Comments Add Comment

भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चुनाव गरे हुन्छ, मधेसमा हुन दिन्नौं

चुनाव गरियो भने मतपेटिका जलाउने चेतावनी

sarbendranath sukla सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने भनेको छ । १७ वर्षदेखि स्थानीय चुनाव भएको छैन । र, यसले विकास निर्माणदेखि जनतासँग जोडिएका धेरै कामहरु प्रभावित भएका छन् । तर, अझै स्थानीय चुनाव हुने/नहुने अन्याल जस्तै छ । तर, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समेत चुनाव हुन सक्दैन भनेको छ । चुनावबारे राजनीतिक सहमति पनि जुटिसककेको छैन ।

अनलाइनखबरले स्थानीय चुनावबारे श्रृखलावद्ध बहस सुरु गरेको छ । बहसको पहिलो खण्डमा एमाले नेता शंकर पोखरेललाई प्रस्तुत गर्‍यौं । आज संविधानलाई लिएर आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको धारणालाई प्रस्तुत गर्दैछौंः

संसद बहिस्कार गरे पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त हेर्नुभयो होला नि ?
हेरेको छु ।

त्यहाँ मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने भनिएको छ, भाग लिनु हुन्छ नि होइन ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता धेरै कुराहरु छन्, जुन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसपछि पहिलो त्यही हो । मंसिरमा कुनै हालतमा चुनाव हुन सक्दैन ।

किन ?

गाउँपालिका नगरपालिकाहरुको निर्धारणका लागि यही सरकारले एउटा आयोग बनाएको छ । फेरि मंसिरभित्रै निर्वाचन गराउने भन्दैछ ।

यदि आयोग नबनेको भए अन्तरिम व्यवस्थाका लागि चुनाव गर्न ठीक हुन्थ्यो । तर, आयोग बनेर काम सुरु भइसक्यो र फागुनसम्म त्यसको कार्यावधि छ । अनि मंसिरमा चुनाव गराउने भन्छ ।

अर्कोतिर चुनावको मात्र होइन, यो संविधानको नै विरोध भइरहेको छ । देश नै अशान्त र असन्तुष्टिमा छ । मलाई लाग्छ, सरकारले पहिला त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । संविधानको पक्ष र विपक्षको जुन ठूलो विवाद उठिरहेको छ, जबसम्म त्यसलाई समाधानको विन्दुमा पुर्‍याइँदैन, तबसम्म सम्पूर्ण चुनाव सम्भव छैन ।

तर, सरकारले त तपाईहरुले भनेको जस्तो यो संविधान अपूर्ण छ भनेर मानेकै छैन….

सरकारले स्वीकार गर्दैन भने हामीले पनि सरकारको भनाइ स्वीकार गरेका छैनौं । हामीले पनि त संविधान मानेका छैनौं र संविधान नमान्नेहरु यो देशमा ठूलो संख्यामा छन् । अझ अहिले त यो संविधान बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसले भनिरहेको छ कि संविधान यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसलाई पनि हेर्नुस् ।

सिंहदरबारमा बसेर सरकारले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न कुरा भन्दै आएको छ । राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा पनि भित्रबाट एउटा आदेश जारी हुन्थ्यो । तर, सफल भएन ।

त्यसैले मलाई के लाग्छ भने जनताले जे कुरा खोजिरहेका छन्, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । सम्बोधन नभएसम्म संविधान त अपुरो/अधुरो छँदैछ, कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि हो वा दाताहरुसँग पैसा लिनका लागि हो, उसको चुनावी प्रतिवद्धता आएको छ । तर, कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास नै छैन ?

हाम्रो त अठोट नै छ कि यो चुनाव नै हुन दिन्नौं । यदि मधेस समस्याको समाधान हुन्छ भने उहाँहरुले भदौमा चुनाव गराए पनि मञ्जुर छ । असारभित्र समस्या समाधान हुन्छ भने भदौमा चुनाव गरौं ।

तर, चुनावमा जाँदा त तपाईहरुलाई नै फाइदा होला नि ? आन्दोलनकै मुडमा जनता छन् ।

हो, हाम्रो क्षेत्र मधेस हो । मधेसमा अरु दलको भन्दा मधेसवादी दलको स्थिति सुदृढ छ । चुनाव गर्ने हो भने हामी माथि हुन्छौं । तर, फाइदा मात्र हेरेर हुँदैन । अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्नुको मतलब के हो भने हामीले अधुरो, अपुरो संविधानलाई स्वीकार गरेको ठहर्छ । जुन मिसनलाई लिएर हामीले आन्दोलन गरेका थियौं, त्यसलाई आफैं किन असफल पार्छौं ?
 
