Comments Add Comment

इयुबारे बेलायती जनमत संग्रहमा नेपालीको भोट कसलाई ?

uk-referendum

संसदीय राजनीतिक प्रणाली र संबैधानिक राजसंस्थाको जननी बेलायतमा हुने निर्वाचनलाई विश्वमै अति सामान्य रुपमा हेरिन्छ । त्यसो त बेलायती चुनाव अन्य मुलुकको भन्दा धेरै हदसम्म निश्पक्षमात्र मानिँदैन, हल्ला, खल्ला, बाजागाजारहित हुने गर्दछ । कतिपय अवस्थामा त भोट हाल्नेबाहेक अन्य नागरिकलाई त चुनाव आएको गएको पत्तो पनि हुँदैन ।

संसदीय राजनीतिको जननी मानिए पनि बेलायतका बहुसंख्यक जनताले प्रत्यक्ष राजनीतिमा विशेष चासो राख्दैनन् भन्ने विभिन्न अनुसन्धानहरुले देखाएका छन् । बेलायतमा आगामी २३ जूनमा इयुबारे जनमतसंग्रह हुन गइरहेको छ । संसदीय निर्वाचनको चासो कम भएपनि इयु जनमतसंग्रहको चासो भने निकै देखिएको छ ।

बेलायत युरोपियन युनियन (इयु)को सदस्य भइरहने कि हट्ने भन्नेबारे हुन गइरहेको जनमत संग्रहका विषयमा बेलायतीहरु अहिले दुई खेमामा बाँडिएका छन् । बेलायतका मुख्य दलहरु पनि यस विषयमा आन्तरिकरुपमै विभाजित देखिएका छन् । केही बेलायती जनता युरोपियन युनियनबाट बेलायत अलग हुनुको विकल्प नभएको दाबी गर्दछन् भनेे बेलायती जनता युरोपियन युनियनबाट आफ्नो मुलुक बाहिरिएमा ‘सर्वनाश’ हुने त्रासमा छन् ।

बेलायतजस्तो अग्रणी मुलुक इयुमा बस्नैपर्छ भन्ने खेमाको अगुवाका रुपमा प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरन खुलेर नै देखिएका छन् क्यामरनको यो अभियानको विपक्षमा उनकै दलका नेता तथा लण्डनका मेयर बोरिस जोन्सन र मन्त्री माइकल गोभ अगाडि देखिएका छन् ।

बेलायतमा युके इन्डिपेन्डेन्ट पार्टीको मुख्य एजेण्डा भनेको बेलायत इयुबाट बाहिरिनुपर्छ भन्ने नै हो । त्यस्तै ग्रिन, लिबरल, स्कटिज इन्डिपेन्डेन्ट जस्ता राजनीतिक दलहरु भने बेलायत कुनै पनि हालतमा इयुमै रहनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग देखिन्छन् । तर, सधैं युरोपियन युनियनको विरोध गर्ने बेलायती प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जेरेमी कोरबिन भने पार्टीको समीकरण मिलाउन बाध्यतावस यसपटक इयुको पक्षमै भोट माग्दै हिँडेका छन् ।

एकातिर सरकार आप्रवासीको संख्या नाटकीय रुपमा घटाउने घोषणा गर्दछ भने अर्कोतिर इयुको विस्तारसँगै लाखौंलाख पूर्वी युरोपियनहरुलाई बिना रोकतोक छिराउन बाध्य छ, जसका कारण बेलायत सरकार नेपाली तथा अन्य गैरयुरोपियन आप्रवासीमाथि अनुदार र आक्रामक देखिएको छ ।

अप्रावासीको संख्या वर्षेनी हजारौंमा झार्ने नीतिका कारण गैर युरोपियन आप्रवासीलाई निषेध गर्नका लागि पोइन्ट बेस्ड सिस्टमको आधारमा दक्ष आप्रवासीलेमात्र काम गर्न पाउने भिषा टाइएर वान जेनेरल २०११ मा बन्द गरियो । जसका कारण विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन सकिएपछि २ वर्षसम्म काम गर्न पाउने अधिकार पनि खोसियो भने कलेज पढ्ने विद्यार्थीले पार्ट टाइम काम गर्न पाएनन् ।

त्यस्तै गैरयुरोपियनसँगको विवाहलाई हतोत्साहित गर्न नयाँ र कडा कानुन बनाइयो, जसका कारण हजारौं गैरयूरोपियनहरु आफन्तसँग बस्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भए । लाखौं नेपाली तथा अन्य विदेशी विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न बहानामा सीमा कटाइयो । भिषा निवेदन शुल्क नाटकीयरुपमा बृद्धि गरियो । सरकारी निर्णय विरुद्ध पुनरावेदन गर्न पाउने नैसरगिक अधिकारमाथि समेत अंकुश लगाइयो ।

