Comments Add Comment

ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी र नेताहरु मिलेका छन्

तलकाले माथि देखाउँछन्, माथिकाले तल !

संसदीय समिति अन्तरगत विकास समितिको सभापतिसमेत रहेका सांसद रविन्द्र अधिकारी नेपाली विकासको मोडेलसँग सहमत छैनन् । विकासका नाममा ठेकेदार, सरकार कर्मचारी र नेताहरुले मिलेर खाइरहेको अधिकारीको आरोप छ । अहिले सरकार धमाधम बजेटको तयारीमा लागिरहेका बेला अनलाइनखबरले एमालेका युवा नेता अधिकारीसँग नेपालको विकासको मोडेलबारे केही प्रश्नहरु राखेको छः

Rabindra-Adhikari
सरकार यतिबेला धमाधम बजेट बनाउँदैछ, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलामा विकास बारेमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ । यी परिदृश्यहरुबारे तपाई अहिले कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?

विकासका लागि हामीकहाँ जति पनि योजना र बजेटको घोषणा हुन्छ, त्यो कामको जवाफदेही को हुने भन्ने पत्ता पाउनै सकिँदैन । कसैलाई जवाफदेही बनाउनै सकिँदैन । सरकारमा मन्त्री फेरिरहन्छन् । योजना बनाउँदा एउटा हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न अर्को आइपुग्छ । प्रोजेक्टहरुमा पनि मान्छे फेरिइरहन्छन् । फेरि धेरैजसो अधिकारीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार हुँदैनन् । काम सुरु गर्दा ढोल पिटाउँछन् । तर, काम भने भएकै हुँदैन ।

एउटा परियोजनाका निम्ति सय ठाउँका अवरोधहरु छिचोल्नुपर्छ । बनाउँछु र काम गर्छु भन्ने पनि त्यहीँ हुन्छ । रोक्ने पनि त्यहीँ हुन्छन् । हामी आफैंले आफैलाई बाँधेर हिँडिरहेका छौं । हाम्रोमा जिम्मेवारी, जवाफदेहिता लिँदै नलिने ठूलो समस्या छ ।

यसका केही उदाहरणहरु पनि छन् कि ?

जस्तै, मेलम्चीमा पनि यही समस्या छ । सुरुमा एउटाले काम गर्‍यो । अहिले सुरुङ किन बनेेन भन्दा हिजोका अधिकारीले नगरेको भनेर दोष देखाइदिने गरिन्छ । तर, आज आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा गरिँदैन । त्रिभुवन विमानस्थल स्तरोन्नतिको कामको समय सकिनै लाग्यो । अझै माटो राख्ने काम नै भएको छैन । डीपीआर नै गतिलो भएको थिएन । गलत परियोजना बोकेर किन हिँडेको ? त्यसमा जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? डिजाइन गरेको मान्छे जवाफदेही हुनुपर्दैन ? कन्ट्रयाक्टरलाई जिम्मेवार बनाउने कि नबनाउने ? कन्ट्रयाक्टरलाई जवाफदेही नबनाउन हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु नै सक्रिय छन् ।

जस्तो, हुलाकी राजमार्गका पुलमा मोबिलाइजेशन लिएर काम गरेका छैनन् । तर, ती कन्ट्रयाक्टरलाई सरकारले बोलाएर काममा लगाउनै सक्दैन । काम नगरेपछि त्यो ठेकेदारलाई कारवाही सूचीमा राख्नुपर्‍यो । सस्तोमा ठेक्का पारेर, अगि्रम भुक्तानी लिएर काम नगरी हिँड्छ । एक ठाउँमा मात्रै हैन, ५, ६,७, ८ ठाउँमा त्यसै गर्छ । तर, ११ औं ठाउँमा पनि त्यही काम नगर्नेलाई नै ठेक्का पर्छ ।

हाम्रो सरकार र सरकारी अधिकारीको एटिच्युडमा नै समस्या छ । हामी काम गरेर हैन, भागेर जस लिन चाहान्छौं । परियोजनामा काम भएन भने अरुको थाप्लोमा दोष हालेर पन्छिने काम हुन्छ । अर्काकै कारण भएन भन्दिने प्रवृत्ति छ । आफूले गर्नुपर्ने काम भने गरिँदैन ।

नयाँ बजेट बन्दै गर्दा तपाईको नेतृत्वमा रहेको विकास समिति चाँहि के गर्दैछ ?

