नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३।७४ का लागि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा गरिरहेको छ ।

सिद्दान्ततः बजेटलाई सरकारको ऐनका रुपमा लिने गरिन्छ, जसले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय व्ययको विवरण सँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको औजारको काम गर्छ । बजेटले नै देशको आर्थिक,सामाजिक गतिविधिको प्रारुप तयार गर्ने तथा त्यसका लागि आबश्यक श्रोत परिचालन  गर्ने आधार खडा गर्ने भएकाले यो वर्तमानको आवश्यकता पूरा गर्ने र भविष्यको मार्गदर्शकको रुपमा हुन जरुरी हुन्छ ।

विगत ३ वर्षदेखि लगातार सरकारको बजेट खर्च हुन नसकी बचतमा रहेको छ । चालु आ.ब.को पछिल्लो तथ्याङ्कलाई केलाउँदा करिव १ खर्ब बजेट बचत हुने देखिन्छ ।

एकातिर आयोजनाहरु श्रोतको अभावमा सञ्चालन हुन सकेका छैन भने अर्को तिर सरकारले खर्च गर्न नसकेर बचत भै राष्ट्रिय ढुकुटीमा थुप्रिरहेको अवस्था छ । पुँजीको चरम अभाव रहेको अतिकम विकसित मुलक नेपालमा बजेट बचत हुनुले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्थालाई संकेत गरिरहेको छ । जसले सरकारको राजश्व परिचालन गर्ने क्षमता र खर्च गर्ने प्रशासनिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।

यसैगरी बैदेशिक सहायता तथा ऋण परिचालनको अवस्था त झनै निराशाजन रहेको छ । जस्तै तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणका बेला चीन सरकारले दिने भनी निश्चित भएको रकमको बारेमा सरकार नै बेखवर रहेको भन्ने समाचार आउनु एउटा दृष्टान्त हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गरेको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसबेला भारतले दिने भनिएको करिव १ खर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण कुन परियोजनामा कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्क्यौत हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला तथ्याङ्कअनुसार नेपालको चालू आ.ब.को आर्थिक बृद्धि ०.७७ प्रतिशन मात्रै हुने प्रक्षेपणबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र नीजी क्षेत्रको पूँजी परिचालनको सक्षमता निकै कमजोर रहेको छ ।भूकम्पपछिको पुन:निर्माणको काम अझै प्रभावकारी रुपले संचालन गर्न नसक्दा पनि अर्थतन्त्रको वृहत वृद्धि खुम्चिन पुगेको छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेटमाथि सर्वसाधारण सबैको अत्यन्तै धेरै आशा र आकांक्षा रहेको छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिका लागि देहायका प्राथमिकताका आधारमा बजेट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

राहत र पुन:निर्माण:

सशस्त्र द्वन्दपछिको पुन:निर्माण र पुन:स्थापनालाई नै तिव्रता दिन नसकेको सरकारले ०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको अझै वास्तविक मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन भने उचित राहत र पुन:निर्माणको कुरा त अझै धेरै परै रहेको छ । पुन:निर्माण प्राधिकरण गठन भै सकेको र तथ्याङ्क संकलनको काम लगभग सकिसकेकाले भूकम्पपछिको यस पुन:निर्माणको महाअभियानमा सरकारले हस्क्षेपकारी भन्दा पनि सहजकर्ताको मात्रै भूमिका निर्वाह गरी अन्तर सरकारी समन्वय र सहकार्यका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई परिचान गर्दै बृहत राजनीतिक समझदारी कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसर्थ यस बजेट मार्फत पुन:निर्माणलाई श्रोत कमि नहुने सुनिश्चितता गर्ने र प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र तरिकाले कार्य गर्ने वातावरण बनाउनेखालको प्राथमिकता लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्राप्त श्रोतको उचित उपयोग हुन नसक्दा दात्तृ निकायले सहयोगत कट्टा गर्ने चेतावनी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक–निजी – सहकारी क्षेत्रको सहकार्य मार्फत पुन:निर्माणको वातावरण बनाउने प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्ने हुन्छ।

दिगो विकास लक्ष्य:

सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको समाप्ति सँगै सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि १५ वर्षे बृहत अन्तराष्ट्रिय विकास लक्ष्यका रुपमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भै कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । जस्को निर्माण तथा लक्ष्य निर्धारणमा नेपालले धेरै परिश्रम गरेको थियो । लक्ष्य निर्धारण भएपछिको यो पहिलो बजेट भएको हुनाले यी लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख हुने गरि बजेट निर्माण गर्नु जरुरी हुन्छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा छरिएरै भए पनि यी लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि त्यो पर्याप्त र पूर्ण छैन । यसका १७ वटा लक्ष्य तथा १६९ वटा सूचकांकहरुको प्राप्ति हुने गरी बजेटले प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिएमा हामीले चाहेको दिगो विकास सँगै जनताका आधारभूत आवश्कतालाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

 अन्यथा लक्ष्य एकातिर गन्तव्य अर्कैतिर हुने जोखिम छ । साथै नेपालले सन् २००३ बाट सन् २०१७ सम्मका लागि भनी लागू गरेको नेपालका लागि दिगो विकास एजेन्डा, २००३ ले निर्धारण गरेका लक्ष्य तथा सूचकांकहरुको उपलब्धिको मूल्याकंन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै विश्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यसँग मिल्ने गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयन हुने गरी प्राथमिकताहरु निर्धारण गरिनु पर्दछ ।

कृषिको विविधीकरण:

