सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा यसै वर्ष मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि पटक-पटक घोषणा भए पनि विभिन्न बहानाबाजी गरेर स्थानीय निर्वाचनलाई पछाडि सार्दै आएका पार्टीहरू समेत सम्मिलित भएको सरकारबाट यस्तो घोषणा आउनु उत्साहजनक हो ।
झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय निर्वाचन नभएको अवस्थामा यो निर्वाचन कुनै बिलम्ब नगरी गर्नुपर्छ । स्थानीय निकायको अभावमा राज्यको तल्लो तहमा जनताप्रति उत्तरदायी शासन सम्भव हुँदैन । द्वन्द्वबाट गुज्रेका अन्य देशमा जस्तो स्थानीय संरचना पुरै ध्वस्त नभएता पनि हामीसँग अहिले भएका गाविस सचिवमात्रै सही अर्थमा स्थानीय निकाय होइनन् । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि नभई त्यसलाई स्थानीय सरकार मान्न सकिन्न । जनताले आफै प्रत्यक्ष जाँचेर, तौलेर चुनेका मानिसको नेतृत्व हुने सरकार हो, स्थानीय सरकार ।
स्थानीय सरकारको अभावमा विगत दुई दशक हामीले चरम भ्रष्टाचार भोगेका छौँ । साथै राज्यको श्रोत परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । अनि राज्यका आधारभूत सेवाबाट जनता विमुख हुनुपरेको छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण त जनताको राजनैतिक अधिकार खोसिएको छ ।
साथै भविष्यमा प्रदेश र देश हाँक्न सक्ने प्रशिक्षित जनप्रतिनिधिको पंक्ति पनि स्थानीय सरकारले तयार गर्न सक्थ्यो । त्यसको उदाहरण अहिले पनि हाम्रो संसदमा झन्डै ६० जना सांसदहरू स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरी तयार हुनुभएको थियो ।
अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा ५६ ले भन्छ कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेकै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह हो । स्थानीय तह विना नेपाल राज्यको संघीय संरचना पूर्ण हुन्न । अत: स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब गराउनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद वा बहस हुन आवश्यक नै छैन । अहिले चलिरहेको विवाद यो विषयमा हुँदै होइन ।
छिटै आयोग बनाई द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको भए ०७३ बैसाखमा नै गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनिसकेको हुन्थ्यो, यतिखेर हामी धमाधम नयाँ संरचना अनुसारको पूर्ण स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका हुनेथियौं ।
यो विवादको पृष्ठभूमि थाहा पाउनका लागि दोस्रो जनआन्दोलनदेखि अहिलेसम्म किन स्थानीय निर्वाचन पछाडि सर्दै गयो भन्ने हेर्नुपर्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन र बृहत् शान्ति सम्झौतापछि संविधान सभाको निर्वाचन नै पहिलो प्राथमिकता थियो । संविधान सभाले पनि दुई वर्ष भित्रै संविधान निर्माण गर्नेछ भन्ने बुझाइ भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचन तत्काल महत्वपूर्ण मानिएन ।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनसम्म पुग्दा भने स्थानीय निर्वाचन छिटै गराउनुपर्ने आवाज उठिसकेको थियो । सबै प्रमुख पार्टीहरूले संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा राखेका थिए । त्यसपछि बनेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत् स्थानीय निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको थियो । नयाँ संविधान बन्न लाग्ने समय अनिश्चित भएकाले नयाँ संविधान जारी नहुँदासम्मका लागि अन्तरिम स्थानीय सरकारको निर्वाचन गर्ने नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव थियो ।
जसरी संविधान सभाले केन्द्रमा अन्तरिम संसदको रूपमा काम गरीरहेको थियो त्यसै गरी स्थानीय तहमा पनि नयाँ संविधान जारी भएर त्यस अनुसार स्थानीय निर्वाचन हुँदासम्मको लागि अन्तरिम स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला निर्वाचन भएको भए यतिबेला त्यो स्थानीय सरकारले लगभग साढे दुई वर्ष काम गरीसकेको हुनेथियो । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायको पुनर्संरचना पनि समय लिएर गर्न सकिन्थ्यो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले त्यसको लागि प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको हो । त्यस समयका प्रतिपक्षी माओवादी र मधेसवादी दलहरूलाई सम्झाउने प्रयास पनि हामीले गरेकै हो । तर, उहाँहरू मान्नुभएन ।
स्थानीय निर्वाचन गराउँदा संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै भाँडिन सक्ने स्थिति देखियो । त्यसैले निर्वाचनको विषय थाती राखेर हामी संविधान निर्माणमा केन्द्रित भयौं । चाँडो संविधान निर्माण गरेर मात्र छिटो स्थानीय निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो ।
कुनै व्यक्ति मंसिरमा गाविस अध्यक्ष निर्वाचित होलान् । तर, चैतसम्म पुग्दा उनी अध्यक्ष भएको गाविस नै अस्तित्वमा रहनेछैन । त्यसपछि ती निर्वाचित पदाधिकारीले के गर्ने ?
