Comments Add Comment

जनताको स्वास्थ्य बीमा स्किम ल्याउँदै सरकार

health-insurance

१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी बजेटमार्फत जनताको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अघि सार्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बीमा कार्यक्रमका लागि उल्लेख्य रकम छुट्याउने तयारी छ ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेश गर्ने आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको वृहत कार्यक्रम अघि सार्न लागिएको हो । त्यसका लागि रकम विनियोजन गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

मन्त्रालय स्रोतहरुका अनुसार कति रकम बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराउने भन्ने विषयमा भने टुंगो लागिसकेको छैन । ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गराउन सकिने विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । ‘कसरी जनताको स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौं’ स्रोतले भन्यो, ‘मोडालीटी जस्तोसुकै भए पनि बजेटमा स्वास्थ बीमाको स्किम आउँछ र ठूलै आकारको बजेट बिनियोजन हुन्छ ।’

स्रोतकाअनुसार जनताको सहभागितामा आधारित बीमा योजना ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु एकमत छन् । तर, यस विषयमा काम ढिलो सुरु गरेकाले पर्याप्त अनुसन्धान भने भइसकेको छैन ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीको टोलीले स्वास्थ्य बीमाका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप -पीपीपी) मोडलमा स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम आउने बलियो सम्भावना भएको स्रोतले बतायो । जुन मोडलमा सरकारले ठूलो हिस्सा पि्रमियम तिर्छ भने व्यक्ति स्वयंले सीमित रकम पि्रमियम तिर्छन् ।

स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले १० अर्बसम्म खर्च गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘हामीले हचुवाका भरमा स्वास्थ्य बीमा घोषणा गर्न लागेको होइन’ अर्थमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘सकेसम्म कार्यविधि नबनाइकन कार्यक्रम घोषणा नगरौं भन्ने सोच छ ।’

स्रोतका अनुसार कार्यविधि तयार नभए यसअघिको सरकारले पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा पश्चिमका ३ जिल्लामा लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा योजनालाई बढाएर १५ देखि २० जिल्लामा लागू गरिने छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले कमविकसित देशहरुलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्नुपर्छ भनेर घच्घच्याइरहेको छ । उसकै आर्थिक सहयोगमा संसारका थुपै देशहरुले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा लागू गर्दैछन् ।

विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार औषतमा एक नेपालीले एक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ४० डलर अर्थात ४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्छन् । यसको आधा मात्रै सरकारले पि्रमियम तिर्ने हो भने अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्दा सरकारले करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन यही बजेटमा सम्भव छैन ।

त्यसैले सरकारले आगामी केही वर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बीमा गरिने घोषणा गर्नसक्ने सम्भावना रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयले कसरी स्वास्थ्य बीमा गर्न सकिन्छ भनेर नियामक बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुको छाता संगठन बीमक संघसँग पनि छलफल गरेको छ ।

बीमा समितिले यसअघि देखि नै सरकारले अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको थियो ।

बीमक संघले सरकारले गरिब जनताको स्वास्थ्यको बीमा गर्नेगरी बीमालेख जारी गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएको संघका अध्यक्ष बिजय शाहले बताए । ‘हामीले सरकारलाई पाँच वर्षमा देशैभरी लागू गर्नेगरी अनिवार्य स्वास्थ्य बीमाको पोलिसि ल्याउन सुझाएका छौं’ शाहले भने । सरकारले त्यस्तो नीति लियो भने बीमा कम्पनीहरुले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment