‘संसारका मजदुर एक हौ’ भन्दै १२७ औं मजदुर दिवस मनाउदै गर्दा मजदुरी गर्न पाउँ भन्दै इपिएस कोरियाको लागी खुलेको ३१ सय कोटाका लागी लगभग ६१ हजार युवायुवती लामवद्ध भएर आवेदन दिई परिक्षाको तयारी गर्दैछन् । यसरी रोजगारीका लागी अर्काको भर त पर्नु नै छ तर त्यहाँबाट सिकेको सिपको उपयोग गर्ने ठाउँ र लगानीको लागी उपयुक्त वातावरण छैन ।
‘रोजगारी र समृद्धिका लागि आर्थिक क्रान्तिको स्वतन्त्र अभियान’ले १५ वैशाखदेखि सुरु गरेको आमरण अनसनमा १२ शैक्षिक वेरोजगार युवायुवतीहरू खुल्लामञ्चमा शैक्षिक प्रमाणपत्रको योग्यता अनुसारको रोजगारीको माग गर्दै खुल्लामञ्चमा सात दिनदेखी अनसनमा छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक बन्दै जाँदासम्म पनि सरकारले अनसन तोडाउन पहल गरेको छैन । यो समयमा मजदुरका अन्य समस्याको उन्नत नारा उराल्ने समय हुनुपर्थ्यो ।
तर विडम्वना नेपाल संघर्षकै सुरूवाती चरणमा छ । पटकपटकका राजनीतीक नारा र फाइदाका लागि प्रयोग गरिएका तिनै वेरोजगारलाई शासनसत्ता परिवर्तनका लागि सुन्दर सपना बाँडिए । राजनीतिक अभिष्ठ त पुरा भए, शासनसत्ताका नाम परिवर्तन भए । तर यी वर्गको जीविकामा परिवर्तन आउने गरी आर्थिक, सामाजीक परिवर्तन हुन सकेन र यो समस्या ज्यूँकात्यूँ रहृयो ।
नेपालमा यहि परिस्थिति वरपर यस वर्षको मजदुर दिवस घुम्यो, एउटा अनुत्तरित प्रश्न छोड्दै । ‘के संसारका मजदुरसँग एकै हुन सक्ने विश्वव्यापीकरणको समय-सान्दर्भिक प्रतिस्पर्धी मजदुर हामीले बनाउन सक्यौं ?’
नेपालको जनगणना अनुसार कुल २ करोड ८३ लाख जनसंख्यामध्ये १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समुहका ५५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५५ लाख सक्रिय जनसंख्या छ । यीमध्ये १ करोडभन्दा बढी जनशक्ति बेरोजगार रहेको अनुमान छ । त्यसमा पनि १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मान्दा शैक्षिक वेरोजगार संख्या २७ प्रतिशत रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।
देशको मुहार फेर्ने सामर्थ्य राख्ने युवाहरूको परिचालन र सदुपयोग गर्ने भरपर्दो नीति, कार्यक्रम र पाठ्यक्रमको अभाव भयो । कलकारखानाहरू कच्चा पदार्थ, प्रविधि सिप र क्षमताले चलाउनुपर्नेमा राजनितिले चलाउन खोज्दा भएका श्रमवजार पनि गुमे । ट्रेड युनियनहरू यस्ता वने कि, तिनका उद्देश्य भन्नु नै भएका रोजगारी बन्द गर्नु हो । नेपालमा वेरोजगार आन्दोलनको लामो इतिहास युरोप अमेरिकी मुलुकको जस्तो त छैन, तर जति भए बीचमै असफल र अपरिपक्व बने ।
औद्योगिक गणना, २०४९ अनुसार देशभर ४ हजार २ सय ७१ निजी उद्योग थिए र पछिल्लो गणना २०६९ मा आउँदा ४ हजार ७६ मा झरेको पाइन्छ । यसबाट लगानीको असुरक्षा देखिन्छ यहाँबाट स्वदेशमा केही गर्न खोज्नेहरू हतोत्साही हुन्छन् । सयौमा कुनै एउटाले केही गरेर अगाडि बढ्न खोज्दा धेरै चुल्ठे-मुन्द्रे भएर हप्ता असुल्न थालेका छन् । यसर्थ एक-दुई जनामात्र स्वरोजगार भएर पुग्दैन, समग्रतालाई हेर्नु आवश्यक छ ।
कोरियाको लाइन
यस वर्ष ३१ सयको लागि खुलेको इपिएस कोटाका लागि लगभग ६१ हजार प्रतिस्पर्धी लामवद्ध भए । कोरिया नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्य हो । त्यहाँ जानका लागि भाषा परिक्षा उतिर्ण गर्नु पर्छ । यसअघि कोटाभन्दा वढीलाई उतिर्ण गराउने गरेकोमा पास भइसकेका पनि सबै जाने अवस्था थिएन । यसबाट धेरै युवाहरु मारमा परेको यस बर्षबाट कोटा बराबरलाई मात्र उत्तिर्ण गराइदैछ ।
आवेदन दिन अघिल्लो रातबाटै लाइन बसेका युवाहरूको आक्रोश र पीडा थामिनसक्नु छ । शैक्षिक योग्यतालाई अवमुल्यन गरिएको भन्दै डिग्री होल्डरहरूदेखी विश्वविद्यालयका गुरूचेलासम्म एउटै लाइनमा भेटिए । युवाहरू आफुलाई देशले गनाएको सिनो सम्झिएकाले पन्छाउन मात्र खोजेको भन्दै थिए । कोहि युवाहरू आफुलाई देश तातो हत्कडीजस्तो लागेको अनुभुति सुनाउँदै थिए ।
खुलामञ्चको अनसन
मलिन मुहार, थकित अनि शिथिल बन्दै गएको शरीर, स्वास्थ्यस्थिति जीर्ण वन्दै गएपछी चलाइएको स्लाइनका वोतलवीच राजधानीको खुल्ला मञ्चमा एक हप्तादेखि आमरण अनसनमा छन् १२ शैक्षिक बेरोजगारहरू । देशका सम्पुर्ण वेरोजगारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै थालिएको आमरण अनसन एमाओवादी परित्यागको घोषणा गरेका युवा नेता चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’को नेतृत्वमा भएको हो । यसमा अनुषा राई, जिविता आचार्य, लक्ष्मी स्याङ्तान, मञ्जु गौतम, अजित झा, दावा शेर्पा, निरज पुन, भरत लामिछाने, महेश नेपाल, रियाज पौडेल र ज्ञानदेव विष्ट सहभागी छन् ।
अभियानले नेपालमा हाल बन्द रहेका कलकारखाना पुन सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण सरकारले तयार पारेर, कृषी, पर्यटन, जलस्रोतको उपयोग गरेर १ करोड ९२ लाख ५२ हजार वेरोजगारलाई रोजगार दिन सकिने ६३ जना विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले सामान्य सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको आधारलाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । जसको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक वेरोजगारी र वेरोजगारीलाई देशमै स्रोतसाधनको समुचित उपयोगबाट रोजगारी उपलव्ध गराई वौद्धिक पलायन र युवाशक्ति पलायनलाई रोकी देशहितमा लगाइनु र सम्वृद्ध देश वनाउनु रहेको छ ।
तिन जना अनसनकर्ता भरत, निरज र दावा हस्पिटलाइज भइसकेका छन् । हालसम्म सर्वहाराको पार्टी भनिने कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले बेरोजगार वर्गको अनसन तोडाउन कुनै पहल गरेको छैन ।
अनसनलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली तथा राजनीतिक दलहरूले ऐक्यवद्धता जनाउने क्रम बढ्दो छ । हालसम्म माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नयाँ शक्तिका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, देवेन्द्र पौडेल, खिमलाल देवकोटा, अष्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत लक्की शेर्पा, पुर्वन्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानलगायतले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।
केहि दिन अघि ऐक्यवध्द्धता जनाउन गएको यो पंत्तिकारसँग संयोजक चन्ऽ दाई लगायतका साथिहरूले भन्नुभएको भन्नुभएको थियो, ‘हामी यहाँ छौं, तपाइर्ंहरुले बाहिरबाट दवाव दिनुहोला ।’ अनसनकारी साथिहरूको स्थिति दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दैछ ।
हामी नै हौं, बारी बाँझो राखेर रोजगारीका लागि कोरिया जाने । हाम्रै नेपालमा रोजगारीका स्रोतको कुनै खाँचो छैन । खाँचो छ नीति, प्रणाली, कानुन, बजार र अवसरको । यसैलाई मार्गदर्शन गर्ने र जिवनोपयोगी सीपसहितको शिक्षा आवश्यक छ । यति हो हामिले मागेको । कुनै छुट्टै राज्य होइन ।