गत वर्षको भूकम्पले फेरि एकपटक स्थानीय निकायको अभाव महसुस गराएको थियो । त्यही पृष्ठभूमिमा संविधान बन्ने स्थिति निर्माण भयो । त्यसैक्रममा स्थानीय निर्वाचनको कुरा आयो ।
संक्रमणकालीन व्यवस्थामा संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेर समय नै किटेर पहिलो मस्यौदामा राखिएको थियो । अर्कोतर्फ त्यही संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा १९५ मा बढीमा ६ महिनाभित्र स्थानीयको लागि सीमांकन आयोग बनाइने र त्यस आयोगले गठन भएको १ वर्षभित्र गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्ने समयसीमा तोकियो ।
त्योबेलाको सोच थियो कि असोजमा संविधान जारी भएको लगत्तै अर्थात् ०७२ मंसिरमा पुरानै संरचना अनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्ने । यो अन्तरिम स्थानीय निकाय हुनेछ र त्यसबीचमा आयोगले नयाँ संरचना अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बनाएपछि पुन: चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । नयाँ संरचना बन्न डेढ वर्ष लाग्ने हुँदा ०७२ मंसिरमा निर्वाचित पदाधिकारीले लगभग २ वर्ष काम गर्न पाउने अवस्था हुने थियो । त्यसैले त्यो समयमा पुरानै संरचना अनुसार निर्वाचन गर्नुको थोरै भए पनि औचित्य थियो ।
त्यो मस्यौदा तयार भएर बालुवाटारमा शीर्षनेताहरूले अन्तिम पटक हेर्ने भनेर गए । बालुवाटारमा एकातर्फ संविधान जारी भएको १ महिनामा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भन्ने धारा एमालेको चाहनामा फेरिएर एक हप्तामा नै गर्ने भनेर आयो । अर्कोतर्फ ६ महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने समयसीमा माओवादीको चाहना अनुसार हटाइयो ।
समयसीमा नतोकिएको भए पनि संविधान जारी भएपछि बनेको सरकारको चाहना भएको भए तत्काल स्थानीय निकायका लागि अन्तरिम चुनावको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्थ्यो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस पहिलेदेखि तयार थियो नै, संविधानले पनि बाटो खुला नै छाडेको थियो । यसमा केही हदसम्म राष्ट्रिय माहोलले पनि साथ नदिएको नै हो ।
त्यस्तै स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्ने आयोग तत्काल बनाउन आवश्यक थियो । आयोगले गर्ने कामको प्रकृति न त नाकाबन्दीले छेक्ने किसिमको थियो, न त भूकम्पले हल्लाउने किसिमको । छिटै आयोग बनाई द्रुत गतिमा काम अगाडि बढाएको भए ०७३ बैसाखमा नै गाउँपालिका र नगरपालिकाको संरचना बनिसकेको हुन्थ्यो । यतिखेर हामी धमाधम नयाँ संरचना अनुसारको पूर्ण स्थानीय निकायको निर्वाचनको तयारी गरिरहेका हुनेथियौं।
तर, शुरूदेखि नै सरकारले ढिलासुस्ती गरिरह्यो र ६ महिनाको समयसीमा झन्डै-झन्डै सकिने समयमा चैत १ गते बल्ल आयोगको घोषणा भयो । अब यस आयोगलाई यस वर्षको चैत १ गतेसम्म सम्पूर्ण गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमांकन गर्ने जिम्मेवारी छ ।
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, स्थानीय निकायको नयाँ संरचना भनेको के हो ? नयाँ संविधानले सरकारको तेस्रो तहमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको व्यवस्था गरेको छ । पहिलेका संविधानमा स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था थिएनन् । तर, अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार र जिम्मेवारीको व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । अहिले भएका गाविस र नगरपालिका भन्दा व्यापक रूपमा दिइएका ती अधिकार र जिम्मेवारीको अभ्यास गर्न जनसंख्या, क्षेत्रफल, पहुँच, सेवा, पानीढलो, भूभागको रुपरेखा आदि अध्ययन गरी आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाना कोर्छ । यसरी सीमाना कोर्दा वडा तहसम्म नै नयाँ सीमाना बन्नेछन् ।