इयु बर्हिगमनबाट नेपालीलाई हुन सक्ने फाइदा

बेलायती नागरिकता लिएका नेपालीहरुलाई बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिएमा मुख्यतयाः तीनवटा फाइदा हुने देखिन्छ ।

१. भेदभावपूर्ण कानुनको अन्त्य: 

कमल कँडेल

कमल कँडेल

अहिले इयु आप्रवासीले बेलायत सरकारसँग बेलायत छिर्न, बस्न, काम गर्न तथा भत्ता दाबी गर्न पाउँछन् । यी अधिकारको प्रत्याभुत गर्न बेलायती सरकार बाध्य पनि छ । तर, यदि बेलायत इयुको सदस्य नभएको भए बेलायत माथि उल्लेखित इयु आप्रवासीलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन बेलायत सरकार बाध्य हुँदैनथ्यो । यसले गैरइयु आप्रवासीमाथिको ‘निषेध’को नीति अवलम्बन गर्दैनथ्यो भने युरोपबाहिरबाट बेलायतमा बसोबास गरिरहेका नागरिकमाथिको ज्यादतीमा कमी आउने थियो ।

यदि बेलायत इयुबाट बाहिरिएमा सरकार भेदभाव रहित कानुन बनाउन बाध्य हुनेछ । इयु र गैर इयुका आप्रवासीलाई एकै किसिमको अध्यागमन कानुन लागु हुन सक्छ । टिएर वान जेनेरल जस्ता भिषा ‘क्याटागोरी’ को पुर्नस्थापना भएमा दक्ष नेपालीहरुले काम गर्नका लागि भिषा आवेदन दिनसक्ने अवसर पुनः प्राप्त गर्नेछन् ।

२. अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्याण्डमा बिना रोकतोक आवत जावत

युरोपियन युनियनमा भएका कारण बेलायतले कुनै पनि देशसँग एक्लै सम्झौता गर्न पाउँदैन । यसकारण यदि बेलायत इयुबाट बहिरिएमा कमन वेल्थ कन्ट्री, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड र बेलायतवीचच भिषा फ्रि जोन तथा आवत जावतमा कुनै रोकावट नहुने सम्झौता हुने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

भर्खरै गरिएको मत सर्वेक्षणमा माथि उल्लेेखित देशका बहुसंख्यक जनताले समर्थन पनि जनाएका थिए भने भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएका लन्डन मेयर बोरिस जोन्सनले ‘लाइक माइन्डेड’ कमन वल्थ देशहरुवीच “फ्रि भिषा” सम्झौता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् । यदि यसो भएको खण्डमा बेलायती नागरिकता लिएकाले अष्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता देशमा सजिलै आवत जावत गर्न र काम गर्न पाउने छन् ।

यसैगरी क्यानाडा, न्युजिल्याण्ड र अष्ट्रेलियाको नागरिकता पाएका नेपालीहरु बेलायतमा निस्पिmक्री आउन जान, बस्न र काम गर्न पाउनेछन् ।

३. श्रम बजारमा नेपालीलाई कम प्रतिस्पर्धा

पूर्वी यूरोपबाट आउने आप्रवासीहरुले बेलायतको श्रम बजारमा सामान्यतया नेपालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले इयुबाट बेलायत बाहिरिएमा नेपालीले काम पाउन अझै सजिलो हुनेछ ।

यदि बेलायत इयुबाट बाहिरिएमा ३० लाख जागिरहरु धरापमा पर्ने छन् भनिएता पनि अधिकांश नेपालीहरुले गर्ने कामसँग युरिपियन युनियनको कुनै सम्बन्ध नभएकोले खासै असर पर्दैन । अर्थ बजारले अनिश्चितिता मन नपराउने भएकाले केही समयका लागि पाउण्डको भाउ हवात्तै घट्न सक्छ, जसका कारण नेपाल पैसा पठाउनेहरुका लागि मर्का भने पर्नेछ । तर, यसको दीर्घकालीन फाइदा भने छन् ।

यसै सन्दर्भमा ओबामाको धम्की ?