समितिले गत आर्थिक वर्षमा घोषणा भएका आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हेर्दैछ । स्थलगत अध्ययन भइरहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम कसरी अघि बढिरहेको र गाउँमा के पुगेको छ भनेर हेरिरहेको छ । राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाहरु जस्तै हुलाकी राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग एवं ठूला परियोजनाहरुमा के भइरहेको छ भनेर हामी ग्राउण्डमा हेरिरहेका छौं । फिल्डमै छौं ।

तपाईहरुको टोली बारपाक पनि गएको थियो, त्यहाँको अवस्था के पाउनुभयो ?

बारपाक पहिलेभन्दा तंगि्रएको छ । त्यहाँका स्थानीयहरु आफैं पुनर्निर्माणमा जुटेका छन् । कुनै न कुनै टहराहरु जनता आफैंले बनाएका छन्, त्यसैमा बस्छन् । बारपाक उठिसकेको जस्तो अनुभव हुन्छ । मंसिरमा भन्दा केही बदलिएको छ । हामीले बारपाक र लाप्राकमा मोटरबाटो ल्याउने कुरामा जोड दिएका थियौं । लगत्तै टेण्डर गराएर काम सुरु भएको थियो । अहिले हामी गाडीमै बारपाक गयौं । तर, काम भने अपेक्षित गतिमा भएको छैन । २ वर्षमा सकाउने भनेको त्यसरी भएको छैन ।

यहाँ वस्ती व्यवस्थापनका लागि यत्रो डिंग हाँक्या छन्, कागजमा लेखेका छन्, ऐनमा लेखेका छन् तर, त्यहाँ काम भएको छैन । त्यहाँ दलितका एउटा ४० र अर्को २ सय घर भूकम्पले क्षति भएको छ । त्यहाँ घर बनाउन मिल्दैन । अर्को जग्गा खोजरेर उनीहरुलाई घर बनाउन दिनुपर्‍यो नि ।

यहाँ लेखेर र कानुन पास गरेर मात्रै भएन नि, स्थानीय स्तरमा काम हुनुपर्‍यो । त्यहाँका सिडिओको अध्यक्षतामा भएको दैवी प्रकोप समितिले पनि धेरै काम गर्न सक्छ । तर, केही भएकै छैन । तर, सबै उम्किन चाहान्छन् । तलकाले माथिकालाई देखाउँछन्, माथिकाले तल देखाउँछन् ।

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अधिकारीहरुलाई ऐन, नियमावली र कानुनमा के-के छन् भन्ने जानकारी छैन । गाविस सचिवहरुलाई ऐन र नियमावली के-के छ, कसरी काम गर्ने भनेर सिकाउनु पर्दैन ? मलाई थाहा छैन भन्दिए भइहाल्यो । चासो हुनुपर्‍यो नि । माथितिर देखाएर मलाई थाहा छैन भनेर बसेको भेटियो ।

हुलाकी राजमार्ग नि ? त्यहाँ के हुँदैछ ?

हुलाकी राजमार्गको कथा कथा नै छ । हुलाकी राजमार्ग करिब १७ सय किलोमिटरको छ । काम भइरहेको ६ सय ७ किलोमिटर राजमार्गमा । १७ वटा सहायक मार्ग र २ वटा मुख्य मार्गको पहिले नै टेण्डर भएको हो । भारत सरकारले ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात ८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ दिने भनेको छ । लाग्ने खर्च १३ अर्ब हो । ५ अर्ब नेपालले नै हाल्ने भनिएको हो ।

पहिले टेण्डर भयो, भारतीय कम्पनीहरुले ठेक्का लिए, मोबिलाइजेशन लिएर काम नगरी भागे । अब कसले काम गर्छ भन्दा ती कम्पनीले नसक्ने भए भनेर भारतीय सरकारले भन्यो । हाम्रो समितिले अब यसमा नयाँ टेण्डर गरौं भन्यौं ।
भारतले अब हामी पैसा मात्रै दिन्छौं, ठेकेदार हाम्रै हुनुपर्छ भन्ने शर्त राख्दैनौं भन्यो । पहिले उनीहरुकै ठेकेदारले काम गर्ने भन्ने थियो । भारतले फेरि कन्सल्टेन्ट चाँही हाम्रै हुनुपर्छ भन्यो । हामीले काम छिटो गर्ने गरी पठाउन त भनेको तर, अझै भारतीय कन्सल्ट्यान्ट आएका छैनन् । काम पनि भएको छैन ।

