Comments Add Comment

कृषिमन्त्रीको दाबीः अब किसानले पेन्सन पाउँछन्, युवाहरु विदेशिनुपर्दैन

'चट्ट सुकिला लुगा लगायो, गाउँकै कृषि फार्मतिर लाग्यो'

haribol gajurel१९ वैशाख, काठमाडौं । बजेट बनाउने बेलामा कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल के गर्दै होलान् भनेर जान्न मन लाग्यो । र, हामी सिंहदरबार परिसरभित्र रहेको कृषि मन्त्रालयमा छिर्‍यौं । मन्त्रालयको लिस्नोमा गाईको फोटो सजाइएको रहेछ । मन्त्रीको कक्ष नजिकै ढोकामा हलो जोतिरहेको किसानको तस्वीर थियो ।

केही मानिससहित आएका ऋषि धमलाले ‘एकै छिन है’ भन्दै  हाम्रो पालो मिचेर मन्त्रीलाई भेटिसकेपछि एउटा साँगुरो पाहुना कक्षमा पसेर हामीले कृषि मन्त्रीका नयाँ योजना सुन्न थाल्यौं ।

यसपालिको बजेटमा कृषिका पकेट क्षेत्रहरु बनाउने, कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्नेदेखि फलफूल दशक घोषणा गर्नेसम्मका योजना बनाइरहेका रहेछन् मन्त्री गजुरेलले । तर, उनले अघि सारेका कृषकलाई पेन्सन र सुपरजोन र ब्लक बनाउने योजनाचाँहि अलि अनौठो र नयाँजस्ता देखिए ।

हुनत सबै मन्त्रीलाई आफूले ल्याउने योजनाले मुलुकमा कायापलट नै गर्छ भन्ने लाग्दो हो । मन्त्री गजुरेलले पनि आफूले अघि सारेका योजनाहरुले मान्छे विदेशमा रोजगारी गर्न जाने क्रम रोकिने र केषि पेशा मर्यादित एवं व्यवसायिक हुने लागेको रहेछ ।
उनले भने -यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि मान्छे विदेश जाँदैन । घरबाट निस्कँदा सुकिला लुगा लगाएर निस्कन्छ । कहाँ हिँडेको भनेर सोध्दा कृषि फार्ममा हिँडेको भन्छ । काम सकेर र्फकँदा पनि सुकिला लुगा लगाएरै र्फकन्छ । यस्तो भएपछि विदेशै गइरहनुपर्दैन । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ । ‘

के हो सुपर जोन, ब्लक र पकेट  योजना ?

मन्त्री गजुरेलका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा ‘सुपर जोन’ बनाउने छ । त्यस्तै ३० जिल्लामा कृषि जोनहरु बनाइनेछन् भने देशभरि १ सय ५० वटा कृषि ब्लकहरुको घोषणा गरिने छ । प्रत्येक जिल्लामा एक सय हेक्टरसम्मका पकेट क्षेत्रहरु घोषणा गरिनेछन् ।

जुन प्रकारको बाली नालीको सम्भावना छ, त्यसलाई समेटर कृषक समूहको संलग्नतामा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने मन्त्रीस् गजुरेलले सुनाए ।

सिन्धुलीका सांसदसमेत रहेका गजुरेलले पकेट क्षेत्रको व्याख्या गर्दै भने- ‘जस्तो सिन्धुलीमा जुनार खेतीको सम्भावना भएको ठाउँमा पकेट क्षेत्र घोषणा गरिन्छ, त्यहाँ किसानहरुले एकैप्रकारको बाली लगाउँछन् । केही समय आफ्नो निजी जमिनमा काम गर्छन् र केही समय पकेट क्षेत्रको फार्ममा गएर काम गर्छन् । राज्यले त्यस्ता पकेट क्षेत्रमा पूर्वाधार लगाउत सहुलियत एवं अनुदानसमेत उपलब्ध गराएर कृषिलाई प्रोत्साहन गर्छ । बजारको सुनिश्चिततामा पनि सहयोग गर्छ । पकेट क्षेत्रमा विस्तारै बजार र एकीकृत बस्तीहरुको विकास हुन थाल्छ ।’

पकेट क्षेत्रभन्दा माथि ब्लकहरु बनाइने मन्त्री गजुरेलले बताए । त्यस्ता ब्लकहरु देशभरि १५ सय पुर्‍याउने लक्ष रहेको भए पनि नयाँ आर्थिक वर्षमा १ सय ५० वटा ब्लकहरुको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

