२२ वैशाख, काठमाडौं । केन्द्रिय तथ्यांक विभाग आर्थिक वृद्धि तथा अन्य सूचकांकहरु सार्वजानिक गर्ने आधिकारीक निकाय हो ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशतमात्रै हुने प्रक्षेपण मंगलबार सार्वजानिक गरेको छ । यो तथ्यांक सर्वाजानिक भएसँगै २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्दै दाबी गर्ने सरकारलाई लज्जाबोध भएको छ ।
तर, अचम्म लाग्दो कुरा के भने एकै आर्थिक वर्षका फरक-फरक संस्थाले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमानमा भने व्यापक भिन्नता देखिएको छ । २ प्रतिशको धनात्मक वृद्धिदरदेखि लिएर ०.९ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्रमार्फत चालू आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने संसोधित अनुमान गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक विकास आयोग (युएन स्क्याप)ले सरकारले भनेजति नै अर्थात् २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गर्यो । युएन क्यापले यही वैशाख २० गते यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
कसको कति प्रक्षेपण ?
| प्रक्षेपण गर्ने संस्था | प्रक्षेपण |
|---|---|
| नेपाल सरकार | २ प्रतिशत |
| युएन स्क्याप | २ प्रतिशत |
| विश्व बैंक | १.७ प्रतिशत |
| एसियाली विकास बैंक | १.५ प्रतिशत |
| केन्द्रिय तथ्यांक विभाग | ०.७७ प्रतिशत |
| अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष | ०.५ प्रतिशत |
| राष्ट्र बैंक | ०.९ प्रतिशत (ऋणात्मक) |
त्यसैगरी, विश्व बैंकले १.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजानिक गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले भने चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ०.५ प्रतिशतमात्रै हुने अनुमानसहितको रिपोर्ट सार्वजानिक गरिसकेको छ ।
सरकारको सल्लाहकारसमेत रहेको राष्ट्र बैंकले त सबैभन्दा पहिलो चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ०.९ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजानिक गरेको थियो ।
घुमारो तरिकाले सरकारले पनि ऋणात्मक भन्यो
सरकारको आधिकारीक निकायले नै ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नु आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुनु भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् ।
‘केन्दि्रय तथ्यांक विभाग भनेको सरकारको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजानिक गर्ने निकाय हो, त्यसैले सीधै आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ भन्न लजाएर घुमाउरो तरिकाले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ भनेको छ,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने- ‘श्वेतपत्र आउनुभन्दा अघि राष्ट्र बैंकले गरेको प्रक्षेपण सही सावित भएको छ ।’
राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट नै गायव
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रालयको ठाडो निर्देशनमा २ दिनजति वेभसाइटमा रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट एकाएक गायव भएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले राष्ट्र बैैंकका अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई ‘यस्तो रिपोर्ट सार्वजानिक गर्ने अधिकार कस्ले दियो ?’ भन्दै झपारेका थिए ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षले पनि राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुलाई आर्थिक वृद्धि कति हुन्छ भनेर प्रक्षेपण गर्ने काम राष्ट्र बैंकको नभएको भन्दै उक्त रिपोर्ट तत्काल वेवसाइटबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सार्वजानिक गरिसकेको सो रिपोर्ट लुकाएको थियो ।
‘जुनबेला राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुन्छ भनेर प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्यो, त्यसबेला हामीसँग प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।
नाबाबन्दी हटेपनि सरकारले कामै गरेन
मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको अवधिभर सरकारलाई काम गर्न समस्या परेको भएपनि नाकाबन्दी पछि सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गतिमा काम गर्न नसकेको ती अधिकारीको ठहर छ ।
‘नाकाबन्दी हटेपछि सरकारले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासल गर्ने कामहरु गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने पक्कापक्की भएको हो,’ उनले भने ।
नाकाबन्दी खुलेको तीन महिना वितिसके पनि सरकारले विकास खर्च र पुननिर्माण खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलापहरु खुम्चिएका छन् ।
