१६ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक टे्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति पटक पटक सारेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
व्यवस्थापिका संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलकै सांसद्हरुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरुले कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गराउन नसक्ने सरकारले अबको १ वर्ष ८ महिनामा संसद्को निर्वाचन गराउँछ भनेर कसरी पत्याउने ? भनेर प्रश्न गरे ।
एमाले सांसद् यज्ञराज सुनुवारले कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति पटक-पटक सारेर सरकारले आफूलाई हुतिहारा सावित गरेको बताए । कर्मचारी युनियनको निर्वाचन गर्ने आँट नदेखाउने सरकारले प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गराउँछ भनेर पत्याउन नसकिने भनेर उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन चैत २८ का लागि तय गरेको थियो । तर, अब जेठ १९ लाई सरेको छ ।
निजामति कर्मचारीहरुले पार्टी पिच्छे संगठन खोलेर काम भन्दा राजनीति बढी गरेको भन्दै सरकारले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउन चाहेको थियो । तर, निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई लिएर कतिपय संगठनले सिंहदरबारभित्रै धर्ना र नाराबाजी गरेपछि सरकारले निर्वाचन जेठ १९ का लागि सारेको छ ।
सांसद्हरुले मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमा नै सरकारी कर्मचारीहरुले नाराजुलुस गर्नु अराजकताको पराकाष्ठ भएको भताए । एमालेका सांसद् युवराज ज्ञवालीले कर्मचारीहरुलाई नाराजुलुस र हड्ताल गर्ने छुट दिन नहुने बताए ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले कर्मचारीको संगठनमा आवद्ध हुने अधिकार नै खोस्न माग गरेका छन् ।
बैठकमा सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले पनि कर्मचारीहरुलाई युनियनमा आवद्ध हुन दिने/नदिने बारेमा गम्भिरतापूर्वक समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
राज्य व्यवस्था समितिले जेठ १९ गतेका लागि तोकिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