यो त ६ सय ७० किलोमिटरको कुरा भयो । बाँकी ११ सय किलोमिटरको त डीपीआर पनि बनेको छैन, केही पनि भएको छैन । बी बाटो अवस्था दिक्दार र विरक्तलाग्दो छ । जताततै धुलै धुलो ।

हुलाकी राजमार्गको सम्बन्धमा विकास समितिको यसमा स्पष्ट धारणा के हो यो नेपाली पैसामै बन्न सक्छ । बजेटमा ८/१० अर्व व्यवस्था गर्दा ३/४ वर्षमा बनाउन सकिन्छ । नेपालले आफ्नो बजेटमा यसलाई राखेर ३ वर्षमा निर्माण गरिसक्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ ।

काम भइरहेको सडकमा भारतलाई झकझक्याएर छिटो काम गराउनुपर्छ । त्यसका आधारमा हामी ३/४ वर्षमा यसलाई बनाउन सक्छौं । हुलाकी राजमार्ग २२ वटा जिल्लाको सदरमुकाम र महत्वपूर्ण ठाउँहरु जोड्ने दक्षिणतर्फको बाटो हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गका कारण यो ओझेलमा परेको थियो ।

मूल राजमार्गलाई सहायक मार्गले सदरमुकामसँग जोड्ने भएकाले यो निकै महत्वपूर्ण छ । सहायक मार्गका कारण पनि त्यसैले पनि १७ सय किलोमिटर लामो भएको हो । यो स्थानीय क्षेत्रको आर्थिक र जीविकाको हिसावले पनि निकै महत्वपूर्ण छ । यो काम हुने हो भने तराईको विकास नयाँ हिसाबबाट अघि जान्छ, जीवन नै परिवर्तन हुन्छ ।

त्यहाँ स्थानीय मात्रै हैन, उद्योगपति र बुद्धिजीविलाई पनि सडकबारे खासै चासो छैन । कसैले सक्दैन कि भारतले यसो गर्‍यो, नेपाल सरकारले यसो गरेन । यो गाली गर्ने कुरा हैन, नेपाल सरकार पनि जिम्मेवार भएन ।

करिब १०० वटा पुल हामीले नै बनाउने भनेका छौं । मेची पुलमा यही रफ्तारमा काम भयो भने समयमै नबने पक्का छ । कन्काइ पुलमा ठेकेदारले काम नै गरेको छैन । २ वर्ष भित्र गर्ने भनको, समय सकिसक्यो । सरकारले ठेकेदारलाई बोलाएर काममा लगाउन सकेको छैन । बरु त्यही ठेकेदारलाई अन्य आयोजनामा ठेक्का दिएर कारवाहीको सट्टा पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको छ । हाम्रा अफिसरहरु यसमा लागेका छन् । हामी काम नगर्नेलाई कारवाही गर्न सकिरहेका छैनौै । उल्टो ठेकेदारले राखेका कर्मच्ारी हामीसँग तलव पाइएन भनेर कराइरहेका हुन्छन् ।

पहुँचवालाहरु हुलाकी राजमार्गबाट आफ्नै तरिकाले ३/४ वटा बाटो निकालेर काम गर्न खोजिरहेका छन् । पुल बनाउने, ६ सय ७० छिटो काम अघि बढाउने र बाँकीको लागि प्रक्रिया अघि बढाउने काम एकैपटकमा रफ्तारमा हुनुपर्छ ।

हामीले राजमार्ग क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा अन्तरक्रिया गर्‍यौं । सिराह, सप्तरी राजबिराज, जनकपुर, भद्रपुर लगायतका ठाउँका जनताको कुरा सुन्यौं । त्यहाँ हुलाकी राजमार्ग ‘भन्ने मात्रै हो गर्ने हैन’ भन्ने छ । नारा मात्रै भएको छ । स्थानीय भारतले गरेन भन्न पनि सक्दैनन्, नेपाल सरकारले गरे पनि भन्न सक्दैनन् । हेल चक्र्याईं भयो, २५ वर्ष देखिको योजना हो यो ।

अब हुलाकी मार्गका लागि सरकारबाट बजेट छुटिन्छ त ?

