११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले साउदी अरेबियासँग नेपाली कामदार लैजानेबारे छुट्टै समझदारी (एमओयु) गर्ने भएको छ । यसको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेेर सुझावका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
परराष्ट्रले आवश्यक सुझाव दिनासाथ नेपाल र साउदीको श्रममन्त्री तहमा एमओयुमा हस्ताक्षर हुनेछ ।
मस्यौदामा नेपाली कामदारले साउदीमा न्युनतम ११ सय रियाल तलव पाउनैपर्ने उल्लेख छ । तर, साउदी सरकारले बीमा सुविधा उपलब्ध गराउने विषय भने समावेश छैन ।
साउदीले लामो समयदेखि नेपालबाट कामदार लगिरहेको छ । तर, भर्खर यसबारे समझदारी गर्न लागिएको हो । श्रम गन्तब्य सबै मुलकसँग द्विपक्षीय श्रम समझौता गर्न माग भइरहेका बेला सरकारले भने एमओयु मात्रै गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी एमओयुले मात्रै कामदारको सबै समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने बताउँछन् । यसले कामदारको हित र सुरक्षालाई पूर्ण रुपमा सम्बोधन नगर्ने भएकाले कामदारलाई लाभ दिन श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
तर, मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्दमणि भुर्तेल भने नेपालले मात्रै चाहेर द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नहुने बताउँछन् । कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेर साउदीसँग एमओयु गर्न लागिएको उनले बताए । एमओयुपछि साउदीमा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था अझै सुधि्रने उनको दावी छ ।
कस्तो हुन्छ एमओयु ?
सरकारले साउदी अरेबियासँग दुई किसिमका एमओयु गर्ने तयारी गरेको छ । जेनेरल वर्कर अर्थात औद्योगिक तथा निर्माण लगायतका क्षेत्रमा जाने कामदारबारे छुट्टै समझदारी हुनेछ । यस्तै घरलु महिला कामदार लैजानेबारे पनि छुट्टै एमओयु हनेछ ।
दुबै एमओयुको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न साउदी सरकार तयार छ । एमओयुले नेपाली कामदार लैजाने प्रक्रिया, कामदारको सुरक्षा तथा हित, पारिश्रमिक लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
एमओयु भएपछि नेपाली कामदारका लागि साउदी थप आकर्षक श्रम गन्तब्य बन्ने प्रवक्ता भुर्तेल बताउँछन् ।
११ सय रियाल न्युनतम् तलव
एमओयुपछि साउदी जाने कामदारको तलब न्युनतम् ११ सय रियाल अर्थात हुनेछ । सुरुवात १३ सय रियाल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएपनि समझदारीमा ११ सय रियाल कायम गरिएको स्रोतले बतायो ।
अहिले ७ सय रियाल न्युनतम् तलवमै कामदार साउदी पुगिरहेका छन् । एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि अब साउदी सरकारले नेपाली कामदारको तलव ११ सय रियाल तोक्नेछ । यसबाट नेपाली कामदारको न्युनतम् तलव पनि बढ्नेछ ।
बीमा बिनाकै एमओयु
एमओयुका प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपालले साउदीसँग कामदारलाई २४ घण्टे बीमा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, साउदी सरकारले आफ्नो धार्मिक कानुनले त्यसलाई निषेध गर्ने भन्दै नमानेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हामीले बीमा माग्दा नमानेपछि क्षतिपूर्ति देऊ न त भनेका छौं’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, उनीहरु सहमत भएका छैनन् । अन्तिमसम्म सहमत भएभने त्यो विषयलाई समेट्ने छौं । भएन भने बीमा उल्लख नगरी एमओयु हुनेछ ।’
अहिले विदेशमा ज्यान गुमाएका कामदारका परिवारलाई नेपाल सरकार बीमा कम्पनीले मात्रै क्षतिपूर्ति दिने गरेका छन् ।
