१७ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद भवनको पूर्वपट्टि भीमसेनगोला मार्ग छ । यो कच्ची सडक आसपासका बासिन्दाको दैनिकी धूलोका कारण कष्टकर बनेको छ ।
ठूलो खरीबोटमुनि केही पसल छन्, एकाबिहानै पसलेहरु निन्याउरो अनुहारमा मास्क लगाएर पाइप या बाल्टीले बाटोमा पानी छयापिरहेको अवस्थामा भेटिन्छन् । उनीहरुको बडील्याङ्वेजले भनिरहेको हुन्छ- हाय ! यस्तो धूलोमा कहिलेसम्म गुजारा चलाउने होला ? तैपनि उनीहरु निरीह छन् र सडकमा पानी छ्यापेरै दोकान चलाउन विवश छन् । काठमाडाैंमा पानीको छुट्टै वेदना छ, लुगा धुने पानी छैन, सडकमा के छ्याप्ने ?
धुलोमा दैनिकी चलाउनुपर्ने हालत भीमसेनगोलामार्गका बासिन्दाको मात्रै होइन, बुद्धनगरका पसलेहरुको पनि त्यस्तै छ । उता रिङरोड आसपासका बासिन्दाले आफ्नो घरको बरण्डामा लुगा सुकाउन सक्दैनन् । सुकिनसक्दै धूलोले मैलो बनाइहाल्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका बाटोहरु अगाडि बनाइएका घर धूलोले छोपिँदै छन् । कमसेकम अगाडिको सडक समयमै कालोपत्रे गरिएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो । तर, विडम्बना के छ भने ६० वर्षे लोकतन्त्रको डिङ हाँक्ने शासकहरुले अहिलेसम्म देशको राजधानीलाई धुले सडकबाट मुक्त कालोपत्रेमा परिणत गर्न सकेका छैनन् । अब जेठ लाग्न थालेपछि बजेट कनिका छरिन्छ र ठेकेदार एवं्र कर्मचारकिो मिलिभगतमा सरकारी सम्पत्तिको लुट सुरु हुन्छ, तैपनि सडक जस्ताको त्यस्तै ।
ललितपुरको नख्खु आसपासका बासिन्दाले केहीसमय अघि धूलोविरुद्ध असफल संघर्ष गरे । उनीहरुले सडकमा बालुवा बोकेर हिँड्ने गाडीहरुलाई रोक लगाउने वा कमसेकम धूलो नझारी हिँड्न वा सडक सफाइमा योगदान गर्न आग्रह गरे । तर, नख्खु पुल छेउका प्रहरी र ठेकेदारहरु मिलेर स्थानीयवासीको झाँको झारेपछि यो संघर्ष सेलायो ।
आफ्नो घरमा लुगा सुकाउन नपाएका एक स्थायनीको अनुभव यस्तो छ- ‘वातावरण प्रदुषित बनाउनेहरु र प्रहरीको मिलेमतो हुँदोरहेछ, प्रहरीले डनको पो संरक्षण गर्दोरहेछ, हामी त धूलोमा पुरिएरै मर्ने भयौं विवश छौं ।’
धूलोको यस्तो कथा बल्खु, कलंकीदेखि नयाँ बसपार्कसम्मै सुन्न पाइन्छ । त्यहाँका कुनै पनि घर सद्दे छैनन् । मानिसहरुको ओछ्यानसम्म धूलो पस्छ, बाटोको त कुरै छाडौं ।
धूलोका कारण पसलेहरुले त दुःख पाइरहेका छन् नै, विद्यालय जाने आउने वालबालिका र सडकमा हिँड्ने वृद्धवृद्धाहरुको अवस्था झनै खराब छ । उनीहरुका फोक्सोको संक्रमण हुन खतरा बढाएको छ धूलोले । जुनसुकै उमेर समूहमा मानिसहरुले पनि धूलोको आतंक खेप्नुपरिरहेको छ ।
सरकारको लापरवाहीले सडक प्रदुषित छ, यसको असर व्यक्तिको स्वास्थ्यमा पर्छ, उसले अस्पताल जानुपर्यो भने निजी क्लिनिकबाट ठगिन्छ । धुलोका कारण लुगा धेरै धुनुपर्छ, राजधानीमा भाडावाल मानिसलाई धरबेटीले पानी कम दिन्छन् र भाडा बढी लिन्छन् । घरबेटीले पानी कहाँबाट दिउन् ? खानेपानीले एकसातामा पनि पानी दिँदैन । भूमिगत पानी पनि सुक्न थालेको छ । मोफसलका पहाडमा मात्रै होइन, काठमाडौंमै पानीको स्रोत सुक्दैछ ।
यो सबै दुखको फेहरिस्थ सुन्न सरकारलाई फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्री हावाबाट विजुली, मेट्रो रेल र फोहोरबाट भात पकाउने भाषण गरेर बसेका छन् । धन्न अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले ‘धूलोबाट हुने फाइदा’को चाहिँ कुरो गर्न भ्याएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले राजधानीको धूलो देखेकै छैनन् वा महसुसै गर्न पाएका छैनन् ।
हामीलाई नियतिले ठगेको हो कि सरकारले ?