बजेट छुटिन्छ । म विश्वासका साथ भन्न सक्छु । एक दुई चरणमा छलफल भएको छ । जति पनि बनाउन बाँकी सडक हो, त्यसका लागि चाहिने रकम हाल्न सरकार तयार हुनुपर्‍यो । तर, भारतले काम गरिररहेका ठाउँमा हाल्ने भनेर जिकज्याक गर्नुभएन । ६ सय ७० किलोमिटर सडक भारतबाट प्राप्त सहयोग र नेपाल सरकारको पैसाले बनाउने र बाँकी भने हामीले नै बनाउने हो । हाम्रो रेकुमेन्टेशन यही हुन्छ । अब तत्काल बाँकी ११ सय किलोमिटरको सडकको डीपीआर बनाउन सुरु गर्नुपर्छ ।

बाटो, खानेपानी लगायतका स-साना प्रोजेक्टहरुमा कनिका छरेजसरी बजेट छर्ने गरिएको छ, तपाईको विचारमा यो ठीक हो कि बेठीक ?

कतिपय सदरमुकाम जाने २० मिनेटका बाटोहरुमा चार पाँच घण्टा लाग्छ । एउटा गाडी गयो भने त्यो धुलोमा डुब्छ । हिलो भयो भने हिलोमा डुब्छ । यस्तो दुर्दशा पनि हुन्छ ? कतिपय जिल्लाहरु यस्ता छन, जहाँ पाँचसय मिटर पनि सडक पिच भएको छैन । बजेट बिनियोजन भइरहेको छ । तर, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएकै छैन ।

बजेट विकासका लागि होइन, बजेट मान्छेका लागि भएको छ । मानिसले अनियमितताको प्रतिस्पर्धाबाट नै आफुलाई स्थापित गरेको छ । जसले बढी अनियमितता गर्छ र पावरलाई दुरुपयोग गर्न सक्छ, उ नै शक्तिशाली नेता बनेको छ । यो समस्या पहाडमा पनि छ, मधेसमा अझ बढी छ ।

कसरी हल गर्न सकिन्छ त ?

मधेसमा क्षमता नै बलियो छैन । मधेसमा रहेका आयोजनाहरुको क्षमता बढाउनुपर्‍यो । प्राविधिक तथा आर्थिकरुपमा क्षमता बढाउनुपर्‍यो । हुलाकी राजगमार्ग बनाइँदैछ भने त्यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी क्षमता बढाउनुपर्छ ।

कन्ट्रयाक्टरहरु आफु पनि राम्रो गर्दैनन्, अरुलाई पनि प्रवेश गर्न दिँदैनन् । त्यहाँका निर्माण व्यवसायीहरुलाई जवाफदेही बनाउनुपर्‍यो । तिनीहरुले राम्रो गर्दैनन् भने अर्कोले आएर गर्छ । उनीहरुले आयोजना ओगटेर बस्न हुँदैन ।

यहाँ त यस्तो भइरहेको छ कि, कन्ट्रयाक्टर सरकारी कर्मचारी तथा नेताहरुसँग मिलेको हुन्छ, उसले जतिसुकै काम नगरे पनि नेताहरु चुप लागेर बसिदिन्छन् । किनभने नेता तथा कर्मचारीलाई कन्ट्रयाक्टरले सेवा पुराइरहेको हुन्छ । त्यहाँ त्यो त प्रत्यक्ष देखियो नि ।

त्यहाँ अरु पनि जान सक्ने अवस्था भयो भने बल्ल प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास हुन्छ । अर्को कुरा त्यहीँको मोनिटरिङ महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यहाँ त कतिपय जनप्रतिनिधिहरु गल्ती नहेरौं, लुकाऔं भन्छन् । फिल्ड भिजिटमा गएकाहरु असुरक्षाको कारण देखाउँदै वास्तविकता नबुझी फर्किने गर्छन् । उनीहरुले वास्तविक सूचना नै लिँदैनन् । कन्ट्रयाक्टरले गरेको गल्तीलाई उनीहरुले ढाकछोप गर्न चाहान्छन् ।

त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व, त्यहाँको प्राविधिक क्षमता, प्रशासनिक क्षमता, निजी क्षेत्रको क्षमता विकास गरेर त्यहाँ काम गर्नुपर्छ । काम गर्न सकिन्छ, काम गर्नुपर्छ, तर यो तरिकाले काम हुँदैन ।

पहाडको पनि हालत त्यस्तै होला नि, मधेसको मात्रै किन ?

