२४ वैशाख, काठमाडौं । एमाले र एमाओवादीवीच ९ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेर बालुवाटारबाट नेताहरु बाहिर निस्कँदा विहीबार मध्यरातको पौने ११ बजिसकेको थियो । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ९ बुँदे पढेर पत्रकारलाई सुनाए । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले ९ बुँदेमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभारलाई पूरा गर्न जोड दिइएको बताए ।
मध्यरातको मामिला भएकाले ९ बुँदेका उपलब्धि वा क्षतिबारे शुक्रबारका पत्रपत्रिकामा खासै समीक्षात्मक टिप्पणीहरु आएनन् । तर, शुक्रबार बिहानैदेखि सामाजिक सञ्जालमा ९ बुँदेमाथि रौंचिरा बहस सुरु भयो ।
एमाले र एमाओवादीवीच भएको यो ९ बुँदे समझदारीबाट कसलाई बढी फाइदा भयो ? एमालेलाई वा माओवादीलाई ? अनि सहमतिमा स्पष्ट नलेखिएको ‘सत्ता हस्तान्तरण’मा मौखिक सहमति भएको हो कि होइन ? यी प्रश्नहरु अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छन् ।
शाब्दिक व्याख्या
विधिशास्त्रमा व्याख्याका सिद्धान्त मुख्यतः दुईखाले हुन्छन्ः एउटा शाब्दिक र अर्को स्वर्णिम व्याख्या । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा हस्ताक्षरित ९ बुँदे समझदारीको एकपटक शाब्दिक व्याख्या गरी हेरौंः
एमाओवादीका केही मागहरु पूरा गर्ने वचन दिएर सत्ता संकट टार्ने एमालेको आशय यो समझदारीबाट पूरा भएको छ, जुन केपी ओलीको जीत हो
एकः समझदारीको पहिलो बुँदामा ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन पहल गर्ने’ भनिएको छ । यसैमा अर्को वाक्य घुसाएर ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत कार्य प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने’ भनिएको छ ।
पहिलो वाक्य एमाओवादीका लागि हो भने दोस्रो वाक्य एमालेका लागि लेखिएको हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको चाहना एमाओवादीको हो । दोस्रो वाक्यले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभा गठन, स्थानीय चुनाव, कानूनहरुको तर्जुमा आदिलाई संकेत गर्दछन् ।
‘राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल गर्ने’ भन्ने अमूर्त वा अर्धमूर्त वाक्यांशले एमाओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रष्ट अर्थ दिँदैन ।
दुईः समझदारीको दोस्रो बुँदामा ‘संघीयता लगायतका विषयमा तराई मधेस केन्द्रित समेतका कतिपय राजनीतिक दलहरुले उठाएका विषयमा छलफल गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंगो लगाउने’ भन्ने वाक्यांश छ ।
ज्ञात होस् मधेसवादी दलहरुले संघीयतामा प्रश्न उठाएका छैनन् । बरु प्रदेशहरुको संख्या र सीमांकनका विषयमा मात्रै प्रश्न उठाएका छन् ।
तथापि मधेसी लगायतका दलले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक समाधान गर्ने भनिएको छ, यसमा एमाओवादीको चाहना व्यक्त भएको छ । र, यसलाई एमाओवादीको माग पूरा भएको अर्थमा लिन सकिन्छ । तर, एमालेले विगतदेखि नै यस्तो प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको र मधेसवादी दलहरुसँग वार्तासमेत गर्दै आएको सन्दर्भमा यो कुनै नयाँ प्रतिवद्धता भने होइन । व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म ‘राजनीतिक समाधान खोज्ने’ ओठे प्रतिवद्धताले परिणाम दिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यो कुरा सही हो कि केपी ओली संघीयताको कार्यान्वयन गर्न वा मधेसी मोर्चाका मागलाई सम्वोधन गर्न भित्रैदेखि इच्छुक देखिँदैनन् । तर, उनले विहीबार राति यो बुँदामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बाँकी, व्यवहार हेर्न बाँकी छ ।
तीनः समझदारीको तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएको शब्द यस्तो छः ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य गर्न ठोस कार्यतालिकासहित १५ दिनभित्र कानून संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने ।’