अहिले नेपालमा ३१५७ गाविस, २०४ नगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका र १ महानगरपालिका छन् । अब बन्ने स्थानीय निकायको कुल संख्या ९०० देखि १०००को हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख दलहरूको बुझाई छ । विश्व अनुभव र विज्ञहरूको धारणा अनुसार ३०० हाराहारीमा हुनुपर्छ भन्ने छ । यी सबै विचार गर्दा अब ५००-६०० स्थानीय निकाय बन्ने देखिन्छ ।
यसको मतलब चैत १ गतेभित्र नेपालमा करिब ५०० वटा गाउँपालिका र नगरपालिका रहनेछन् । अनि सरकारले अहिले प्रस्ताव गर्दैछ कि मंसिरमा पुरानै ३,१५७ गाविस र २१७ नगरपालिकाको निर्वाचन गरौँ । यस्तोमा कुनै व्यक्ति मंसिरमा गाविस अध्यक्ष निर्वाचित होलान् । तर, चैतसम्म पुग्दा उनी अध्यक्ष भएको गाविस नै अस्तित्वमा रहनेछैन । त्यसपछि ती निर्वाचित पदाधिकारीले के गर्ने ?
पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्दा समस्या यतिमात्र होइन । संविधानको धारा २९६ अनुसार अहिलेको संक्रमणकालीन संसद ०७४ सालको माघ ७ गतेसम्म मात्र कायम रहनेछ । अर्थात् ०७४ माघ ७ गते अगाडि नै नयाँ संघीय संसदको निर्वाचन भइसक्नु पर्नेछ । तर, अबको संसद दुई सदनात्मक हुनेछ । एउटा प्रतिनिधि सभा हुनेछ, जसमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट एक-एकजना र ११० जना समानुपातिक सुचीर्फत् आम जनताले निर्वाचित गर्नेछन् । साथै राष्ट्रिय सभाको पनि निर्वाचन ०७४ माघ ७ गते अगाडि नै गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको निर्वाचन प्रत्येक प्रदेशबाट प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, साथै नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सम्मिलित ईलेक्टोरल कलेजले गर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभा बन्न प्रदेश सभा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भक्षसक्नु पर्नेछ । स्मरण रहोस् राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन गर्नुपर्ने गाविसको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले होइन, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले हो । मतलब, हामीले नयाँ सीमांकनका आधारमा बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव ०७४ सालको माघ ७ गते अगाडि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेछ ।
सत्ता पक्षका केही मानिसको तर्क छ “यो नयाँ सीमांकन हुने कहिले हो कहिले, अनि निर्वाचन नगरी बस्ने ?”उहाँहरू आफैले बनाएको संविधान एकपटक पढ्न आग्रह गर्दछु ।
स्थानीय निकायको सीमांकन जहिले पनि गर्ने छुट संविधानले दिएको छैन । जति ढिला गरे पनि ०७३ चैत १ गतेको समय सीमाभित्र गर्नैपर्छ । अनि ०७४ माघ ७ गते अगाडि नै स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नै पर्छ ।
लिनुपर्ने बाटो
स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि हामीले लामो समय कुर्यौं । अब कुनै बाहानामा पनि कुर्न हुँदैन । सरकारले मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेको छ र अब मंसिरमा नै गर्नुपर्छ । यसका लागि पुनर्संरचना आयोगलाई भाद्र मसान्तसम्म सीमांकनको काम सक्न आग्रह गर्ने हो । आयोगलाई सरकारले आवश्यक श्रोत साधन जुटाई हरतरहले सहयोग गर्ने हो । आयोगले द्रुत गतिमा काम गरेको अवस्थामा भाद्र मसान्तसम्म नसकिने काम होइन ।