१७ वर्ष भयो स्थानीय निकायको चुनाव नभएको । विकास निर्माणको काम हुन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा विजोग छ । तपाईँहरुले अझै ‘जुगाँको लडाइ’ गरेर बस्न मिल्छ र ?

मैले अघि पनि भनिसकेँ कि हामी स्थानीय चुनावको विरोधी होइनौं । हामीलाई पनि थाहा छ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणमा असर गरेको छ । तर, १७ वर्ष किन हुन सकेन ? अहिले पनि अर्को सेपमा समस्या छ । त्यसलाई समाधान नगरी जबरजस्ती गर्न खोज्ने हो भने अनावश्यक द्वन्द्व बढ्छ ।

जहाँसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको कुरा छ, त्यहाँ छुट्टै व्यवस्था गरे हुन्छ । तर, अहिले अन्तरिम चुनावका नाममा देश भर गर्ने हो भने हामीलाई मान्य छैन । यो भनेको संघीयतालाई ध्वस्त पार्ने कुरा मात्र हो । समस्या समाधान गरौं र नयाँ संविधान अनुसार अघि बढौं ।

चुनावको विरोधी भएर वा परिणामको डरले विरोध गरेको त होइन ?

एकदम होइन । स्थानीय निकाय चाहिन्छ । चाँडै भन्दा चाँडै चाहिन्छ । तर, नयाँ स्वरुपमा र ५ वर्षका लागि हुने स्थिर र दीर्घकालीन स्थानीय निकाय चाहिन्छ । र, सरकारले बनाएको आयोगले लिने निर्णयका आधारमा संविधान अनुसार चुनाव गर्नुपर्छ ।

त्यो चुनाव गर्न पहिलो सर्त चाँहि सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति गर्नुपर्‍यो भन्ने हो ?

हो । हामीले अहिले जुन विषय उठाइरहेका छौं । त्यसबारे उदासीन भएर, त्यसलाई पन्छाएर गरिने चुनाव कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।

दोस्रो सर्त नि ?

सरकार आफैंले बनाएको आयोगको रिपोर्ट आएपछि त्यस आधारमा गर्नुपर्छ । किनभने अहिले गर्ने भनेको त जिल्ला अनुसार हुन्छ, जुन जिल्लाको उहाँहरुले नै बनाएको संविधानले परिकल्पना समेत गरेको छैन ।

र, आयोगले आफ्नो कामका लागि प्रदेशको सीमांकनको विवाद छ, त्यसलाई टुग्याउनुपर्छ । होइन भने आयोगले एउटा प्रतिवेदन दिने र फेरि सीमांकन हेरफेर हुने हो भने कुरा बाझिन्छ ।

खै, कहिले टुङ्गएिला र यो सीमांकन विवाद ? एक वर्ष हुन लागिसक्यो आन्दोलन गरेको । ३६ पटक त वार्ता नै भइसक्यो

कहिले टुंगिन्छ, सरकारले भन्ने कुरा हो । हामी त जुन विन्दुमा उहाँहरुले भताभुङ्ग पार्नुभएको छ, त्यही विन्दुमा आएर बस्नुस्, वार्ता सुरु हुन्छ भनेकै छौं । वार्ता गर्दै गर्दै सहमति नजिक पुगेका बेला त उहाँहरुले नै भताभुङ्ग पारेको हो ।

संयन्त्रको कुरामा पनि त हामीले लचकता अपनाएकै थियौैं । टीओआर पनि लगभग टुंगो लागेकै थियो । तर, सबै भइसकेको कुरालाई थन्काएर राखियो । हामीले त्यो मान्दैनौं, अब फेरि नयाँ कुरा गरौं भनेकै छैनौं ।

त्यहीँबाट वार्ता सुरु गरे भइगो नि त । सरकारले वार्तामा बोलाउँदै के के सर्त राखेर जानुभएन….

हामीले त्यही विन्दुबाट वार्ता सुरु गरौं भनेको हो । तर, तपाईले पनि सुन्नु भो होला नि, लुम्बिनी गएर प्रधानमन्त्रीले केही समस्या नै छैन भन्नुहुन्छ । यस्तो भन्दा भन्दा द्वन्द्वको नयाँ सुरुवात भयो भने परिस्थिति सबैको हातबाट बाहिर जान्छ । अतिवादको जिम्मा नलगाउनुस्, अतिवाद हावी भयो भने सरकार त लाचार हुन्छ, हुन्छ, हामी पनि धेरै गर्न सक्ने स्थितिमा हुँदैनौं ।

ब्यालेट बक्स जलाउाछौं । निर्वाचित अधिकृतलाई पिटेर पठाउाछौं । के को बहिस्कार ? चुनाव नै हुन दिन्नौं

सीमांकनसहितका विषयमा कुनै सहमति नगरी सरकारले स्थानीय चुनाव गर्न खोज्यो भने के गर्नुहुन्छ ?