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने हिसाब वा रोजगारी सृजना गर्ने हिसाब ले कृषि क्षेत्र प्रमुख क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको छ । तर, यसको उत्पादकत्व घटिरहेको छ तथा अदृश्य वेरोजगारीको दर बृद्ध भै रहेको छ । मानिसको जीवनयापन सँग सम्बन्धित क्षेत्रको यस्तो सारै उपेक्षा गरिएको वर्तमान अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई पुर्न:जीवन दिनका लागि सिँचाई, मलखाद, बिउबिजन लगायतका कृषि औजारहरुको सहज उपलब्धता सँगै कृषि ऋणको सुनिश्‍चितता हुने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिनु पर्दछ ।नीति तथा कार्यक्रम मार्फत घोषणा भएको एक घर एक रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कृषि सँग यस कार्यक्रमलाई जोडि कृषिको विविधीकरण र आधुनिकरण गर्ने तर्फ अग्रसर हुन पर्ने देखिन्छ । भूमि उपयोगको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा धरै ढिला भैसकेको अवस्थामा भुकम्प सँगै वस्ती निर्माण र भू-उपयोगका लागि प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गरी कम्तीमा अति भुकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा विशेष एकीकृत वस्ती विकास र भू-उपयोग नीति लागू गराउने तर्फ बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

ठूला आयोजनामा लगानी:

देशको द्रुततर आर्थिक सामाजिक विकासका लागि ठूला आयोजनाहरुमा लगानी बृद्धि गर्नु अपरिहार्य रहेको हुन्छ । ठूला आयोजनामा गरिएको लगानीले त्यस सँग सम्बन्धित अन्य साना उपआयोजनामा निजी क्षेत्र आफै लगानीका लागि अग्रसर हुने र छरिएर रहेको सानो सानो पूँजीको परिचालनमा समेत तिव्रता आउने भएकाले यस्ता आयोजनामा लगानी बृद्धि गरिनु पर्दछ । वार्षिकरुपले बचत हुँदै आएको बजेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत वा वार्षिक बजेटबाट रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गरी यस्ता उत्पादनमूलक ठूला क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि Startup Fundको व्यवस्था गर्नेतर्फ बजेटले जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको छ । जस्तै नेपालले एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गरी टेष्ट मान्यता प्राप्त देशको वार्षिक ५ वटा मात्रै खेल खेलाउन सक्ने हो भने करिव २० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्ने र २० अर्ब भन्दा बढीको आर्थिक कारोबार हुने देखिन्छ । यसर्थ यस्ता तत्काल लाभ हुने खालका १० वटा परियोना छनौट गरी सरकारले नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी निश्चित गरिनु पर्दछ ।  भौतिक पूर्वाधार, उर्जा,पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सरकारलेStartup Fund बाट लगानी शुरु गरी निजी (स्वदेशी तथा बिदेशी) लगानी आकर्षित गर्ने तथा ठूला परिमाणमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गरी नेपालको सस्तो श्रम बजारको पूर्ण उपयोगका लागि आधार खडा हुनेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ ।

व्यापार सहजीकरण:

भुकम्प र नाकाबन्दी पछिको नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सहजीकरण गर्न सक्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापर क्षेत्र नै हो । आन्तरिक व्यापरमा देखिएका कालो बजारी, कृत्रिम अभाव,यातायात सिन्डिकेट, तथा अत्याधिक नाफामूखी प्रवृतिलाई निरुत्साहित हुने गरी सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका मार्फत निजी क्षेत्रको क्षमतालाई सकारात्मक रुपले उपयोग हुन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी रहेको छ । साथै भन्सार विन्दुमा तथा बन्दरगाहको उपयोगमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि नेपालले भारत तथा चीन सँग गरेको व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन हुने गरी तथा साफ्टा र विश्व व्यापर सँगठनबाट नेपाल जस्तो अति कमविकसित देशलाई प्राप्त हुने सहुलियतलाई उपयोग हुने गरी बजेटले नीति निर्माण गर्ने तर्फ अग्रसर हुनु पर्ने देखिन्छ ।

अन्य क्षेत्रहरु:

सरकारले गर्नुपर्ने क्षेत्रहरु धेरै छन् तर प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्रहरुको पहिचान र उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ । बजेट निर्माणका क्रममा बैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको उपयोग,आन्तरिक रोजगारी सृजना, जडिबुटी लगायतका आन्तरिक प्राकृतिक सम्पदाको उचित दोहन, सीपयुक्त मानव संशाधनको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको उचित उपयोग हुने क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरियोस् जस्ले त्यसपछिलाई विकासको बृहत आधार निर्माण गर्न सकोस् ।

अन्त्यमा,

अहिले प्रचार गरिएजस्तै चुनावी लाभका लागि मात्रै केन्द्रित भएर प्रचारमुखी पपुलिष्ट बजेटको निर्माण गरिएमा नेपालको वर्तमान संविधानले कल्पना गरेको उन्नत, समातामूलक र समावेशी नेपाल निर्माण हुन सक्दैन । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो तर त्यसको प्रभावकारिताका लागि उनीहरुको योगदानलाई आधार बनाउन सकिएन भने त्यो दिगो हुन सक्दैन  नगद हस्तान्तरणमा आधारित विकास मोडेलको दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरुमा गरिएको परिक्षणबाट प्राप्त परिणामलाई हेर्ने हो भने नगद हस्तान्तरणले छोटो अवधिका लागि जीवनस्तर सुधार्न सहयोग गरे पनि त्यसलाई उत्पादकत्व सँग जोडन सकिएन भने दिर्घकालमा सरकारको व्यय मात्रै वृद्धि हुने र त्यसले आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। यसर्थ सरकारले वितरणमुखी भन्दा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित हुने गरी बजेट निर्माण र कार्यान्वयमा अग्रसर हुनु जरुरी देखिन्छ । यसैमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई भविष्यले मूल्यांकन गर्नेछ ।