देशको राजधानीजस्तो ठाउँका बासिन्दाले दिनहुँ कुइरीमण्डल धूलो खानुपर्ने यो भगवानले ठगेको हो कि सरकारले ? प्रष्टै छ, यसमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारको असक्षमता स्पष्टै देखिन्छ ।
गत वर्षायाममा पुरानो बानेश्वरका बासिन्दाले हिलो बाटोमा रोपाइँ गरेर सरकार र ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलन गरे । प्रहरीले उनीहरुमाथि लाठी चार्ज गर्यो । त्यसपछि बल्ल ठेकेदार तात्यो र अहिले त्यहाँको सडक पीच भएको छ । तर, जुन टोलका बासिन्दाहरु धूलोमा पानी छ्यापेर बसेका छन्, त्यो टोलमा अझै कतिवर्ष पीच नहुने हो, ठेगान छैन ।
काठमाडौंमा जहाँ आन्दोलन हुन्छ, त्यहाँ पीच हुने गरेको छ । जहाँका स्थानीयहरु कानमा तेल हालेर सुत्छन्, तिनीहरुले धूलो खानुपरेको छ, हिलोमा पोतिनुपरेको छ ।
गतवर्ष नै पीच हुनुपर्ने बुधनगरको बाटो अहिलेसम्म पीच भएको छैन । यहाँका वासिन्दाले वर्षमा हिलो खाए, अहिले धूलो खाँदैछन् । बुद्धनगरबाट सिंहदरबार या सडक विभागको दूरी धेरै छैन ।
ठेकेदार र सरकारी अधिकारीहरको लापरवाहीकै कारण काठमाडौंबासीले धूलो खानुपरेको माथिका दृष्टान्तले स्पष्ट पार्छ । पिच नगरिएको धुले सडकमा जति पानी हाले पनि एकैछिनमा सुकिहाल्छ र डुङडुङती धूलो उड्न थाल्छ । जवसम्म सरकारले सडकको सुधार गर्दैन, तबसम्म पानी छ्यापेर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन ।
संविधानले नागरिकलाई धूलोबाट बचाउने कुरोमात्रै गरेको छैन, कुनै पनि प्रदुषकले नागरिकलाई क्षति पुर्याएवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत मौलिक हकमा समेटेको छ
राज्यले हेरेन भनिएका कर्णाली, मधेस, वा पहाडको कुरै छाडौं, यतिबेला राजधानीकै सडकको अवस्था दयनीय छ । ठेकेदारहरुको लापरवाहीका कारण कालोपत्रे हुन नसकेका वा भएर पनि भत्किएका सडकमा उड्ने धूलोका कारण राजधानीवासीको आयु घटिरहेको छ । धुलोले उपत्यकावासीको फोक्सोमा संक्रमण बढाउने खतरा बढेको छ । राजधानीबासीलाई यसरी धूलोमा बाँच्न बाध्या पार्ने ‘प्रदुषक’ अरु कोही नभएर सरकार नै हो ।
संविधान भन्छ- प्रदुषकबाट क्षतिपूर्ति भराऊ
नयाँ संविधानले ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ लाई मौलिक हक अन्तरगत राखेको छ । संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’ शीर्षकमा यसलाई समेटिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा भनिएको छ-‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।’
संविधानले नागरिकलाई धूलोबाट बचाउने कुरोमात्रै गरेको छैन, कुनै पनि प्रदुषकले नागरिकलाई क्षति पुर्याएवापत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत मौलिक हकमा समेटेको छ ।
संविधानको धारा ३० को उपधारा २ मा लेखिएको छ- वातावरणीय प्रदुषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिवापत पीडितलाई प्रदुषकबाट कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’
प्रदुषक प्रधानमन्त्रीज्यू ! क्षतिपूर्ति कहिले पाइन्छ ?
