प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न समारोहको आयोजना गर्दै निकै उत्साहका साथ भूइँचालोको वाषिर्कोत्सव मनायो । विनास भएको दिनलाई उत्सवका रुपमा मनाउन सरकारको नैतिक र वौध्दिक आधार के थियो ? प्रश्न कसैले सोधेन । कसैले यस्तो प्रश्न सोधेकै भए पनि सरकारसँग यसको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण थिएन ।
भूइँचालो गएको एकवर्षपछि सरकारले भूइर्ँचालोले बिनास गरेका वस्तीहरुमा सर्वेक्षणका लागि इन्जिनियरहरु दौडाएको छ । दुई लाख रुपैयाँको लागतमा भूइँचालो प्रतिरोधी घर बनाउने शीप सिकाउन तालिमे इन्जिनियरहरुलाई खटाएको छ । सरकार प्रमुख ओलीले असारभित्रै सबै घरमा छानो हाल्ने प्रतिवध्दता व्यक्त गरेका छन् ।
रेडियोबाट सुन्नका लागि, आँखा कत्ति पनि नझिम्क्याई टेलिभिजनमा हेर्नका लागि र समाचारपत्रमा पढ्नका लागि यो अत्यन्त रोचक समाचार हो । यो समाचारको सकारात्मक पक्षका विश्लेषण सामाजिक सञ्जालमा देखिन थालिसकेका छन् । एकपटक यसको “ट्रेण्ड” बसेपछि यसले भेलको रुप लिने कुरामा कसैले कुनै शंका व्यक्त नगरेकै ठीक हुनेछ ।
तर, यो समाचारको अर्को पाटो अलिकति विभत्स पनि हुन सक्दछ । पोहोर साल भूइँचालोले तहस-नहस पारेका, यो वर्ष लामो खडेरीले खँगारिएका र सकी नसकी जीवन धानिरहेका गाउँका जनताले यो समाचारलाई कुन रुपमा लिने छन् ? उनीहरुको दिल र दिमागमा सरकारले निरन्तर प्रवाहित गरिरहेका यस्ता बतासे शैलीका “सुसमाचार”हरुले कस्तो असर पार्ला ?
के उनीहरुले असार महिनाभित्रै प्रत्येक भूइँचालो पीडितको घरमा छानो हालिदिने सरकार प्रमुखको कुरामा विश्वास गर्लान् ? के यति धेरै भत्किएका घरहरुको पुनर्निर्माण लगभग ४५ दिनको समयमा पूरा हुनु सम्भव होला ?
निश्चय पनि, सामान्य पढेलेखेका जनताले यो कुरालाई सरकार प्रमुुखको ठट्टाका रुपमा लिनेछन् । समाचारको दुनियाँमा रमाउने अधिकांश नेपाली जनता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठट्यौलो स्वभावसँग परिचित भै सकेका छन् । अरु केही नभए, रिपोर्टर्स क्लवका ऋषि धमला र प्रधानमन्त्री ओलीवीचको पटक-पटकको अन्तर्वार्ता र हास्यकार मनोज गजुरेलको कटाक्षले प्रधानमन्त्रीको ठट्टापि्रय स्वभावलाई लोकपि्रय गराइसकेका छन् ।
यसै पनि, प्रधानमन्त्री ओलीले भूइँचालो पीडित जनताका लागि आफ्नो सरकारलाई परिचालित गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले भूइँचालो पीडितका लागि राहत सहयोगको प्रभावकारी संयोजन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण हुनु पहिले नै सरकारको नेतृत्व लिन कम्मर कसेका प्रधानमन्त्री ओली त्यही एउटा र महत्वपूर्ण कार्यमा आफनो प्रभावकारिता सावित गर्न चुकेका छन् । यतिबेला राष्ट्रिय पुननिर्माण कार्यक्रम स्वयंमा सरकारी मजाक बनेको छ ।
भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रमा जुन सुस्त गतिमा काम भै रहेको छ त्यो दुनियाँको नजरबाट लुकेको छैन । पुननिर्माणमा जुन योजनावध्द एकाग्रताको आवश्यकता हुन्छ, भूइँचालो पीडित क्षेत्रमा त्यो कतै देखिँदैन । अधिकांश भूइँचालो पीडित क्षेत्रमा एउटा गाउँ र अर्को गाउँ वीचको भौगोलिक दूरीले नै पुननिर्माणलाई असहज वनाइदिन्छ ।
दुईसाताअघि भूइँचालोवाट अति-प्रभावित गाउँ र वस्तीमा पुग्दा त्यहाँ पुननिर्माणका कुनै समाचार थिएनन् । भूइँचालो पीडितहरुको बिलौना र आँशु नै समाचारका मुख्य विषय बनेका थिए । चाहे काभ्रे होस् अथवा दोलखा, सिन्धुपाल्चोक होस् वा रामेछाप, गोरखा र लमजुङका सीमानामा रहेका बेंसी हुन् वा लेक, धादिङ, रसुवा र नुवाकोटका खोंच हुन् अथवा टार-राजधानी उपत्यकाका सहायक स्रोतका रुपमा रहेका यी जिल्लाहरुमा भूइँचालोको कथा एउटै थियो ।