प्रत्येक ब्लकमा सरकारले कृषि प्राविधिक नियुक्त गर्ने उनले बताए । यी ब्लकभन्दा माथि ३० जिल्लामा जोनहरु गठन गरिने मन्त्री गजुरेलले बताए । त्यस्ता जोनहरुमा विशिष्ट प्रकारका कृषि उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने उनको योजना छ । जोनभन्दा माथि देशभरि खोलिने ६ वटा सुपर जोनहरु ५ सय देखि २ हजार हेक्टरसम्मका हुनेछन् । २० वर्षे कृषि रणनीति अन्तरगत यस्तो योजना अघि सारिएको गजुरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

६० कटेका किसानलाई पेन्सन

पकेट क्षेत्र र सुपर जोनको योजना सुनाइसकेपछि मन्त्री गजुरेल कृषकलाई पेन्सन दिने योजनाको बेलिविस्तार गर्नतिर लागे । ‘६० वर्ष कटेका किसानलाई पेन्सन दिने योजना बनाइरहेका छौं,’ उनले भने- पेन्सन थाप्ने सरकारी कर्मचारी, पूर्वप्रहरी र पूर्व सैनिकहरुले यस्तो पेन्सन पाउँदैनन् । जग्गा बाँझो राख्नेले पनि पेन्सन पाउँदैनन् । न्यूनतम उत्पादन गर्नुपर्‍यो, राज्यलाई १ वा २ प्रतिशत कर तिरेको कृषक हुनुपर्‍यो ।’ यसरी पेन्सन वितरण गर्न थालेपछि किसानहरु विदेश जानु वा युवाहरु क्यारिमबोर्ड खेलेर बस्नुको साटो खेती किसानीतिर लाग्ने मन्त्रीले दाबी गरे ।

मन्त्री गजुरेल आफ्नो योजनाको प्रतिवाद गर्दै भन्छन्- ‘जसरी पेन्सन पाइन्छ भनेपछि सरकारी कर्मचारीहरु जागिर छाड्दैनन्, त्यस्तै किसानहरुले पनि पेन्सन पाउने भएपछि ५/१० वर्ष नियमितरुपमा खेती किसानीमा सहभागी भएर पेन्सन पकाउनेतिर लाग्छन् । यसले गर्दा देशमा उत्पादन पनि बढ्छ, र कृषिमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने बाटोतिर लाग्छ ।’

पेन्सन पाउने भएपछि ढाँट्न नपाइने र किसानहरु पनि अनुसाशित हुन थाल्ने उनले दाबी गरे । उनले भने- ‘राज्यबाट पेन्सन लिने व्यक्ति त अनुशासित हुनुपर्‍यो नि ।’

फलफूलदेखि पोखरीसम्म

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा चर्चा गर्दा मन्त्री गजुरेलले अहिलेसम्म सरकारले दिँदै आएको कृषि अनुदान टाठाबाठाको हातमा मात्रै पुगेकाले आधारभूत वर्गले राज्यबाट लाभ लिन नसकेको बताए । तर, अब राज्यले एउटा नयाँ कोष बनाउने र त्यसमा उत्पादनका आधारमा कृषि मजदुर, व्यवसायिक कृषकहरुले बेग्लाबेग्लै प्रतिशतमा रकम जम्मा पार्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तो कोषमा राज्यले पनि केही रकम हाल्ने जानकारी दिँदै मन्त्री गजुरेलले भने- ‘अब राज्यले त्यही आधारमा कृषि मजदुरलाई र व्यवसायीलाई अलग अलग अनुदानको व्यवस्था गर्छ र यसले गर्दा सरकारी अनुदान टाठाबाठाले मात्रै पाउने स्थितिको अन्त्य हुन्छ । ‘

मन्त्री गजुरेलले भने- ‘२५ जना किसान मिलेर आए भने सेटमा अनुदान पाउँछन् । हिजो खेत जोत्नेलाई हली भनिन्थ्यो, अब उसले ट्याक्टर चलाउँछ र उसलाई सबैले ड्राइभर साहेब भनेर सम्मानित नजरले हेर्न थाल्छन् । यसबाट कृषिमा आधुनिकीकरण हुन्छ र यो पेशा सम्मानित बन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment