२३ वैशाख, काठमाडौं । लामो समय कटाएर पनि व्यवस्थापिका संसदमा अपुरो संसद संचालन नियमावली मस्यौदा प्रस्तुत भएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा रहने सदस्य संख्यामा देखिएको विवाद थाँती राखेर मस्यौदा समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले बिहीबार संसदमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र साना दलले पुरानै नियमावली अनुसार ७५ सदस्यीय सुनुवाई विशेष समिति बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संख्यामा सहमति नजुटेपछि नियमावली मस्यौदा समितिले त्यसको टुंगो लगाउने जिम्मा संसदलाई नै दिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो नियमावली बनाउनका लागि एक महिनाको समय दिएर गत असोज २५ गते अधिकारीको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । ८ महिनामा ५ पटक समय थप गरिए पनि मस्यौदाले पूर्णरुप पाउन सकेन ।