पहाडको त्योभन्दा केही राम्रो छ । तर, पहाडमा पनि जवाफदेहिता छैन । पहाडमा असंख्य पुलहरु, बाटोहरु छन् ठेकदारले काम नगरी छोडेर हिँडेका छन् ।

यसमा त एमालेका नेता कार्यकर्ताको पनि त प्रभावकारी भूमिका छैन होला नि ?

विकासमा कसले ध्यान दिइरहेको छ ? स्थानीय निकाय छैन । हाम्र जनप्रतिनिधिहरु कतिपय ठेकदारका नजिकका मान्छे हुनुहुन्छ, कतिपय आफै ठेकेदार हुनुहुन्छ । कतिपय त्यस्तै मनोवृत्तिका छन् । उनीहरुको तार्गेट नै चुनाव जित्नेमात्र हुने गरेको छ, विकास गरेर हुन्छ वा विनास गरेर हुन्छ । योजनामा राम्रो काम गरेर हुन्छ वा त्यसलाई भत्काएर हुन्छ । जसरी उसलाई आफ्ने प्रभाव बढाउनु छ ।

उसलाई आफुले निकाल्नुपर्ने रिजल्टसँग पनि मतलव नै छैन । यो प्रवृति हरेक पार्टीका नेताहरुमा बढेको छ । जहाँसम्म विकासको कुरा गर्दा म दाबाका साथ भन्छु, नेकपा एमालेका कार्यकर्ता विकासमा सबैभन्दा बढी चासो राख्ने र भित्रैदेखी गर्न खोज्ने खालका छन् । तर, त्यो पनि प्रयाप्त छैन ।

अरु आयोजनामा पनि यस्तै अवस्था छ कि ?

काठमाडौं विमानस्थलमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । निजगढ विमानस्थल यसै अल्भिmरहेको छ । हामीले त्यती अगाडि बढाउँदा पनि त्यहीँ खेल सुरु भयो । यो अनिर्णयको अवस्थामा छ । त्यो आयोजना जति ढीलो हुन्छ, त्यति नै हामीलाई घाटा हुने हो ।

यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो भएछ ?

विकासको गति नभएको होइन, अपेक्षित रुपमा हुन सकेन । बजेटको सिलिङको कुरा आउँछ । अहिले बजेटको माग तीन/चार गुना बढी आयो । नौ खर्बको बजेटमा १८ खर्बको माग आयो । त्यत्रो माग हुनेसँग खर्चको क्षमता कति छ ? जम्मा ४० प्रतिशत । अहिले त २५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

पूर्व तयारी नगरिकन योजना बन्न सक्दैन । अहिले के भइरहेको छ भने पूर्व तयारी छैन, बजेट माग्यो, त्यो बजेट कार्यान्वयनको योजना बनाउँदा बनाउँदै आर्थिक वर्ष सकिन्छ । एउटा पुल बनाउनु छ भने कन्सलट्यान्टलाई सर्भे गर्न दिइन्छ, उसले सर्भे गर्दा गर्दै आर्थिक वर्ष सकिन्छ ।

यो आर्थिक वर्षमा बनाउनुपर्ने पुलको डिजाइन गर्न दिएको कन्सल्ट्यान्टले अहिलेसम्म सरकारलाई बुझाएकै छैन । यहाँ निर्माणको मात्र होइन, डिजाइन र सर्भेको ठेक्का कन्सल्ट्यान्टलाई पनि दिन्छौं नी । उसले पनि सर्भे र डिजाइन समयमै दिँदैन । समयमा सर्भे र डिजाइन नदिएपछि बजेट बराबरको टेन्डर समयमा हुन सक्दैन । अर्को आर्थिक वर्षमा त्यसको औचित्य सकिन्छ, अर्को डिजाइनको पुल आउँछ । फेरि कन्सल्ट्यान्टलाई नयाँ डिजाइन र सर्भेको ठेक्का ।

अब डिजाइन सकिएका योजनालाई मात्र बजेट दिउँ । दोस्रो चालु आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत रकम छुट्टउँ । नयाँ योजनालाई कम बजेट छुट्याउँ । पुराना योजना नसकेसम्म नयाँ सुरु गर्दा सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ । चीनमा कन्ट्रयाक एबार्ड गरेर सम्पूर्ण तयारी गरेपछि मात्र बजेट हाल्दा रैछन्, अनि समयमै काम सम्पन्न हुँदो रैछ ।