ती जिल्लाका कुनै पनि पीडितले सुख, शान्ति र वैभवको कामना गरेका थिएनन् । उनीहरु एउटा घर र छानोको खोजीमा थिए । “सरकारले घर बनाउन ऋृण अनुदान दिने आश्वासन नदिएको भए हामी आफ्नै हिसाबले आफनो व्यवहार गर्ने थियौं । केही नभएको अवस्थामा पनि ऋृण काढेर हामी तीन चार वर्षमा एउटा घर त वनाउने नै थियौं । तर, सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी घरको नक्सा देखाएर हामीलाई लोभ्यायो । घर बनाउन अनुदान र ऋण दिन्छौ भनेर हामीलाई पर्खायो । अहिले सरकारले दिएका ती आश्वासन हाम्रलागि निल्नु न ओकल्नु भएका छन्”, नुवाकोटका किसान शरण नेपालको अभिव्यक्ति यस्तै थियो ।
उता, नुवाकोटको छिमेकमा रहेको धादिङ जिल्लाको अवस्था झनै विद्रूप थियो । धादिङको उत्तरी भेगको वोरांग र अन्य गाउँबाट ज्यान जोगाउन सदरमुकाम आएका जनता अल्छीडाँडा शिविरमा थन्किएका थिए । यो एउटा शिविरमा मात्रै ४२० परिवार वसेका थिए । ती मध्ये ७८ परिवार गाउँ फर्किन सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
धादिङ झार्लाङका ७५ वर्षीय स्याङरोङ तामाङ भूइँचालोपछि सुकुमवासी बनेका छन् । नेपाली भाषा राम्ररी बुझ्न र वोल्न नसक्ने उनकोे भविष्य त लगभग अन्त्यमा नै छ । तर, उनका नाति-नातिनीको भविष्य पनि धरापमा परेको छ । ४५ वषर्ीय सुब्दार तामाङ भूइँचालोले घर भत्काएपछि पोहोर जेठदेखि यतै छन् । गाउँमा घर भत्किएको छ । खेतवारीमा काम गरीखाने अवस्था छैन ।”भूइँचालो पीडित यी शरणार्थीहरु आफ्नो गाउँ फर्किन गाह्रो छ” कांग्रेसका नवराज तिमिल्सिना भन्छन् ।
शिविरमा बस्नेहरुका लागि खाद्यान्न लगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था जसोतसो भएको छ । शिविरमा बस्ने अधिकांश पीडित वौध्द धर्मबाट विदा लिएर प्रभु येशुको शरणमा पुगेको बताउँछन् जानिफकारहरु । मिशनरीहरुले पीडितहरुको उध्दारमा राम्रै काम गरेका छन् र उनीहरुको प्रभाव पनि निकै बाक्लो छ । स्थानीय प्रशासनले सबैलाई जथाभावी रासन बाँड्ने अनुमति दिएको छैन ।
जहाँ राहत छैन, त्यहाँ केही नहुनु अस्वाभाविक होइन । तर, राहत पुगेको मार्पाकजस्तो गाउँमा पनि केही नहुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक मान्न मिल्दैन । मार्पाकमा जनताका १००३ धूरी घर पूर्ण रुपमा भत्किएका छन् । पुननिर्माणका लागि दिइने दुईलाख रुपियाँमध्येबाट ५० हजार दिने प्रक्रिया शुरु भए पनि सेवा दिने कार्य सुचारु हुन सकेको छैन । मार्पाकमा जिल्ला दैवी प्रकोपको डेस्क पनि छैन । पुनर्निर्माण आयोगले खटाएका एकजना कर्मचारीले त्यति ठूलो संख्यामा रहेका पीडितहरुलाई सेवा दिनु त सम्भव नै छैन ।
धादिङका जनता र स्थानीय तहका पार्टी नेताहरु भ्रमित भएका छन् । पुनर्निर्माणको सरकारी मोडेल के हो ? कसैले बुझेका छैनन् । यही भ्रमको वीचमा री गाउँका जनताले आफनो घर आफैं बनाउन थालेका छन् । अहिलेसम्म सरकारी मोडल यस्तो हो भनी कसैले बुझाउने प्रयत्न पनि गरेको छैन ।
धादिङ कांग्रेसका नेताहरु पीडितको तथ्यांक नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । जिल्लामा भूइँचालोमा परेर मर्नेहरुको संख्या ६८१ थियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल एमालेका स्थानीय नेताहरु पनि सरकारको सुस्तगतिबाट आजित भएका छन् । जिल्ला अध्यक्ष भूमि त्रिपाठी भन्छन, पुननिर्माणकोे काम असाध्यै ढीला भयो । हामीले पीडितका लागि एउटा घर पनि बनाउन सकेनौं । घर बनाउन जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको अनुदान होइन, अनुमति मात्रै चाहियो भन्दा पनि अनुमति पाइएन । जाडोका लागि न्यानो कपडा माघको अन्त्यमा वाँडियो । त्यो पनि, सवभन्दा क्षतिग्रस्त कुम्पुर गाउँका वासिन्दाले पाएनन । यो राहतमा पनि प्रशासनले भेदभाव गर्यो र माओवादी साथीहरुले त्यही भेदभावको पक्ष लिए । भूइँचालोको राहत र पुननिर्माणमा राजनीति हुनु राम्रो होइन । तर, भयो ।
एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष रामवहादुर भण्डारीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनको विचारमा जिल्ला प्रशासकलाई बढी अधिकार दिइएको कारणले गैरसरकारी संगठनको हस्तक्षेप बढी भयो । ०७२ मा नै टुंगिनुपर्ने काम ०७३ मा पनि सकिने लक्षण छैन । यो सरकार र प्रशासनको परिपक्वताको लक्षण होइन ।
साँच्चै हो, सरकार र प्रशासनले भूइँचालो पीडितहरुको घर पुनर्निर्माण र बसोबासको चुनौतिलाई सामान्य मानेको छ । तर, यो समस्या सामान्य होइन । प्रधानमन्त्री ओली असारभित्र सबै भूइँचालो पीडितको टाउकामा छाना लगाउने कुरा गर्छन् । छाना त छाप्रो वा अहिलेको प्रचलित शब्दमा कटेजमा पनि लगाएको हुन्छ । छानो लगाएर मात्र कुनै पनि घरले आकार पाउँदैन । नेपाली गाउँमा घरको आफ्नै परिभाषा छ । घरमा ती सबै सुविधा, गोठ, अंगेना, करेसा र कटेरो, बुइँगल, हुनै पर्दछ । त्यति भएन भने किसानको जीवन चल्दैन । सरकारले पुनर्निर्माणलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने आगामी वर्षभित्र नेपाल छाप्राहरुको देश बन्नेछ ।
निश्चय पनि, नेपाल अहिले समयको चेपमा चेपिएको छ नराम्रोसँग । एकातिर नाकाबन्दीले बजार र व्यापार खस्किएको छ भने अर्कातिर भूइँचालोले उत्पादनशील भूमिको ग्रामीण अर्थ व्यवस्थालाई चकनाचुर पारेको छ । यस्तो परिस्थितिमा जनताले सरकारसँग भरोसा खोजेका छन् । तर, सरकारका लागि भूइँचालो स्मृति स्तम्भ खडा गर्ने र मैनवत्ती जलाउने अवसर बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना हरेक भाषण मार्फत नयाँ र कल्पनाशील योजना तरंगित गर्दछन् । आफ्ना आँखा अगाडि थुपि्रएका विनास र निर्माणका चुनौतिको सामना गर्न सक्दैनन् । सरकारमा सामेल राजनीतिक दलहरुको गठवन्धनभित्रै तानातानीको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा सरकारले गठवन्धन वाहिरका दलहरुको विश्वास जित्ने वातावरण बनाउने त सोच्न पनि सकिँदैन ।
आन्दोलनरतः मधेसी दलहरुप्रति प्रम ओलीको पूर्वाग्रह सरकारको अर्को कमजोरी हो । मधेसी दलहरु फेरि आन्दोलनमा आउलान् वा नआउलान् । तर, उनीहरुको सहयोगविना पुनर्निर्माणको काम सहज हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्री ओली र उनको नेतृत्वको सरकार अहिलेको राजनीतिक र सामाजिक परिवेशबाट भडकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको मात्रै कुरागर्ने हो भने उनी संगतिमा छैनन् । भूइँचालो प्रभावित क्षेत्रका कांग्रेस सांसदहरुलाई भेट्दा उनी पुलकित भएर एमाले र कांग्रेस मिलेमात्रै देशमा नवर्निर्माण हुने बताउँछन् । कुनै अर्को अवसरमा सरकारका असफलताको दोष प्रमुख प्रतिपक्षको टाउकोमा थुपारी दिन्छन् । उनको व्यवहार सार्वभौम जनताका प्रधानमन्त्रीका लागि सुहाउँदो छैन । राजनीतिमा भलै उनको वर्चस्व होला । अहिलेको समयमा त्यस्तो वर्चस्वको खासै अर्थ छैन ।