यही बीचमा नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐनकानुन तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकार,संसद र राजनैतिक दलहरूको हो । यी सबै काम समयमा नै भ्याएर मंसिरमा गाउँपालिकाको चुनाव गर्नुपर्छ न कि गाविसको । अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो र सरकारले चाहेमा यो सम्भव पनि छ ।
राजनैतिक वातावरण
स्थानीय निर्वाचन गर्न हाम्रो बीचमा राजनैतिक समझदारी पनि त चाहिन्छ । मधेसमा आन्दोलन गरिरहेका दल जब सीमामा आन्दोलन गरेर नाकाबन्दीलाई सघाइरहेका थिए,हामीले भनेका थियौं सीमानामा आन्दोलन छोड, काठमाडौँमा आउ, हामी सबै विवाद मिलाउँछौँ । ती दलहरू अब काठमाडौँ आएका छन् ।
अब ढीला नगरी छलफल गरौँ । प्रदेशको सीमांकन बाहेक अरू केही विवादका विषय बाँकी छैनन् । विवादित विषयमा प्रमुख दलहरू र आन्दोलनकारी दलहरूको पोजिसन निकै नजिक आइसकेको छ । आँट गर्ने हो भने बाँकी रहेका मुद्दा तुरुन्त मिल्न सक्छन् । अनि सबै दललाई लिएर स्थानीय निर्वाचनमा जाऔं । यो मंसिरमा स्थानीय चुनाव गरौँ, अर्को बैसाखसम्म प्रदेशको अनि अर्को मंसिरसम्म राष्ट्रिय चुनाव सम्पन्न गरौँ । संविधानले दिएको सुल्टो बाटो यही नै हो ।
सबै कुरा यति छर्लंग हुँदा पनि सरकारको पुरानै संरचना अनुसार चुनावको घोषणा गर्नुले सत्तापक्षको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । सत्तापक्षको नियत यस्तो देखिन्छ – चुनावको रटान लगाउने, अनि नेपाली कांग्रेसले संविधानको कुरा गर्छ, कांग्रेसलाई साँढे सातको दशा लागेको बेला छ, आफ्नो कुरा भन्न जान्दैन अनि स्थानीय चुनाव विरोधीको बिल्ला नेपाली काँग्रेसलाई भिराउन सकिन्छ । साथै आन्दोलनमा रहेका मधेस-केन्द्रित दलले त चुनावको विरोध गर्ने नै भए । यसरी अरू सबैलाई चुनाव विरोधी देखाएर आफु चोखिने अनि संविधान अनुसार चुनाव पनि नगराउने ।
साथै समयमा नै नयाँ संरचना अनुसार निर्वाचन नगराउँदा ०७४ माघ ७ गतेको म्याद पनि घर्किन्छ । त्यसपछि संविधान संशोधन गरेर ०७५ माघ ७ गते बनाउने ? के सरकारले चाहेको यही हो– सकेसम्म चुनाव र संविधानको कार्यान्वयन पछाडि धकेल्ने ?
यदि होइन भने सरकारलाई अनुरोध छ – संक्रमणकालीन व्यवस्थामा पुरानै संरचना अनुसार चुनाव गर्न पाउने भनिएको छ । तर, ०७२ असोजमा त्यो व्यवस्था लेख्दै गर्दा, तपाई-हाम्रो बुझाइ थियो कि त्यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुनेछ । आयोग निर्माण, सीमांकन आदि त्यो निर्वाचनपछि मात्र गरिनेछ । पदाधिकारीले २ वर्ष काम गर्न समय पाउनेछन् । तर, अब ढीलो गरेर त्यही निर्वाचन गर्दा ३ महिना पनि काम गर्न नपाउने अनि एक वर्ष भित्र नै अर्को चुनाव गराउनुपर्ने किसिमले स्थानीय निर्वाचन गराउनुको औचित्य छैन । त्यसका लागि अर्बौं खर्च गरिनु जायज छैन ।
अब अल्मलिने, अल्मलाउने समय छैन । छिटै नयाँ संरचनामा गई तीन तहको नै निर्वाचन अर्को सालको माघसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि भदौ मसान्तसम्म आयोगले काम सक्न अनि राजनैतिक वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ । यो काम गर्न सकिन्छ र सरकारका लागि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने मौका पनि हुनेछ । अब विलम्ब नगरौं र सुल्टो बाटोबाट मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गरौँ ।
