सरकारले तीन दिनपछि बजेट भाषणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि आयव्यय विवरण सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कर प्रणाली हो । बजेटको आकार बढ्ने निश्चित रहेकाले त्यसका लागि आम्दानी पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । आम्दानी बढाउने पहिलो विकल्प भनेकै राजश्व परिचालन हो । तर, आम्दानी बढाउने नाममा अन्धाधुन्ध करको दर बढाइयो भने अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
मुलुकमा संविधान आइसकेपछि सबैको मुखबाट आर्थिक क्रान्तिको कुरा निस्किरहेको छ । यो स्वभाविक नै हो । राजनीतिक एजेन्डा एक तहमा पुगिसकेपछि अब आर्थिक विकासको एजेन्डामा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।
९० को दशकमा भएको सुधार
नेपालमा १९९० को दशकमा आर्थिक क्षेत्रमा धेरै सुधारहरु भएका थिए । त्यो सुधारको पाटोलाई अझ प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउन सकेनौं । त्यतिबेला कर प्रणालीमा ठूलो परिमार्जन भयो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनेदेखि व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक आयकर, अन्तशुल्क, भन्सार लगायतमा धेरै सुधार भए । त्यही सुधारका कारण अहिलेसम्म राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पनि हरेक बर्ष राजश्व बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण नै त्यतिबेलाको नीतिगत सुधार हो ।
त्यसभन्दा अगाडि नेपालमा भ्याटको व्यवस्था थिएन । बिक्री कर लगाइन्थ्यो । बिक्री कर आयात र निर्यातमा मात्र लाग्थ्यो । यसले गर्दा करको दायरा धेरै साँघुरो थियो । भन्सारमा धेरै दरहरु थिए, संख्या पनि उत्तिकै धेरै थियो । यसले कर प्रशासनलाई जटिल र झन्झटिलो बनाएको थियो ।
१९९० को दशकमा नीतिगत सुधार गर्दा भ्याट लगाउन सुरु भयो । अन्य करहरुको दायरा पनि फराकिलो बनाइयो । त्यतिबेला सुरु गरेको भ्याटको अहिले राजश्वमा योगदान बढेर करिव ३३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । भ्याटको योगदान बढ्ने क्रम जारी छ । अहिले विश्वभरी नै सबैभन्दा उत्तम कर भनेको भ्याट नै हो । वस्तु तथा सेवामा लागेका धेरै करहरुलाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरेको छ ।
यूरोपबाट झांगिएको भ्याट
विश्वभरी भ्याटलाई भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्कको तुलनामा धेरै ‘न्यूट्रल ट्याक्स’का रुपमा लिइन्छ । यो विकासमुखी कर प्रणाली हो । युरोपियन युनियनले आर्थिक विकास गर्ने क्रममा विभिन्न नीतिहरु अंगाले । उनीहरुले युरोपको आर्थिक विकास गर्ने कर प्रणालीका रुपमा भ्याटलाई अगाडी सारे । भ्याटलाई युरोपको साझा करको रुपमा राखियो ।
इयूको सदस्य हुनका लागि पनि भ्याट अनिवार्य गरियो । भ्याट लागू नगरेसम्म इयूको सदस्य हुन नपाउने भएपछि सबैले भ्याट लागू गरे । यसले अरु करको तुलनामा कम ‘डिस्ट्रक्सन’ ल्याउँछ । यही कारण युरोपेली मुलुकले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सफल भए । भ्याटको अवधारणा युरोपमा सफल भएपछि अरु मुलुकहरुले पनि अपनाउन थाले ।
कतिपय देशले भ्याटलाई नयाँ करका रुपमा लागू गरे. भने कतिपयले भइरहेको करलाई भ्याटले प्रतिस्थापन गरे । कतिपय मुलुकले ५/६ वटा करको सट्टामा एउटै भ्याटमात्र लगाए ।
नेपालले २०५४ सालदेखि भ्याट लगाउन सुरु गर्यो । नेपालमा बिक्री कर, ठेक्का कर, मनोरञ्जन कर र होटल करको सट्टामा भ्याट लगाइएको हो । जुन सफल प्रयोग भइरहेको छ । त्यतिबेला हामीले आयकर र भन्सारमा व्यापक सुधार गर्यौं । विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ)को शर्तअनुसार करको दर र भन्सार घटाउँदै जानुपर्छ । हामीले जति घटाउनुपथ्र्यो, त्यति घटाउँदै जान सकेका छैनौं ।