सरकारले बेलैमा राजधानीको सडक मर्मत नगर्दा नागरिकहरुले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक गुमाइरहेका छन् । स्पष्टै छ, यसमा संविधानले भनेको प्रदुषक अरु कोही नभएर ओली सरकार आफैं हो ।
आफूहरु सिसावाल गाडीमा हिँड्ने र बिरामी हुँदा विदेशमा गएर एण्टी फङ्सको उपचार गर्ने प्रदुषक शासकहरुले जनताको स्वास्थ्यमाथि गरेको यो गम्भीर खेलवाड वापत क्षतिपूर्ति कहिले देलाान् र संविधानको धारा ३० कार्यान्वयनमा आउला ? के यसका लागि काठमाडौंबासीले धूलोविरुद्ध आन्दोलन नै गर्नुपर्ने हो ?
काठमाडौं बाहिरको कुरै नगरौं !
अघिल्लो साता तराई-मधेसको हुलाकी राजमार्ग अनुगमन गरेर फर्केका विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले मोफसलका सडकको धूलो राम्रैसँग खाए । गाउँको कच्ची बाटोमा धुलोले गाडीसमेत पुरिने गरेको उनले सुनाए ।
तराईमा भारतले २५ वर्ष अघिदेखि बनाउँछु भनेर हुलाकी सडक नबनाउँदा त्यहाँका बासिन्दाले धूलोमा पुरिएर बाँच्नुपरेको अधिकारीले यसपटक राम्रैसँग देखे । मधेसी नेताहरुलाई राजनीति गर्दै फुर्सद छैन, उनीहरु मधेसको मरुभूमिकरण रोक्न र वातावरण जोगाउन चिन्तित छैनन ।
मधेसमा रुख रोपौं भनेर सिकाउनुको साटो भएको रुखसमेत भाँचेर लाठी जुलुस निकाल्नमै नेताहरुलाई फुर्सद छैन । मधेसमा गर्मी बढेको छ, मरुभूमिकरण बढेको छ । गरीब जनताको जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । बरु पहाडमा त जसोत्यसो शीतल हावा चल्छ ।
तराईमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि बाटोहरुको स्तरोन्नति नहुँदा बाटो छेउमा घर बनाउने र व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको कथा यस्तै दुखदायी छ । प्राकृतिक स्रोतमाथिको मानवीय दोहन बढ्दै जाँदा वन विनास हुनुका साथै पानीका मुहानहरु सुक्ने र लामो समय खडेरी पर्ने लक्षणहरु देखिँदैछन् ।
स्टेफेन हकिन्सले त्यसै भनेका होइनन्, वातावरणीय प्रदुषणका कारण पृथ्वीबाटै मानवजाति नष्ट हुने खतरा बढेको छ । तर, यस्तो बेला ओली सरकार संविधानप्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको सुरक्षा गर्नुको साटो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविनै प्रकृतिको दोहन गर्न पाउनु पर्ने ठेकेदारप्रेमी नीतिको पक्षमा उभिएको छ ।
राजधानीवासीकै दुरावस्था त धुलाम्मे छ भने काठमाडौंबाहिरको त कुरै नगरौं । संसदको छेवैमा भएको धूलो देख्न नसक्ने सरकारले राजधानीबाहिरका जनताको स्वास्थ्यबारे कसरी चिन्ता गरोस् ?
दृश्यहरु यस्ता देखिँदैछन् कि उपभोक्ताहरु नै आन्दोलनमा नत्रिएसम्म धूलोले कान टालिएको सरकार यस्ता कुराहरु सुन्ने पक्षमा छैन ।