यो वाक्यको स्वर्णिम व्याख्या नगरी शाब्दिक अर्थ बुझिँदैन । यसले के संकेत गर्छ भने हाल अदालतमा विचारारधीन रहेका द्वन्द्वबालमा मुद्दाहरुलाई अदालतबाट सत्यनिरुपण तथा मेलिमिलाप आयोगमा सार्न सकिने गरी कानून बनाउने भनिएको हो । यसो गर्दा बालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा लगायतका मुद्दाहरु अदालतबाट आयोगमा सार्ने गरी कानूनी बाटो खुल्ला हुनेछ । यो बुँदा एमाओवादीको माग अनुसार आएको हो ।
समझदारीको सातौं नम्बर बुँदामा पनि यसैसँग सम्बन्धित विषयलाई समेटिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा लगाइएका राजनीतिक मुद्दाहरु फिर्ता माफी र मिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउने भनिएको छ । तर, यसबारे सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरुले अवरोध गर्न सक्ने खतरा छ ।
तर, दुई पार्टीवीच भएको यस्तो समझदारीलाई कार्यान्वयन हुन नदिन मानवअधिकारवादी, वकिल एवं माओवादीविरोधीहरु उत्तेजित भएर सतहमा आउने सम्भावना देखिन्छ । साथै यो समझदारी सर्वाेच्च अदालतको अादेश बिपरित भएको भन्दै प्रचण्ड र ओली बिरूद्द मानहानीकाे मुद्दा पर्ने खतरा पनि छ ।
चारः सहीद, बेपत्ता परिवारलाई यस अघिका सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार राहत दिने भन्ने यो बुँदा आगामी बजेटबाट रकम निकासा गरेर वितरण गर्ने सम्भावना छ । त्यसैगरी छैठौं नम्बर बुँदामा भएको घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गर्ने र सहयोग रकम वृद्धि गर्ने विषयलाई पनि आगामी बजेटले नै समेट्ने देखिन्छ ।
पाँचःसमझदारीको पाँचौं नम्बरको बुँदा केही नौलोजस्तो लाग्नसक्छ, तर यो पुरानै हो । द्वन्द्वकालमा घरायसी कागजका आधारमा खरिद विक्री गरिएका कागजलाई मालपोत कार्यालयले मान्यता नदिँदा रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जग्गासम्बन्धी समस्या विकराल बनिरहेको छ । त्यसबेला माओवादीले गठन गरेको जनसरकारमा जग्गा दर्ता गर्ने चलन थियो । अहिलेको यो समझदारीले जनअदालतको कागजलाई प्रमाणका रुपमा लिएर मान्यता दिने सहमति गरेको छ । यो कसैको हारजीत भन्दा पनि स्थानीय किसानहरुको जग्गा समस्या समाधानको एउटा प्रयास हो ।
छः विभिन्न राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियुक्ति लगायतका विायमा सत्ता साझेदार दलहरुले आपसी छलफबाट गर्ने समझदारीको आठौं बुँदामा उल्लेख छ । र, यो बुँदामा विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ सर्वोच्चको न्यायाधीश र न्यायपरिषदमा एक /एकजना माओवादीको कोटाबाट नियुक्त हुनुपर्ने लगायतका विषय यसमा पर्छन् ।
सातः समझदारीको अन्तिममा अर्थात नवौं नम्बर बुँदामा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने र स्वयंसेवक परिचालन गर्ने भनिएको छ, यो प्रधानमन्त्री लगायत नेताहरुले बकारम्बार बोल्दै आएको विषय हो ।
‘सुप्रिम इन्टरप्रिटेसन’
दुई दलवीच भएको ९ बुँदे सहमतिको स्वणिर्म व्याख्या गर्ने हो भने यसमा मुख्यतः तीनवटा आशय देखिन्छन् । विधिशास्त्रीय हिसाबले यस्तो व्याख्या गर्दा सम्झौताकर्ताहरुको मनसाय के हो भनेर निश्पक्ष भावले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेर्दा यो ९ बुँदे समझदारी गर्नुमा एमालेको आशय एमाओवादीलाई फकाउनु र सत्ताबाट बाहिर जान नदिनका लागि उसका केही मागहरुको सम्बोधन गरिदिनु हो । र, यसका लागि सरकार परिवर्तन नै गर्न तयार छु भन्ने वचन दिनु परे पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने एमालेको आशय देखिन्छ ।
एमाओवादीका केही मागहरु पूरा गर्ने वचन दिएर सत्ता संकट टार्ने एमालेको आशय यो समझदारीबाट पूरा भएको छ, जुन केपी ओलीको जीत हो ।
समझदारीमा एमाओवादीको आशय भनेको एमालेलाई केही दबावमा पारेर आफ्ना मागहरु पूरा गराउनु हो । जस्तो कि नेताहरुविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु आयोगमा सार्नु, कतिपय राजनीतिक मुद्दाहरु मन्त्रिपरिषदबाटै फिर्ता गराउनु, विगतमा सिर्जित जग्गा समस्या समाधान गर्नु र आफ्ना पीडित कार्यकर्तालाई राहत दिलाउनु एमाओवादीको आशय हो, जुन यो समझदारीबाट उधारैरुपमा भए पनि पूरा हुने संकेत देखिएको छ । आगामी बजेटले यो उधारो कारोबारलाई नगदमा सटही गरिदिनेछ र यसले एमाओवादी नेतालाई कार्यकर्ताको कचकचबाट टाउको हलुका गराइदिनेछ । त्यसैले यसलाई ९ बुँदे समझदारीमार्फत एमाओवादीले पाएको विजयका रुपमा लिन सकिन्छ ।
