२० वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सुशीला कार्कीको नाम पुनः सिफारिस गरेको छ ।
संवैधानिक परिषदले गत चैत २८ गते नै सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।
विरामी भएका कारण सभामुख ओनसरी घर्ती उक्त बैठकमा अनुपस्थित थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक अघि सभामुखलाई भेटेका थिए । र, सभामुखको सहमतिमा नै नाम सिफारिस भएको बताइएको थियो ।
तर, सभामुख घर्तीले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मानिनन् । सुशीला कार्कीलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा आफ्नो आपत्ति नभएको तर, पहिलो महिला न्यायाधीश सिफारिसको निर्णय गर्दा आफू उपस्थित हुन चाहेको उनले बताइन् ।
सभामुखले आफ्नो ‘हठ’ छाडिनन् । र, आफैं उपस्थित भएर सुशीलालाई न्यायाधीश सिफारिस गर्ने अडान लिइन् ।
अन्नत, सभामुख घर्तीको मान राख्न भन्दै सोमबार फेरि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर वरिष्ठ न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ ।
कार्कीले अहिले पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिरहेकी छन् । तर, संसदीय समिति अझै नबनेकाले सुनुवाइ र नियुक्ति भने अन्यौल छ । संसदीय सुनुवाइ समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवाद नमिलेका कारण सर्वोच्चका ११ प्रस्तावित न्यायाधीश र २१ राजदूतको पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
