Comments Add Comment

कर्मचारीको तलब बढ्दा बजार मूल्य आकासिने चिन्ता

४ लाख कर्मचारीलाई खुसी पार्दा २ करोड नेपाली मर्कामा नपरुन्ः उपभोक्ता मञ्च

kirana-pasal
१२ जेठ, काठमाडौं । तीन वर्षअघि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको ‘कर्मचारी सरकार’ले बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव बढायो । कर्मचारीको तलवमा २१ प्रतिशत वृद्धि गर्दा एक हप्ताभित्रै बजारमा उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य त्यही अनुपातमा आकासियो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढेको केही दिनमै ३० रुपैयाँ किलोमा पाइने गोलभेँडा ५० रुपैयाँमा पुगेको थियो । १३ सय २५ मा पाइने जिरा मन्सुली चामलको चामल मूल्य १४ सय ५० भयो । फलफूलमा १० प्रतिशत वृद्धि भयो भने तरकारी र खाद्यान्नमा पनि २० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि तत्काल देखियो ।

केपी ओलीको सरकारले आगामी बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव बढाउने तयारी गरिरहँदा सर्वसाधारण मूल्यवृद्धिको त्राशले आतंकित छन् । बजेटले सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी र उनीहरुको परिवारमा खुसी ल्याए पनि बाँकी जनताको भने ढाड सेक्ने चिन्ता बढेको छ ।

त्यसो त कर्मचारीको तलव बढ्नासाथ मूल्यमा दख्खल पुग्नु कुनै अर्थशास्त्रीय नियम होइन । यो मुलतः जनताको मनोवैज्ञानिक पाटोसँग जोडिएको छ ।

तलव बढेपछि कर्मचारीहरु बढि मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् भन्ने मानिसिकता हुन्छ । त्यसले मकै पोल्ने बुढीआमैदेखि कोठा भाडामा लगाउने घरबेटीहरुसम्मलाई असर गर्छ । यसरी गरिने कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई कर्मचारीले बढेको तलबबाट धान्न सक्लान्, बाँकी सर्वसाधारण भने पीडित बन्छन् ।

कर्मचारीको तलव बढ्नासाथ बजारमा मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुने क्रम वर्षाैदेखि जारी छ । नेपालमा ‘तलव बढ्नु’  नै ‘बजार मूल्य बढ्नु’ को पर्याय भएको बताउँछन् उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आपूर्ति व्यवस्था पूर्ण स्वस्थ र सबल नहुनु तथा बजार पूर्णरुपमा बिचौलिया र कालोबजारीको नियन्त्रणमा हुँदा यस्तो अवस्था आएको धारणा राखे । ‘आपूर्ति व्यवस्था भताभुङ्ग भएर भूकम्प र नाकाबन्दीपछि यसै पनि बजारमा मूल्यवृद्धि मनपरी छ’ महर्जनले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादन बढाउने बजेट हो । तर, सबैलाई खुसी पार्ने निहुँमा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने बजेट आए त्यसले जनताको ढाड सेक्ने काम मात्रै गर्छ ।’

महर्जनले ४ लाख कर्मचारीको तलव बढाएर साढे २ करोड नेपालीको दैनिक जीवनयापानमा कष्ट दिने काम गर्न नहुने बताए ।
‘नाकाबन्दीपछि बजारमा आपूर्तिको चक्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन’ उनले भने-‘अब यही अवस्थामा कर्मचारीको तलव बढाए बजारमा त्यसैलाई बाहना बनाएर नयाँ मूल्य निर्धारण हुन्छ । मूल्य तोक्ने कुनै पद्धति विकास नभएको अवस्थामा यसले कर्मचारीलाई नै फाइदा दिने छैन ।’

अर्थविद् मदनकुमार दाहाल बजेटको आकार बढाएर तलवसमेत वृद्धि गरेपछि बजारमा असर पर्नु स्वभाविक भएको बताउछन् । ‘तलव बढाएपछि कर्मचारीसँग बढी पैसा हुन्छ ।  त्यसैअनुसार उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने क्रम बढ्छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसले बजारमा वस्तुको माग बढाउँछ र आपूर्ति नबढ्दा मूल्य पनि बढ्न थालिहाल्छ ।’

बिलासी वस्तुमा खर्चको दर बढ्ने भएकाले स्वभाविक रुपमा मूल्य बढ्ने उनको भनाइ छ ।  तर, त्यसैको वहनामा कर्मचारीको तलव बढाउने विषयलाई बिरोध गर्न नसकिने उनी बताउँछन् ।

‘३ वर्षको बीचमा ३० प्रतिशत मुल्यवृद्धि भइसक्यो’ दाहालले भने, ‘कर्मचारीको तलब बढाउनै हुँदैन भन्ने ठाउँ पनि छैन ।’ उनले वर्षैपिच्छे मुद्रा स्फतिको दर हेरेर कर्मचारीको तलव समायोजन गर्ने व्यवस्था वैज्ञानिक हुने बताए । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सबै जनताको पहुँचमा हुने गरी सुपथ मूल्यको पसल राखेर नागरिकलाई सरकारले सुविधा दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

निजी क्षेत्रलाई दबाव

सरकारी कर्मचारीको तलव बढ्दा निजी. क्षेत्रलाई स्वतः दवाव पर्छ । तर, भुकम्प, नाकाबन्दी जस्ता ठूला दुख झेलेको निजी क्षेत्र सरकारकै शैलीमा कर्मचारीको तलव बढाउन सक्ने अवस्थामा छैन ।

यसबाट एकातर्फ गैर सरकारी कर्मचारीमा निराशा पैदा हुने र अर्कोतर्फ उनीहरु आन्दोलित हुन सक्ने हुँदा नीजि क्षेत्र समस्यामा पर्ने खतरा अर्थविदहरु औंल्याउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले तलव बढाउँदा नीजि क्षेत्रले पनि बढाउनुपर्ने बाध्यता नभएको बताए । उनले भने, ‘हामी आफ्नो सेड्यूल र सुविधामा तलव वृद्धि गर्ने हो । सरकारले बढाएपछि हामीले पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
रवीन्द्र घिमिरे

ट्रेन्डिङ

Advertisment