सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मंसिरमा स्थानीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, अहिलेसम्म चुनावबारे राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छैन । स्थानीय निकायको चुनाव अहिले आबश्यक छ कि छैन ? चुनाव गर्दा कस्तो प्रकृतिको र कति समयका लागि भन्ने बहस पनि जारी छ । स्थानीय निकाय निर्वाचन बहस अन्तरगत आज हामीले सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको विचार-
स्थानीय निकायको निर्वाचन देशको आवश्यकताको हो । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको डेढ दशक बढी भइसक्यो । त्यसले एकातिर विकास निर्माणका प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भने अर्कोतिर विकास बजेटको चरम दुरुपयोग र भ्रष्टाचार भइरहेको छ । राजनीतिक रुपमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको अभावमा विकृति विसंगति बढिरहेको छ । यसकारण छिटो भन्दा छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ ।
तर, अहिले नयाँ संविधान जारी भइसकेको छ । यस्तो स्थितिमा सकेसम्म संविधानले जुन संघीय संरचनाको परिकल्पना/व्यवस्था गरेको छ, त्यस अन्तरगत नै स्थानीय निकायको पनि व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ । यसका लागि अलिकति समय लाग्छ ।
यद्यपि यत्रो वर्षसम्म भइसक्यो स्थानीय निकायको चुनाव नभएको । अझै कति पर्खने ? अहिलेकै कायम भएका स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नआएको पनि होइन । संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छ । र, आवश्यकताकै आधारमा यो प्रावधान राखिएको हो ।
तर, त्यो अलि छिटो गर्नुपर्थ्यो । अन्तरिम अवधिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने संविधान जारी भए लगतै गर्नुपर्थ्यो । ताकि यस्तो चुनावबाट आउने त्यो निकायले केही समय भएपनि काम गर्न पओस् । तर, त्यसो गरिएन । र, अब ढिला भयो ।
अर्को, नयाँ संविधानमा नै ६ महिनाभित्र स्थानीय निकाय पुनसर्ंरचना गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । सरकारले आयोग बनाएको छ । तर, यसमा पनि समयको ख्याल गरिएन । ६ महिना नै किन पर्खिएको ? संविधान घोषणापछि बनेको सरकारले तरुन्तै त्यो आयोग गठन गरेको भए अहिले हामीले जुन समयमा अन्तरिम चुनाव गर्ने भनिरहेका छौं, त्यो भन्दा एक दुई महिना पछाडि नै आयोगले रिपोर्ट दिन्थ्यो र नयाँ स्थानीय निकायको संरचना बनिसक्थ्यो । त्यस अनुसार नै चुनाव गर्न सकिन्थ्यो । यसमा पनि सरकारले ढिला गर्यो ।
त्यसैले यसमा दुई वटा समस्या देखियो । संविधानको धारा ३०३ अनुसार स्थानीय चुनाव गर्ने हो भने पनि सुरुमा नै गर्नुपथ्र्यो । र, त्यसको औचित्य हुन्थ्यो । त्यो भएन । दोस्रो, छिटो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नका लागि आयोग गठनको प्रक्रिया समयमै गर्नु पर्थ्यो । त्यसलाई पनि हामीले समात्न सकेनौं ।
तीन महिनाभन्दा काम गर्न पाउँदैन
अहिले अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव गरिहालौं न त भन्दा पनि त्यसले तीन महिना भन्दा बढी काम गर्न पाउँदैन । किनभने अहिलेको सरकारले जुन आयोग बनाएको छ, त्यसले फागुनसम्म रिपोर्ट दिनुपर्छ । र, संविधानको धारा ३०३ ले के भन्छ भने नयाँ स्थानीय निकायको संरचना बन्नसाथ हाल कायम भएको संरचना स्वतः विघटन हुनेछ ।
अर्थात यदि हामीले मंसिरमा चुनाव गर्ने हो भने तीन महिना मात्र काम गर्न पाउँछ । त्यसपछि त नयाँ संरचनाले त्यसलाई विस्थापित गर्छ । संविधानमा हुँदै नभएको निकायको कार्यकारी पद कसरी कायम रहन्छ ? त्यसैले सुरुमा नै चुनाव भएको भए एक/डेढ वर्ष काम गर्ने समय पाउँथ्यो । तर, यसमा चुक्यौं र, अहिले तीन महिनाका लागि स्थानीय निकायको अन्तरिम चुनाव गर्ने कुरा शायद त्यति उपयुक्त हुन्न ।
यसरी हेर्दा सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको सोंच स्थानीय निकाय लामो समयसम्म खाली राख्नु हुन्न भन्ने देखिन्छ त्यो चाहिँ ठीक छ । त्यसबारेमा संवैधानिक प्रावधान पनि छ है भन्नु पनि जायज हो । तर, संवैधानिक र राजनीतिक कोणबाट पनि अब स्थानीय निकाय पुनसर्ंरचना आयोगको रिपोर्ट प्राप्त भइसकेपछि छिटो भन्दा छिटो नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय चुनाव गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सकिन्छ भने आयोगले असोज कात्तिकमै रिपोर्ट बुझाउन सक्ने वातावरण बनाइदिऊँ । र, राजनीतिक सहमतिका आधारमा यत्रो वर्षसम्म स्थानीय निकायको चुनाव नभएको अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर तलबाट निर्वाचन सुरु गरौं भन्न सकिन्छ ।
मंसिरमा चुनाव हुँदैन त ?