हाम्रोमा त कहिले स्थानीयको अवरोध, कहिले कन्ट्रयाक्टर भागिदिने कहिले के हुने कहिले के हुने भइरहेको छ । आयोजना एउटाले ओगटेर राखिराख्छन् । सबै कुराको पूर्ण तयारी गरिसकेपछि बजेट छुट्याएर त्यसलाई खर्च गर्ने परिपाटी मिलाउनुपर्छ । हाम्रो त आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्का दिइन्छ, रकम वितरण गरिन्छ । यहाँ कामका आधारमा होइन, मोबिलाइजेसनका आधारमा बजेट खर्च भएको देखाइन्छ । हामीले यसमा चेञ्ज ल्याउनुपर्छ ।

तर, चेञ्ज त कहिल्यै पनि नआउने भयो है नेपालमा ?

हामीले केही बदल्न खोजेका थियौं, सधै पुरानै ढर्रामा काम भइरहेको छ । कतिपय काम गर्ने परिपाटीमा चेञ्ज पनि आएको छ, आउँदै नआएको पनि होइन । जबसम्म काम गर्ने मानिस, ठेकेदार र हाम्रा अफिसहरु जिम्मेवार हुँदैनन, तबसम्म यो बाटो हिँडे पनि त्यहीँ ठेस लगाइदिन्छन्, अर्को बाटो हिँडे पनि त्यहीँ ठेस लगाइदिन्छन् ।

जहाँ सिरियस रुपमा हेरिन्छ, त्यहाँ काम गर्ने प्रवृत्ति राम्रो नै छ । मेरो जिल्ला कास्कीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको प्रगति राम्रो छ । किनभने हामीले त्यहाँ कामको बढी निगरानी गरिरहन्छौं । अरु कतिपय जिल्लामा पनि काम गर्ने प्रवृत्ति राम्रै देखिन्छ ।

भनेपछि विकासका कामलाई तिब्रता दिन जनप्रतिनिधि र स्थानीयले अलि बढी चासो राख्नुपर्ने रहेछ ?

हो, अलि बढी नै चासो राख्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको काम अगाडि बढिरहेको छ । पोखरा एयरपोर्टको काम पनि अगाडि बढ्दै छ । केरुङको बाटोलाई पनि हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन लगाएका छौं । यहाँ स्थानियले नै आयोजना बन्न दिँदैनन् । काम गर्न अप्ठ्यारो पारिदिने गर्छन् ।

भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा पनि गिट्टी बालुवा र माटोको समस्या परिरहेको छ । त्यहाँ पनि स्थानीय सामाग्री पाइएन । चुरे काटिन्छ भनेर दिँदै दिएनन् । निर्माण सामाग्री दिनुपर्दैैन । हाम्रो प्रकृतिलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ । तर, हामीलाई चाहिने दोहन पनि गर्नुपर्छ । दोहन गर्नु भनेको विनास गर्नुमात्र होइन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई सक्सेस बनाउन हरेक निकायले मिलेर काम गर्नुपर्छ नि । यहाँ त आफ्नो होइन भने रोक्ने, आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएमा रोकिदिने गर्छन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत एउटा व्यक्तिले आफ्नो माग पूरा नभएमा रोकिदिन सक्छ, यो बिडम्वना हो ।

बजेट तलैबाट वितरण गर्ने भनिएको थियो, मन्त्रालय धाउन नपर्ने भनिएको थियो, अहिले पनि मन्त्रालयमा बजेट माग्नेहरु भरिभराउ देखिन्छन् त ?

यसअघि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले सूचना टाँसेरै भन्नुभएको थियो । तर, उहाँले थेग्न सक्नुभएन । कमिटमेन्ट गरेको भए त हुन्थ्यो । पूर्वतयारी नभएकै योजनालाई हृवारहृवार्ती पैसा बाँडियो । उनीहरुले पूर्व तयारी नै गरेका छैनन्, कसरी खर्च होस् ।

यतिबेला योजना आयोगका कर्मचारीहरुको कार्यकक्षमा बहालवाला सांसदहरु लोगो लगाएर बसिरहेका भेटिन्छन् । एउटा सांसदले शाखा अधिकृतसमक्ष धाएर आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा योजना पारिदिनोस् है भन्नु कतिको शोभनीय कार्य हो ?

