं ।
