२४ वैशाख, काठमाडौं । मुलुकले चरम ऊर्जा संकट झेलिरहेको बेला सरकार आफैँले ९ हजार ४६ मेगावाट क्षमताका २१० आयोजना ओगटेको पाइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले न्यूनतम १ देखि १ हजार ११० मेगावट क्षमताका आयोजना ‘रिजर्भ’ गरेर सरकारी बास्केटमा राखेको आजको कारोबार दैनिकले जनाएको छ ।
आयोजनामा सरकार आफैँले पनि लगानी गरेको छैन भने आर्थिक एवं प्राविधिक हैसियत भएका स्वदेशी तथा विदेशी प्रवर्द्वकलाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पनि दिएको छैन ।
बास्केटमा रहेका आयोजनालाई कसरी र कुन विधिबाट आफैँ बनाउने वा आर्थिक एवं प्राविधिक रुपमा सक्षम पूवर्द्वकलाई निर्माण गर्न दिने भन्नेमा ऊर्जा मन्त्रालय अनिणिर्त छ ।
लाइसेन्स सर्तअनुसार काम नभएपछि खारेजीमा परेको केही आयोजना पनि सरकारले बास्केटमा राखेको छ । सरकारी अधीनका सबै आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ ।