जनमत संग्रहको पूर्वसन्ध्यामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिन नहुने र यदि बाहिरिएमा अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्झौताका लागि बेलायत प्रथामिकतामा नपर्ने धम्की दिएका छन् ।

अमेरीकी राष्ट्रपति ओबामाको यस्तो धम्कीले इयु सदस्यता कायम राख्न चाहने पक्षको हड्डी हाँसेको छ भने इयुबाट बाहिरिन चाहने पक्षले यसलाई आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेपको रुपमा लिएका छन् ।

जसरी नेपाल-भारतको सम्बन्धलाई “विशेष” भएको भनेर भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विशेष चासो राख्ने गरेको र आफुले भनेको नमान्दा पटक पटक दुख दिने गरेजस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले बेलायत अमेरिकाको सम्बन्ध “अतिविशेष” भएको र आफूले भने अनुसार बेलायती जनताले जनमत संग्रहमा इयुमै रहने पक्षमा भोट नहालेमा बेलायसँगको व्यापारिक सम्झौता पुच्छरमा पुग्ने भनेका छन् । जसको मतलव घुमाउरो भाषामा नाकाबन्दी नै हो ।

विसं. २०२७ र २०७२ सालमा भारतले नेपाललाई आफूले भनेको नमान्दा नाकाबन्दी गरेको थियो भने ०४५ सालमा ओबामाले भनेजस्तै व्यापारिक सम्झौताको नवीकरणलाई ‘ब्याक अफ द क्यु’मा राखेका कारणले नाकाबन्दी भएको थियो ।

बेलायत इयुबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने पक्ष वा बेलायत बर्हिगमन पक्षधर बोरिस जोन्सनले ओबामाको हस्तक्षेपलाई पाखण्डको संज्ञा दिएका छन् भने युके इन्डिपेन्डेन्टका नेता नाइजेल फरेजले ओबामालाई सबैभन्दा धेरै बेलायती विरोधी अमेरीकी राष्ट्रपति भनेका छन् ।

अर्कोतर्फ नेपालका केही मधेसी तथा नागरिक समाजका केही अगुवाहरुले भारतीय नाकाबन्दीको जोडदार रुपमा समर्थन गरेजस्तै इयुमा बेलायत बस्नै पर्छ भन्नेहरुले ओबामाको नाकाबन्दीको धम्कीलाई ठूलो उत्साहपूर्वक समर्थन गर्दै उनको जयजयकार गरेका छन् ।

अमेरीकी राष्ट्रपतिले नाकाबन्दीको धम्की दिए पनि भारतजस्तो क्रूर भएर आफ्नो विशेष मित्रदेशमाथि नाकाबन्दी लगाउने तथा कुनै व्यापारिक सम्झौता नगरी सताउने काम अमेरिकाकै लागि प्रत्युत्पादक हुने ठहर पनि बेलायती राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । कतिपयले त ओबामाको हस्तक्षेपलाई मोदीको नेपालमाथिकै हस्तक्षेपसँग तुलनासमेत गरेका छन् ।

नेपालमा हुने भारतीय हस्तक्षेपमा लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासको विशेष भूमिका हुने गरेको छ । तर, अमेरिकी हस्तक्षेपको सन्दर्भमा लण्डनस्थित अमेरिकी राजदुतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता सुनिएको अथवा देखिएको छैन अझसम्म ।

मोदीले नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपाली नेताहरुलाई थर्काउन विदेश सचिव जयशंकरलाई नेपाल पठाएका थिए भने ओबामा आफैँ लण्डनमा हाजिर भए ।

यसैगरी मोदीले युरोपियन युनियन र बेलायतलार्इ नेपालका विरुद्ध बिज्ञप्तिबाजी गर्न लगाएका थिए भने ओबामाले आइएमएफ र नेटो जस्ता ठूला संगठनहरुलाई जनमत संग्रहमा बेलायाती जनताले इरोपियन युनियनबाट बाहिरिनुपर्छ भनी भोट हालेमा ‘सर्बनास ‘हुन सक्ने भनेर भाविश्यवाणी गर्न लगाएका छन् ।

स्कटिस जनमत संग्रहमा ओबामाले स्कटल्याण्ड बेलायतमा नै रहनुपर्छ भन्दा हस्तक्षेप नदेख्नेले कसरी ओबामाले बेलायत इयुमा बस्नैपर्छ भनेको कुरालाई आन्तरिक मामलामा अनावश्यक हस्तक्षेप देखे भन्ने तर्क इयुबाट छुट्टनिु हुन्न भन्ने पक्षधरहरुको पाइन्छ ।

नेपाललाई तीनतिरबाट भारतले घेरेको छ भने बेलायतलाई चारैतिरबाट पानीले घेरेको छ । त्यसैले जति सजिलै भारतले नेपालको घाँटी निचोर्न सक्छ, अमेरीकालाई त्यति सजिलो छैन बेलायतसँग लफडा गर्न ।

संसारको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र भएको छोटे भाइ बेलायतसँग “पङ्गा” (दुश्मनी) लिनु अमेरिकी हितमा हुने छैन भन्ने कुरा अमेरिकीहरुले पनि पक्कै बुझेका छन् । त्यसैले ओबामाको धम्की केवल ट्याक्टिकल मात्र हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अधिवक्ता कँडेल बेलायतमा अध्यागमन कानुन व्यवसायी (www.ukvisaexpert.comlink) का रुपमा कार्यरत छन् )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment