२३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले षडयन्त्र र धोकाको राजनीतिबाट राष्ट्रिय सहमति नहुने बताएका छन् । इमान्दारीताको जगमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि आफू सधैं तयार रहेको प्रष्ट पारे ।
तर, संसदले छोड नभनेसम्म सरकार नछोड्ने बताए ।
‘हामी संसदमै बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौं । तर्किने उम्किने जस्केलाबाट हिँड्ने तरिका प्रधानमन्त्रीले गर्दैन,’ ओलीले भने ‘संसदले जतिबेला जरुरी छैन भन्छ म छोडिहाल्छु, संसदले छोड नभनेसम्म छोड्दिन।’
राष्ट्रिय सहमति औचित्य र देशको हितको आधारमा हुनुपर्ने उनले धारणा राखे ।
‘सहमतिको सरकार बनाऔं भन्दा-भन्दा मेरो घाँटी सुकेको छ । त्यही त भन्या हुँ मैले उहिलेदेखि,’ पानी पिउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधिले संसदीय अभ्यासभन्दा बढी कुरा संविधान कार्यान्वयन हो, जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने कुरा हो । पुनर्निर्माण ठूलो कुरा हो । त्यसका लागि सहमति आवश्यक छ ।’
बोल्दा बिचार पुर्याउन सुझाव
देशमा अस्थीरता ल्याउने र शान्ति सुव्यवस्था खलबलाउने प्रयास भइरहेको बताए । अहिलेको सरकार हटाउनु पर्ने वास्तविक कारण नभएको उनले दाबी गरे । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन आवश्यक रहेको भनेर बोल्दा बिचार पुर्याउन पनि उनले सुझाव दिए ।
हामी बोलिरहेको कुरा जनताले देखिरहेका छन् । जनताले सहि-गलत कुरा के हो भनेर छुट्याउँछन् भन्ने कुरा हेक्का राखेर बोल्न आग्रह गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सहमति औचित्य र देशको हितका लागि हुनुपर्ने बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक उन्नती र जनतालाई राहत दिने विषयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने ओलीको जोड थियो ।
देशमा राजनीतिक अस्थीरता ल्याउने षडयन्त्रअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
खुलस्त छलफलमा आउन आग्रह
देशमा विद्यमान समस्याको समाधानका निम्ति खुलस्त छलफलमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित सबै दलहरुलाई आग्रहसमेत गरे ।
‘केही असन्तुष्टि छन् भने बसेर छलफल गरौं, चर्चा गरौं । सहमतिको आधारमा औचित्यका आधारमा देशलाई फाइदा पुग्ने गरी गरौं न । त्यसका लागि म तत्पर छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘देशका निम्ति जिम्मेवार दलहरुलाई भन्न चाहान्छु खुलस्त छलफल गरौं । म प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पनि म आग्रह गर्दछु ।’
लोकतन्त्रमा बलियो प्रतिपक्ष चाहिन्छ पनि भन्ने र राष्ट्रिय सहमतिको पनि भन्ने कुरालाई प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधाभासपूर्ण भने ।
उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार यो दुइटै कुरा एकैचोटी कसरी ? अलिकति तर्क मिलेन कि ।’
संविधान पुनर्लेखन हुनैसक्दैन
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान पुनर्लेखन नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
आन्दोलनरत मधेस केन्दि्रत दलहरुले संविधान अस्वीकार गर्ने घोषणा गरिरहेकाबेला प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परेकाबेला संशोधन गर्न सकिने तर पुनर्लेखन हुनै नसक्ने प्रष्ट पारे ।
‘संविधान पुनर्लेखन हुनैसक्दैन । संशोधन मात्रै गर्न सकिन्छ,’ बिहीबार संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘साना-साना कुरामा राजनीति गर्नु हुँदैन ।’
उनले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको भन्दै बिभिन्न आवश्यक कानुनहरु निर्माण भइरहेको बताए ।
ओलीले भने- सरकार निष्फिक्री छ
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । सरकारले संसद विघटन गर्न लागेको भन्ने हल्लाको आधार नभएको उनले बताए ।
ओलीले विचार विमर्श भएको कुरालाई संसद विघटन गर्न लागिएको भनेर हल्ला फैलाइएको गुनासो गरे ।
ओलीले भने, ‘नयाँ छलफल हुँदा, बिचार विमर्श हुँदा पनि हल्लाको आधार बनाएको देखियो । त्यसप्रकारको सोच छैन, संसद बिघटन हुँदैन । हामी संसदको अभ्यासबाट अघि बढ्छौं । सरकार निष्फिक्री छ । सरकार त्यसकारण सरल छ ।’
ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने अनुपस्थित छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने संसद बैठकमा सहभागी छन् ।