हामी त्यसको पूर्ण विरोध गर्छौं । सरकारले जतिसुकै फोर्स खटाए पनि हुन दिँदैनौं । हिजो आन्दोलनमा लाखौं मानिस उतारेकै हो, अहिले फेरि सरकार बलपूर्वक अघि बढ्छ भने विरोध बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग हुँदैन ।

तपाईलाई भेट्नुअघि एमाले नेता शंकर पोखरेलसँग कुराकानी गरेका थियौं । उहाँ त मिति घोषणा भएपछि कांग्रेस चुनावमा आइहाल्छ । केही मधेसवादी दलले बहिस्कार गरे पनि चुनाव त हुन्छ-हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो….

उहाँहरुले गर्नुहुन्छ भने ठीक छ । तर, म यति मात्र प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि संविधान लागू भएको असोजमा हो । अहिले हामी जेठमा छौं । किन कार्यान्वयन हुन सकेन संविधान ?

संविधान कार्यान्वयन भइरहेको छ त । प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको चुनाव भो । नयाँ ऐन कानुनहरु बन्दैछन् अब चुनाव होला….

प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति त पहिला पनि चुनिएको थियो । त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन । तर, अरु कुरा हेर्नुस् न संविधान कहाँ कार्यान्वयन भएको छ ? संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनेर जनताको बीचमा जाँदा के रेस्पोन्स पाउनुभएको छ ? त्यो हाम्रो अगाडि प्रत्यक्ष छ ।  भैरहवा जस्तो ठाउँमा ५०० मान्छे जम्मा गर्न सक्नुभएन । त्यो परिस्थिति किन सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

उसोभए तपाईहरु सफल हुनुभएछ । किनभने संविधान अधुरो छ, कार्यान्वयन हुन दिनौं भन्नुहुन्थ्यो, त्यही भएको हो त ?

संविधान अधुरो छ भन्ने हामी मात्र होइन, जनता आफ्नो अडानमा छन् । हामीले केही सय/हजार कार्यकर्ताले विरोध गरेर विरोध हुन सक्दैन । लाखौं मानिस सडकमा उत्रिएर विरोध गरेको हो, त्यसले कार्यान्वयन हुन सकेन । लाखौं मानिस हाते सांङ्ग्लो बनाएर बसेको ओलीजीको चश्माले नेदेखे पनि दुनियाँले त देखेको थियो नि ।

त्यसो भए तपाईहरुको कुरा पहिला समस्या समाधान गर, अनि मात्र चुनाव भन्ने हो ?

हो । द्वन्द्व र चुनावसँगसँगै गर्न सकिन्न ।

सरकारले चुनाव गर्न खोज्यो भने अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा वैद्य माओवादीहरुले जस्तै बहिस्कार गर्ने हो ?

हामीले बहिस्कार कहाँ गर्छौं ? चुनाव नै हुनदिन्नौं ।

के गर्नुहुन्छ ?

रोक्छौं । ब्यालेट बक्स जलाउँछौं । निर्वाचित अधिकृतलाई पिटेर पठाउँछौं । के को बहिस्कार ? चुनाव नै हुन दिन्नौं ।

मैले भएको हुनुपर्छ नत्र …भन्ने त अराजकता भएन र भन्या ?

यो सरकारले जवरजस्ती गर्छ, हामीलाई नेपाली नागरिक नै भन्दैन भने हामी पनि जे जे सक्छौं, त्यही गर्छौं । हामीले यो सरकारलाई हाम्रो समस्या समाधानका लागि बसेर छलफल गरौं भन्दा सुन्दैन भने जबरजस्ती लादेको कुरा त स्वीकार गर्दैनौं नि ।

कमसेकम भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा त धेरै जरुरी छ नि चुनाव

त्यहाँ चुनाव गरे हुन्छ । हामी विरोध गर्दैनौं । त्यहाँका लागि आजको आवश्यकता हो । तर, अरु ठाउँमा ६ महिना पछाडि भयो भने केही फरक पर्दैन । त्यहाँ (भूकम्प प्रभावित क्षेत्र) मा ६ दिन पछाडि हुँदा पनि फरक पर्ने वाला छ । म त भन्छु, मंसिर होइन, सकिन्छ भने अझ अगाडि गर्दा हुन्छ । तर, सबै ठाउँमा गर्न खोज्नु भनेको वास्तविकता र गैरुव्यवहारिकतामा जान खोज्नु हो, यो स्वीकार्य हुँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment