२० वैशाख, काठमाडौं । नियमावली मस्यौदा समिति झन्डै सात महिना लगाएर पनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने सहमति जुटाउन असफल भएको छ ।
समितिले अब यसबारे संसदबाटै निर्णय गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको सोमबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विवाद्को निरुपण संसद्को पूर्ण बैठकले नै गर्ने गरी नियमावलीको मस्यौदा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले नयाँ संविधान अनुसार समिति १५ सदस्यीय बनाउने अडानमा रहे । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित साना दलहरुले पुरानै नियमावली अनुसार ७५ सदस्यीय समिति बनाउनुपर्ने अडानमा राखेपछि लामो समयसम्म छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन ।
व्यवस्थापिका संसद्ले आफ्नो नियमावली बनाउन लागि एक महिनाको समय दिएर सात महिना पहिले समिति गठन गरेको थियो ।
‘समिति गठन सम्वन्धमा दुई वटा विचार आएकाले सहमति गर्न सकिएन ।
यससम्वन्धमा संसदबाट नै उपयुक्त निर्णय हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको छ’ सभापति राधेश्याम अधिकारीले भने ।
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले भने असहमति जनाएका छन् । नेमकिपाका सांसद् सुवालले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका केन्द्रीय नेताले विदेश भ्रमण गर्दा सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले संसद् बैठकमा मन्तव्य राख्नुपर्ने लगायतका विषय संशोधन राखेको थियो ।
