२२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले सबै बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।
उनले १० लाखभन्दा बढी विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढिरहेको र अस्थायी स्वीकृति लिएका विद्यालयको संख्या समेत ७ हजारको संख्यामा रहेको अवस्थामा अहिलेको बजेटको परिधिमा सबै बालबालिकालाई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिन सम्भव नरहेको बताए ।
उनले निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अस्थायी स्वीकृति लिएका ७ हजार विद्यालयका लागि मात्र थप २७ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने बताए । उनले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बजेट र राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य हुने उल्लेख गरे ।
विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा जिल्लास्तरीय वाषिर्क विकास कार्यक्रमका बारेमा छलफलका लागि मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएको थियो ।
बैठकमा शिक्षा सचिव पण्डितले शिक्षा मन्त्रालय मातहतको बजेटमा शिक्षामन्त्री र सचिवले आफूखुशी केही पनि गर्न नसक्ने बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले रणनीतिक महत्वका भनेर किटान भएका सडक निर्माणका लागि कसैले पनि निवेदन हाल्नु नपर्ने बताए ।
उनले रणनीतिक महत्वका सबै सडक उतिकै महत्वका हुने भन्दै यसमा विशेष फर्मुलाको भन्दा सिद्धान्त आवश्यक पर्ने र त्यस्तो सिद्धान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाउनुपर्ने बताए ।
समितिले जिल्लास्तरीय आयोजनाहरुको छनोट तथा बजेट विनियोजनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड बनाउने निष्कर्षसहित यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर निर्णय लिने बताएको छ ।