नेपालमा १४ वटा प्रकृया पूरा गरेर आएका परियोजना फालिन्छन् । माथिबाट आएका परियोजनामा रकम बिनियोजन गरिन्छ । प्रकृया पूरा गरेकालाई पैसा दियो भने त अलिअलि भएपनि काम हुन्थ्यो नि । कतिपय त यो योजना कहाँ पर्छ भनेर खोज्नलाई तल्लो निकायलाई समय लाग्छ ।

तपाईले चासो राख्दै आएको कुरा पोहोर पनि लागू भएन, अहिले पनि लागू नहुने नै भयो हैन ? जिल्लाबाट सिंहदरबारमा डेलिगेसन आउने क्रम खोइ त रोकिएको ?

केही न केही कार्यान्वयन त भएको छ । केही न केही प्रगति भइरहेको छ । तर, अपेक्षित प्रोग्रेस चाहिँ भएन । हामीले जसरी रिजल्ट निकाल्छौं भनेका थियौं, त्यो भएन । हामीले रिजल्ट केमा निकाल्यौर्ं भने मन्त्रालयबाट योजना स्वीकृत गर्न योजना आयोग जानुपर्ने, फेरि यता आउनुपर्ने, फेरि उता जानुपर्ने दुई/तीन राउण्ड लगाउनुपर्ने प्रकृयाको अन्त्य गरिएको छ ।

हामीले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धी भनेको बजेट पास भएकै दिन यो बजेट यस योजनाको हो भन्ने गराइयो । अब कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने अवस्था भयो । प्रकृया छोटो गराइयो । तर, प्रकृया छोटो बनाउँदैमा काम नहुने रहेछ । नियत नराम्रो भयो भने प्रकृया जति छोटो बनाएपनि काम नहुने रहेछ ।

एमालेले बजेट ल्याउँदैछ । कांग्रेसलाई छेक्न लागेको हो ?

एमालेले राम्रो बजेट ल्याउला र चुनावमा पछि परिन्छ भन्ने डर कांग्रेसमा देखियो । सधै आफैंले बजेट ल्याइरहेका मान्छेले एमालेले बजेट ल्याउँदा किन डराउनुपर्ने ? हिजो कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्नुभयो कि मनोमोहन अधिकारीको सरकार सबैभन्दा राम्रो थियो । त्यो बेलामा राम्रा कार्याक्रम आएका थिए । त्यसलाई कांग्रेसले पनि स्वीकार गर्‍यो ।

अहिले हामी उत्तर-दक्षिण नाका र राजमार्गका कुरा हामीले गरिरहेका छौं । अब यसलाई कुन सरकारले अस्वीकार गर्न सक्छ ? चीनसँगको पारवाहन सुविधाबाट लाभान्वित गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गर्दा कसले रोक्न सक्छ ? बरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँबाट सिक्नुस् । हामी जनमुखी तथा राष्ट्र निर्माण गर्ने खालका कायर्क्रमसहितको बजेट ल्याउन हामी जोड दिन्छौं ।

योपटक हाम्रो समितिको लक्ष्य भनेको मधेसमा पूर्वाधारको विकास, उत्तरदक्षिण नाका र बाटो, कणर्ालीमा राजमार्ग विकास गर्ने कुरामा हुन्छ । कणर्ाली राजमार्ग र कोरिडोरमा हामीले ठूलो सफलता पाइसहेका छौं । एउटा जिल्लाबाहेक सबै ठाउँमा सडक जोडिइसक्यो । त्यहाँको जनजीवन नै परिवर्तन भइसक्यो ।

कर्णाली करिडोर सेनालाई दिने सम्बन्धमा लामो सयमसम्म फाइल रोकिएको थियो । त्यसलाई झिकाएर हामीले काम अघि बढायौं । अहिले कालिगण्डकी कोरिडोरमा पनि काम भइरहेको छ । कामहरु हुँदै नभएका पनि हैनन् । तर, जुन गतिमा काम हुनुपर्ने त्यो भएको छैन ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अझै कागजी घोडामा कुदिरहेको छ । यथार्थमा हिँड्न सकेको छैन । फेरि यहाँ त अल्झाउने मात्रै काम भइहरेको छ । कुनै काम गर्दा अगाडि बढाउने भन्दा तान्ने र अल्झाउने धेरै भए । एमालेले राम्रो बजेट ल्याएर काम राम्रो काम गरेछ भने अरुले सिक्दा भइहाल्छ । कांग्रेस या अरु कोही आत्तिनुपर्ने कुरा नै छैन । राम्रो कुरालाई जो कसैले, जहिलेसुकै अवलम्बन गर्दा हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment