१० जेठ, काठमाडौं । शहरी क्षेत्रका सर्वसाधारणले पनि अब सोलार जोड्न अनुदान पाउने भएका छन् । सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुमा दिँदै आएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी शहरी क्षेत्रमा पनि सोलार जोड्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको हो ।
अब २ सय वा त्योभन्दा माथि क्षमताका सोलार प्रणाली जडान गर्दा वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कम्तिमा २० हजार रुपैयाँ अनुदान दिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले पारित गरेपछि नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ लागू भएको हो ।
अब ५ सय वाटभन्दा माथिको सोलार जोड्दा विनाधितो ऋण दिने र त्यसको ७५ प्रतिशत ब्याज मिनाहा गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नयाँ अनुदानले नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिको जडान तथा निर्माणको लागि कुल लागतको सरदर ४० प्रतिशत खर्च धान्ने छ । अपुगमध्ये ३० प्रतिशत सरल कर्जा र बाँकी ३० प्रतिशत उपभोक्ता वा निजी क्षेत्रको स्वलगानी वा अन्य स्रोतबाट जुटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा छुट्टै अनुदान
भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पीडितलाई पनि छुट्टै अनुदानको व्यवस्था सरकारले गरेको छ । जसमा १० वाटसम्मको सोलार बिजुली र फलामे चुल्हो निःशुल्क दिने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा बन्ने माइक्रो हाइड्रोलमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिने भएको छ । प्रभावितका घर-घरमा जोडिने ११ देखि २० वाटसम्मका सोलारमा ७५ प्रतिशत र २१ देखि ५० वाटसम्ममा ७० प्रतिशत अनुदान दिइने भएको छ । खानेपानीका लागि गरिने सौर्य पम्पमा ७५ प्रतिशत अनुदान अब सरकारले बेहोर्नेछ ।
उत्पादन हुने ऊर्जाको आधारमा कम लागत भएका प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको केन्द्रका निर्देशक नवराज ढकालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । नविकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रकार र क्षमता अनुसारको सुरुको लागत र प्रणाली स्थापना हुने ठाउँको भौगोलिक अवस्था अनुसार उपकरण ढुवानी लागत आदिलाई समेत आधार मानी अनुदान दर फरक-फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले सम्पन्न हुन नसकेका लघुजलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न एकपटकको लागि विशेष अनुदान उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । अब तपाईँका गाउँमा वषौंदेखि सम्पन्न हुन नसकेर अडि्कएका लघु जलविद्युत आयोजना छन् भने एकमुष्ट ८० प्रतिशत अनुदान पाउन सक्नुहुनेछ ।
नीतिले महिला घरमुली भएको घर, भूकम्पबाट पीडित, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गलाई थप अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा १ मेगावाटसम्मका लघु तथा साना जलविद्युतले अनुदान पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै ग्रामीण क्षेत्रमा कूटानी पिसानीका लागि सुधारिएका पानी घट्ट संचालन गर्न, र त्यस्ता घट्टबाट विद्युत उत्पादन गर्ने प्रयोजनमा पनि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट विद्युत सेवा नपुगेका क्षेत्रमा जडान हुने घरायशी सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य मिनिगि्रड, अस्पताल, पाठशाला जस्ता क्षेत्रमा जडान हुन सौर्य ऊर्जा प्रणाली, सौर्य खानेपानी प्रणाली, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई गर्ने प्रयोजनका सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको निर्देशक ढकालले बताए ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेका तर नियमित विद्युत आपूर्ति नभएको क्षेत्रमा समेत सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा पनि यस नीतिले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । साथै सौर्य तापीय प्रणाली घरायसी वायोग्यास, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, वायु ऊर्जा प्रणाली, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा मिश्रित प्रणालीमा समेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक ऊर्जा प्रणाली जडान गरी सो ऊर्जाबाट संचालन हुने व्यवसायहरुमा समेत अनुदानको व्यवस्था छ । साथै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । यो अनुदान दर प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था छ ।