जहाँसम्म केही महिनापछि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने अलिखित कुरो छ, गोप्य कोठामा भएको यो अस्पष्ट समझदारी कार्यान्यवयनमा आउन गाह्रो किन छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिमा आउन कांग्रेसले नमानेसम्म बहुमतीय सरकार सहमतीयमा परिणत हुन गाह्रो छ । तर, त्यसबेलासम्म ओली सरकारले निरन्तरता पाउने आधार ९ बुँदेले तयार पारिदिएको छ ।
यसलाई यसरी पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ कि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गाँसैमा आउन लागेको प्रधानमन्त्री पद आफ्ना शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ताका परिवारले पाउने राहतसँग साटेका छन् । यसलाई उनको ‘त्याग’ मान्दा पनि अन्यथा हुँदैन ।
साथै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाट फुर्सद पाउने हतियारका रुपमा पनि प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । जुन, अस्वाभाविक र असंगत चाहना पनि होइन ।
‘रिस्क फ्याक्टर’
यो समझदारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई नजिक ल्याउनुभन्दा पनि पर धकेलेको छ । मधेसवादीले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रम सुरु गरेका छन् भने कांग्रेस पनि आक्रामक बन्न सक्ने देखिएको छ
निश्चय नै बच्चा जन्मँदा आमालाई खतराको केही अंशले दुख दिइरहेको हुन्छ । प्रचण्डले पनि ओलीलाई गलाएर जसरी ९ बुँदे समझदारीमा सही गराए, यसमा उनले केही खतरा मोल्नैपर्यो । एक त कांग्रेससँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसियो । दोस्रो, उनले २४ घण्टामा निर्णय फेरेको र भारतको एजेण्डमा बहकिएको जस्ता आरोपहरुको सामना गर्नुपर्यो । तैपनि प्रचण्डले पहाड खोतलेरै भए पनि मुसोको शिकार गरेका छन् । अर्थात आगामी बजेटमा अब द्वन्द्वपीडित माओवादी कार्यकताले अलिकति भए पनि राहत पाउनेछन् । केही मुद्दाहरु नियमित अदालतबाट आयोगमा सार्ने प्रयासको थालनी हुन सक्छ ।
एमालेतर्फबाट हेर्दा उसले ९ बुँदेबाट सरकारको निरन्तरताका लागि अवसर पायो । तर, जेजस्ता सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएका छन्, ती सबै एमालेको पक्षमा कम एवं एमाओवादीको पक्षमा बढी फाइदाजनक देखिन्छन् ।
यस अर्थमा एमालेले पनि पहाड पल्टाएजस्तै दुःख मोलेर मुसोजत्रै उपलब्धि हात पारेको देखिन्छ, चाहे त्यो मधेसीसँग राजनीतिक समाधान खोज्ने प्रतिवद्धता होस् या राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रतिवद्धता नै किन होस् ।
नयाँ संकटको जन्म
एमाले र एमाओवादीवीच सम्पन्न ९ बुँदे समझदारीले एउटा संकटलाई अल्पकालीन रुपमा टारे पनि केही नयाँ संकटलाई जन्माएको छ ।जस्तो कि, सरकार ढाल्ने र बचाउने खेलमा एउटा छिमेकीमात्रै सक्रिय भइरहेका बेला अर्को छिमेकी पनि मैदानमा आएको छ, यसले दुई ठूला देशहरुको सम्बन्धमै प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ । र, यही खेलका कारण नेपालका केही नेताहरुको दिल्ली र बेइजिङसँगको कनेक्सनमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ ।
नौ बुँदे समझदारीका कारण अब अदालत भर्सेज कार्यपालिकाको द्वन्द्व बढ्न सक्ने सम्भावना छ । र, यसमा युरोपेली युनियन लगायतका मानवअधिकारवादी विङहरु पनि तानिने र द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बाहनामा नेपालमा थप चलखेल बढाउन सक्ने ‘रिस्क फ्याक्टर’ पनि ९ बुँदेले बढाएको छ ।
यो समझदारीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई नजिक ल्याउनुभन्दा पनि पर धकेलेको छ । मधेसवादीले संसद अवरुद्ध गर्ने क्रम सुरु गरेका छन् भने कांग्रेस पनि थिलथिलो बनेका कारण आक्रामक बन्न सक्ने देखिएको छ । भलै कांग्रेसको आक्रमकताले अबको केही महिना ओली सरकारलाई डिस्टर्ब त गर्न सक्ला, तर असफल पार्न सक्दैन ।
सर्सर्ती हेर्दा एमाले र एमाओवादीवीच सम्पन्न ९ बुँदे समझदारीमा निहितार्थ पक्षहरु यिनै हुन् । थप केही भए पाठकहरुले कमेन्टमार्फत बहस गर्नुहोला ।