नेपालमा भ्याटमा जति सुधार आएको छ, त्यति सुधार अरु करमा हुन सकेको छैन । त्यही पनि अरु देशमा तुलनामा हाम्रो कर प्रणाली राम्रै छ । तर, एउटै सुधारले सधै थेग्न सक्दैन । अब हामीले पुनः कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
कर प्रणालीलाई विकासमुखी बनाउँदै लैजानुपर्छ । अबको फोकस भनेको आर्थिक विकास हो । अब हामीले आर्थिक विकासका लागि विभिन्न आर्थिक नीतिहरुमा सुधार गर्नुपर्छ । करका नीतिहरु पनि त्यही अनुरुप सुधार गर्दै जानुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण तत्व भनेको कर हो ।
आर्थिक विकासका लागि राम्रो पूर्वाधार, प्रशस्त उर्जा, कृषिका लागि सिँचाई, शान्ती-सुरक्षा, राम्रो न्याय प्रणाली, असल कर प्रणाली आवश्यक हुन्छ । उद्योग-व्यवसाय फस्टाउनका लागि पनि यी शर्तहरु अनिवार्य रहेका छन् । नत्र लगानीकर्ताहरु लगानीका लागि तयार हुँदैनन् ।
मिश्रित कर प्रणाली आवश्यक
मुलुकको विकासका लागि राजश्व अत्यावश्यक हो । सरकारले पूर्वाधार विकास लगायतका विकास निर्माणका काममा राजश्व परिचालन गर्ने हो । त्यही भएर राजश्व बढाउनुको विकल्प छैन । अर्कोतिर राजश्व उठाउँदा यस्तो किसिमको मिश्रति कर प्रणाली अपनाउनुपर्यो, जुन मुलुकको आर्थिक विकासमुखी होस्, करको लागत कम भन्दा कम होस् ।
हामीसँग मिश्रति कर प्रणालीमा भ्याट, भन्सार, व्यक्तिगत आयकर, व्यवसायीक आयकर, अन्तःशुल्क रहेका छन् । यी करहरुको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत समान छैन । कसैको लागत बढी छ भन कसैको कम छ । त्यसो हुँदा सरकार जुन करको अर्थतन्त्रमा लागत बढी हुन्छ, त्यसमा कम भर पर्दै जानुपर्छ । जुन करको अर्थतन्त्रमा लागत कम छ, त्यसलाई आम्दानी बढाउने विकल्प बनाउनुपर्छ ।
यहाँ राजश्व बढाउनका लागि मूल्य अभिवृद्धि कर सबैभन्दा उपयुक्त हो । भ्याटलाई नै अब राजश्वको मेरुदण्डका रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । किनभने यो न्यूट्रल ट्याक्स भएकाले यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने लागत कम हुन्छ । भ्याट उपभोगमुखी कर भएको हुँदा यसको दायरा ठूलो छ । भ्याट उपभोगमा लाग्छ । उपभोगमा लाग्ने हुँदा जसले बस्तु तथा सेवाहरु उपभोग गर्छ, उसैले भ्याट तिर्छ ।
आर्थिक विकासका लागि चाहिने राजश्व सकेसम्म बढी भ्याटबाट लिने उद्देश्य राख्नुपर्छ । सामान्यतया जति करको दर बढी हुन्छ, त्यति कर छल्ने प्रवृत्ति बढी हुन्छ । उनीहरुले कसरी कर छल्ने भनेर लागेका हुन्छन् र कर प्रशासनलाई झन् जटिल बनाइदिन्छन् । कर प्रशासनलाई बढी लागत लाग्छ ।
दर होइन दायरा बढोस्
त्यो नहोस् भन्नका लागि सकेसम्म करको दर होइन, दायरा बढाउँदै जानुपर्छ । अहिले विश्वभरको ट्रेन्ड करको दर बढाएर होइन कि दायरा बढाएर राजश्व बढाउने छ । हामीले सबैभन्दा पहिला भ्याटमाथिको निर्भरता बढाउनुपर्छ । भ्याटको दायरा बढाउनुपर्छ ।
अहिले कुल राजश्वको एक तिहाई रकम भ्याटबाट संकलन हुन्छ । विकासमुखी कर प्रणाली बनाउने सिलसिलामा केही वर्षभित्रमा कुल राजश्वमा भ्याटको योगदान बढाएर ४० प्रतिशत कटाउनुपर्छ । भन्सार कच्चा पदार्थ, मेशिनरी औजार लगायतमा लाग्ने हुँदा उद्योगका लागि बढी लागत पर्न जान्छ । उच्च भन्सार दर औद्योगिक विकासका लागी बाधक हो ।
जुन बेलासम्म अन्य करहरु लगाउने अवस्था हुँदैन, त्यो बेलासम्म सबै देशहरु भन्सारमा निर्भर हुन्छन् । जब बढी इफिसेन्ट ट्याक्स लगाउने अवस्था आउँछ, त्यसपछि भन्सारमाथिको निर्भरता घटाउँदै जानुपर्छ । विकसित मुलुकमा कुल राजश्वमा १/२ प्रतिशतमात्र भन्सारको योगदान हुन्छ ।
युरोपियन युनियनमा २८ वटा सदस्य राष्ट्रहरु रहेका छन् । उनीहरुबीच हुने आयात निर्यातमा भन्सार लाग्दैन । पूर्वी अफ्रिकाका पाँचवटा मुलुकमा पनि भन्सार लाग्दैन् । दक्षिण पूर्वी एशियामा पनि त्यही हुँदैछ । फेरी, डुब्लुटिओको शर्तअनुसार पनि भन्सार घटाउँदै जानुपर्छ ।
उच्च आयकरले उत्पादकत्व घटाउँछ
आयकरको दर जति बढी हुन्छ, त्यति काम गर्ने, बचत गर्ने, लगानी गर्ने, उत्पादन गर्ने जाँगर कम हुँदै जान्छ । १९६०/०७० को दशकमा बढी आयकर लगाउने प्रचलन थियो । कर प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने थियो ।
बढी कर लगाउँदा त्यसको प्रभाव अध्ययनमा नकारात्मक देखियो । त्यसपछि १९८० को दशकपछि कर प्रणालीमा नयाँ लहर आयो । अमेरिकाले ७० प्रतिशत आयकरको दरलाई एकैचोटी घटाएर २८ प्रतिशतमा झार्यो । अमेरिकाले त्यो गरेपछि अरु देशमा पनि त्यो लहर चल्यो ।
सन् २००१ मा रसियाले १०, २० र ३० का तीनवटा दरलाई खारेज गरेर एउटा व्यक्तिगत आयकरमात्र राख्यो । त्यो पनि १३ प्रतिशत कायम गर्यो । आयकर घटाएपछि अरु छुटहरु सबै हटायो । यसो गर्दा रसियाको आम्दानी एकैचोटी २८ प्रतिशतले बढ्यो ।
रसियाको अनुभवपछि एकल दरको व्यक्तिगत आयकर लगाएपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक असर पर्ने र राजश्व पनि बढ्ने भनेर अरु देशले पनि यही प्रणाली अपनाउन थाले । नेपालमा अहिले पनि व्यक्तिगत आयकर बढी नै छ । हामीले सार्क मुलुकको तुलनामा कम दर बनाउनुपर्छ ।
व्यवसायीक आयकरलाई भारतले प्रत्येक वर्ष १/१ प्रतिशतका दरले घटाएर २५ प्रतिशत बनाउने घोषणा गरेको छ । हामीकहाँ अहिले व्यवसायीक आयकर २५ प्रतिशत छ, भारतले २५ प्रतिशतमा झार्यो भने हामीले पनि घटाउनुपर्छ ।
राजश्व कसरी बढाउने ?
करको दर घटाएपछि राजश्व कसरी बढाउने ? त्यसका लागि अहिले करमा दिइरहेको विभिन्न किसिमका छुटहरु सबै खारेज गर्नुपर्छ । पछिला छुट दिएपछि आर्थिक विकास हुन्छ, औद्योगिकीकरण हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर, अहिले त्यो गलत सावित भइसकेको छ । छुट दिँदा करको दायरा साँघुरो भयो, अन्यमा बढी करको दर लगाउनुपर्यो । यसले औद्योगिक विकास भएन । आर्थिक विकास पनि हुन सकेन ।
त्यसो हुँदा भ्याटको दायरा बढाएर बढी राजश्व उठाउनुपर्छ । अहिले दिइरहेको भ्याट छुट हटाउनुपर्छ र भ्याटको दायरा बढाउँदै जानुपर्छ । भ्याट छुट दिँदैमा मुलुकमा आर्थिक विकास हुने होइन, लगानी बढ्ने पनि होइन । भ्याटबाट बढी राजश्व संकलन गर्नका लागि यसको कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
अहिले भ्याटमा देखिएको समस्या बिलिङ हो । हामीकहाँ बिल लिने र दिने चलन त्यती छैन । बजारमा उपभोक्ताले भ्याट बिल मागेपछि १३ प्रतिशत बढी तिर्नुपर्छ भनेर बिल लिँदैनन् । व्यापारीले पनि सकेसम्म भ्याट बिल दिन चहाँदैनन् । हामीले यस्तो नीति बनाउनुपर्यो, व्यापारीले सामानको मूल्य तोक्दा भ्याटसहितको हुनुपर्छ ।
व्यक्तिगत र व्यवसायीक आयकरको पनि दर घटाउँदै दायरा बढाउनुपर्छ, बरु आयकरमा दिइएका छुटहरु हटाउनुपर्छ । विकासमुखी कर प्रणालीका लागि सकेसम्म भन्सारको दर तथा संख्याहरु घटाउनुपर्छ । बरु भन्सारमा छुट खारेज गरेर दायरा बढाउन सकिन्छ ।
अन्तःशुल्क तोकिएका सिमित वस्तु तथा सेवामा लगाउनुपर्छ । टोवाको प्रोडक्ट, अल्कोहल, सफ्ट डि्रंक्स, सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका केही सिमित वस्तुमा अन्तशुल्क लगाइन्छ । यस्ता प्रोडक्टहरुमा करको दर बढाउँदा पनि अर्थतन्त्रमा खासै असर पर्दैन ।
यस्ता प्रोडक्टहरुले स्वास्थ्यमा पनि बढी असर पार्छन् । यसले समाजमा समेत नकरात्मक असर पार्ने हुँदा यसको प्रयोग कम गराउन पनि बढी कर लगाउने गरिन्छ । यसले सामाजिक लागत समेत बढाउँ । यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि बढी कर लगाइन्छ ।
(नविन अर्यालले गरेको कुरकानीमा आधारित)
