१० जेठ, काठमाडौं । बैंकिङ कसूर सम्वन्धी सजायलाई थप कठोर बनाउन संसदीय उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समतितिले गठन गरेको उपसमितिद्वारा गठित उपसमितिले बैंकिङ कसुरमा दोषीलाई विगोको दोब्बर जरिवानासहित १२ वर्षसम्म जेल हाल्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
गत माघ ११ गते अर्थ समितिले सांसद शेरबहादुर तामाङको संयोजकत्वमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक २०७१ माथि छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको जेठ ८ गते बसेको बैठकले बैंकिङ कसुर विधेयकमाथि छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
उपसमितिले अर्थ समितिमा मंगलबार अफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दैछ । अर्थ समितिले छलफल गरेपछि १३ गते बिहीबार संसदको पूर्णसदनमा विधेयक पेस हुनेछ । संसदको पूर्णसदनले आवश्यक छलफल गरी पारित गरेपछि विधेयकले कानूनीरुप लिनेछ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ लाई विस्थापित गर्नेछ ।
उपसमितिमा सांसदहरु ओमदेवी मल्ल जोशी, जगदिश्वर नरसिंह केसी, प्रमिला राणा, विदुरप्रसाद सापकोटा, सुबोधकुमार पोखरेल, हरिलाल ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए ।
कसुर बमोजिमको जेल सजाय
सबै कसुरमा बिगोको दोब्बर असूल गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि कसुर गरेको रकमको आधारमा जेल सजाय भने धेरै र थोरै हुनेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कसूर गर्नेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यसैगरी ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ८ देखि १० वर्ष, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँ कसुर गर्नेलाई ६ देखि ८ वर्ष, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई ४ देखि ६ वर्ष जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै ५० लाख देखि १ करोड रुपैयाँसम्म कसूर गर्नेलाई ३ देखि ४ वर्ष, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म कसुर गर्नेलाई २ देखि ३ वर्ष र १० लाख रुपैयाँसम्म कसुर गर्नेलाई एक वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
अब ढुकुटी र सहकारी पनि बैंकिङ कसुरमा
तामाङ संयोजकत्वको उपसमितिले बैंकिङ कसुरको दायरालाई फराकिलो बनाउन सिफारिस गरेको छ । जसमा यसअघि बैंकिङ कसूर आकषिर्त नहुने सहकारीको कारोबार, ढुकुटीको कारोबार, सामुहिक कोषलगायतका क्षेत्रलाई पनि बैंकिङ कसूरमा समेटिएको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
३३ वटा संशोधन प्रस्ताव
२०७१ चैतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बैंकिङ कसुरको विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, अनुराधा थापामगरले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई बिगोको दोब्बर असुल गरी आजीवन जेल हाल्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
मन्त्री महतले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई ८ देखि १० वर्षसम्म जेल हाल्नु पर्ने प्रस्ताव थियो ।
सांसदहरुले ३३ वटा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अर्थ समितिका अनुसार सांसदहरू रामनारायण बिडारी, इच्छाराज तामाङ, यज्ञराज सुनुवार, भीष्मनाथ अधिकारी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, गणेशकुमार पहाडी, श्याम श्रेष्ठ, रेवतीरमण भण्डारी, जनार्दन ढकाल, शिवजी यादव, प्रेम सुवाल, डिल्ली काˆले र अनुराधा थापाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको अर्थ समितिले जनाएको छ ।
कस्तो सजायको प्रस्ताव थियो ?
सांसदहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म विगो भए पाँच वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले विधेयकमा यस्तो कसुरमा ३ वर्ष जेल सजायको प्रस्ताव गरेका थिए ।
त्यसैगरी, ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म विगो भएमा ८ देखि १० वर्षसम्म जेल सजाय हुनुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताब थियो । विधेयकमा ३ देखि ४ वर्षसम्म जेल सजायको कसूर तोकिएको थियो ।
त्यस्तै, १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्म विगो भएमा १२ देखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय गर्नुपर्ने सांसदहरुको प्रस्ताव थियो भने विधेयकमा यस्तो कसूरमा ६ देखि ८ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको थियो ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन गर्ने मूल्यांकनकर्तालाई पनि बैंकिङ कसुर अन्तरगत कारवाही हुने गरी सिफारिस गरिएको छ ।