यसबारे राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिका आधारमा यसबारेमा हामीले गम्भिरतापूवर्क सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । राजनीतिक सहमति कायम गरेर छिटो भन्दा छिटो स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ । तर, विवादको बिचमा र तीन महिनाको लागि मात्र काम गर्न पाउने गरी स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भन्नु आर्थिक, राजनीतिक र व्यवहारिक कुनै कोणबाट पनि उपयुक्त हुँदैन ।
यसो भनिरहँदा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कति धेरै खाँचो छ भन्ने तर्कहरु पनि आउँछन् । हो, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा परेको असर, त्यहाँको पीडा प्रष्टै छ । त्यसैले त छिटो स्थानीय चुनाव गर्नुपर्छ भनिएको हो । तर, नयाँ संरचना अनुसार नै एक डेढ महिनाको अन्तरमा चुनाव गर्न सकिन्छ भने त्यो नगरेर अन्तरिम अवधिको गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता भन्दा अरु कुनै उदेश्यले गाइड गरेको जस्तो देखिन्छ ।
पहिले मधेस समस्या समाधान गरौं
स्थानीय चुनावको कुरा गर्दै गर्दा हामीले मधेसको राजनीतिक समस्यालाई बिसर्न हुँदैन । मधेस केन्द्रीत दलहरुले उठाएको समस्यालाई छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन असाध्यै जरुरी छ । त्यसका निम्ति मंसिर त धेरै पर भयो । त्यो भन्दा पहिले नै राजनीतिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।
त्यस पछाडि स्थानीय निकायको नयाँ संरचना आएपछि व्यवहारिक हिसावले कुन भूभागमा पहिले चुनाव गर्ने भन्ने प्राविधिक विषय हुन्छ । यसमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्छौं ।
मधेसवादी दलहरु वार्तामा बस्नुपर्छ
सरकारले यसविचको अवधिमा मधेस समस्या समाधानका लागि गम्भिर तत्परता नदेखाएको भन्ने हामीलाई लागेकै हो । तर, पछिल्लो अवधिमा सरकारको नेतृत्व साच्चै समाधान हुन्छ भने वार्ता गरौं न त भनेर आएको छ । हामी पनि सरकारको नेतृत्वसँग निकै गम्भिर कुराकानी गरिरहेका छौं । त्यसैले अहिले सरकारले वार्ताको पक्षमा तीव्रताका साथ अघि बढ्न चाहेको छ र औपचारिक पत्र समेत पठाएको छ ।
अब मधेस केन्द्रीत पार्टीहरु र संघीय गठवन्धनका साथीहरुलाई के भन्न चाहन्छौं भने वार्तामा बस्दिनौं नभन्नुस् । वार्तामा बस्नुस् र यस्तो हुनुपर्छ भनुस् । किनकी यही स्थिति लम्ब्याउँदै जाउँ भन्नु कसैको पनि हितमा छैन । र, एउटा लचकताका साथ सम्झौतामा पुगेर हामीले समाधान गर्नैपर्छ ।
त्यसैले मधेस केन्द्रीत दलका साथीहरुलाई भन्न चाहन्छौं कि, हामीले सरकारलाई वार्ताका लागि गम्भिर पहल गर भन्दै आयौं । अहिले गम्भिर पहल सरकारले देखाएको छ । यो बेलामा वार्तामा बस्नुस् । वार्तामा बस्दा जसरी सरकारले लतकता देखाउनुपर्छ भनिरहेका छौं, मधेस केन्द्रीत दलहरुले पनि वार्तामा बसेर आवश्यक लचकता देखाउनुपर्छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
यो पनि पढ्नुहोस्
ओलीलाई हटाएर चुनावमा गएको भए एमालेको नाटकीय जित हुन्थ्यो
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा चुनाव गरे हुन्छ, मधेसमा हुन दिन्नौं
