१२ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सम्बद्धसहितका १४ वटा विद्यार्थी संगठनले सरकारी संरक्षणमा नै निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क बढाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) सहितका १४ वटा विद्यार्थी संगठनले काठमाडौ उपत्यकाका दुई दर्जन निजी विद्यालयको अनुगमनका आधारमा मनोमानी शुल्क वृद्धिमा निजी विद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका अधिकारीको संरक्षण रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।
विद्यार्थी नेताहरुले कानून बनाउने तहमा रहेका सांसद् उमेश श्रेष्ठको लिटल एञ्जल्स, गीता राणाको ग्यालेक्सी र लक्ष्मण राजवंशीको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलले नै निर्देशिका विपरित जथाभावी शुल्क उठाइरहेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको शुल्कका सम्बन्धमा बनाइएको निर्देशिकाको ठाडो उल्लंघन भइरहेको र उल्लंघन गर्न निजी विद्यालय संचालकहरुलाई सरकारी अधिकृतहरुले नै प्रोत्साहित गरेको विद्यार्थी नेताहरुको आरोप छ ।
कतिपय विद्यालयले कक्षा १ मा ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढीका दरले मासिक शुल्क असुलेको, खाना, खाजा र स्टेशनरीका नाममा ब्रम्हलुट मच्चाएको, अभिभावकलाई जानकारी नदिइ मनपरी रुपमा शुल्क बढाएको बारेमा जानकार हुँदा पनि नियमक निकायले निर्देशिका विपरित काम गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई कारवाहीको दायरामा नल्याउनुले मिलेमतो पुष्टि भएको बिद्यार्थी नेताहरुले दाबी गरे ।
उनीहरुले निजी विद्यालयको ब्रम्हलुटमा सहयोग गर्ने सरकारी अधिकृतहरुको नै अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । विद्यार्थी संगठनहरुले सरकारी अधिकृतहरुले छाडा छोडेका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुमाथि कारवाहीका लागि दवाब दिन आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका अनुसार निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले मासिक शुल्क ५ हजार, वाषिर्क शुल्क १० हजार तथा भर्ना शुल्क १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाउँदैनन् । तर उपत्यकाका नाम चलेका अधिकांश निजी विद्यालयले निर्देशिकालाई लत्याउँदै शैक्षिक सत्रको सुरुमा भर्नाका नाममा ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले शुल्क उठाएर करौडौं कमाइसकेका छन् ।
