२२ वैशाख, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई कुनै हालतमा पूँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।
समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले लाभकर तिर्न नमाने एनसेललाई खारेज गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद् डा. मिनेन्द्र रिजालले विदेशी कम्पनीबाट पूँजीगत लाभकर उठाउन सजिलो नरहेको तर अनेक वहानाबाजी गरेर कर लिने दायित्वबाट सरकार उम्किन नपाउने बताए ।
यस्तै, नेकपा एमालेकी सांसद् ममता गिरीले पूँजीगत लाभकर तिर्न नमाने एनसेललाई खारेज गर्नेसम्मको निर्णय लिनुपर्ने बताए । नर्वेजियन कम्पनी टेलियाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर गत पुस महिनामा मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो ।
एक्जियटालाई शेयर विक्री गर्दा प्राप्त पूँजीगत लाभमा सरकारलाई करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने टेलियासोनेराले कर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । समितिका सदस्यहरुले कर असुल गर्नका लागि समितिले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको र भ्रष्ट्राचारकै कारण आयोजनाको काम सुस्त भएको भन्दै यस विषयमा समितिमा छलफल गर्न माग गरे ।
खासगरी नेपाली काँग्रेसका सांसद्हरुले भ्रष्ट्राचारका विषयलाई समितिले उच्च प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गरेपछि समितिका सभापति जनार्दन शर्माले मुलुकका सबैजसो निकायमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको तर ती सबै निकायमा समिति पुग्न नसक्ने बताए ।
