२३ वैशाख, काठमाडौं । बजेट ल्याउने मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार परिवर्तनको खेल तीब्र गतिमा अघि बढेपछि आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट प्रभावित हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली सरकारले नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको थियो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक खिचातानी र सरकार परिवर्तनको खेलले बजेटलाई प्रभावित बनाएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । नयाँ सरकार आएसँगै कार्यक्रमहरुको प्राथमिकतामा पनि परिवर्नत गर्नु पर्ने भएकाले आफूहरु अन्योलमा परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘बजेट नियमित प्रक्रियाबाट बन्ने भएपनि त्यसमा सरकारमा रहेको दलले इच्छाएका कार्यक्रम र आयोजनाहरु हुन्छन्,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीले इच्छाएका कार्यक्रमहरु नयाँ सरकार आउने वित्तिकै रातारात परिवर्तन गर्न हामीलाई तीब्र दबाब पर्छ ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट तयारी गरिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रमहरुको छनोट र बजेटको व्यवस्था पनि भइसकेका छन् ।
नयाँ संविधानले जेठ १५ गते नै नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जेठ १५ गते साँझ ४ बजे अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । तर, त्यसअघि नै सरकार ढल्ने राजनीतिक वातावरण देखिएकाले के गर्ने र कसो गर्ने भन्नेमा अर्थ मन्त्तालयका अधिकारीहरु अन्योलमा परेका हुन् ।
यो बजेट नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट हो । संविधानको कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान जारी गर्ने दलहरुले तोकिएको समयमै बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार सरकार परिवर्तन भएसँगैब जेटमा ठूलो परिवर्तन भने केही हुँदैन । तर, सरकारले ल्याउने केही नयाँ कार्यक्रमहरुमा भने सरकारको राजनीतिक विचारधारा र अर्थमन्त्रीको क्षमताअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘अहिलेका अर्थमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक विचारधारा अनुसारका केही कार्यक्रमहरु तयार पारिसक्नुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने- ‘सरकार परिवर्तन भयो भने ती कार्यक्रमहरु काटिन्छन् र नयाँ अर्थमन्त्रीको राजनीतिक विचारधारा र प्राथमिकताहरु समेट्नुपर्ने हुन्छ ।’
मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार बजेटको आकार, प्राथमिकत, सिद्दान्तलगायत भने परिवर्तन हुँदैनन् । किनभने ती नियमित प्रक्रियाबाट निर्माण भएका आएका विषयवस्तु हुन् ।
सरकारले अहिले अधिकतम आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, उर्जा, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयार पारिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले जानकारी दिएका छन ।
मन्त्री पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्दान्त तथा प्राथमिकताहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसमाथि २४ र २५ गते संसदमा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, सत्ता परिवर्तनको खेलले अर्थमन्त्रीले आज संसदमा पेश गर्ने भनिएको बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त पनि प्रभावित भएका छन् ।
त्यसपछि वैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने र वैशाख २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउसो ४ बजेसम्म राष्ट्रपतिले प्रस्ताब गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसोधन प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यसूची थियो ।
तर, सत्ता परिवर्तनको राजनीति सुरु भएपछि दिनरात बजेट बनाउ खटिरहेका कर्मचारीहरुको मनोवल गिरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
