Comments Add Comment

‘म ओलीसँग टक्कर गर्दिँन, उहाँ मेरो प्रतिस्पर्धी होइन’

१४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्र यतिबेला ‘दुई लाइन संघर्ष’ सघन बनिरहेको छ । दुई दिनअघि पार्टी सचिव योगेश भट्टराई नेतृत्वको मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालामा झलनाथ खनाल र माधव नेपाल सहभागी भए । तर, यो भेलाप्रति ओली पक्षले आपत्ति जनायो ।

विहीबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले प्रेस चौतारीका पदाधिकारीलाई स्वागत गरे, जसमा विभागीय प्रमुख योगेश भट्टराईलाई बोलाइएन । भट्टराईले महासचिव विरुद्ध पत्रै लेखेर आपत्ति जनाए ।

आखिर एमालेभित्र किन यसरी दन्तबझान भइरहेको छ ? एमालेभित्रको अन्तरविरोधका खास कारण के हुन् ? यी विषयमा जान्न खोज्दा एमाले सचिव भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मागेको भन्दा १० गुणा थपेर सहयोग दिन आफूहरु तयार रहेको बताए ।

yogesh bhattarai (1)
तपाईकै विशेष पहलमा राजधानीमा माधव नेपाल क्षिको दुई दिने भेला आयोजना भएको सुनियो । भेलामा केपी ओलीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको हो ?

केपी ओलीप्रति कुनै गुनासो छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीप्रतिमात्रै हाम्रो गुनासो हो । यो भेला नभएर कार्यशाला हो । कार्यशाला तीनवटा विषयमा छलफल गर्ने योजनाका साथ गरेका हौं ।

यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन वा केपी ओलीप्रति पनि लक्षित हैन । नेकपा एमालेका छानिएका नेता र कार्यकर्ताहरुको कार्यशालामा पार्टीका कुराहरु नहुने कुरै भएन । सबैलाई थाहा छ, पार्टी अध्यक्षप्रति हाम्रा गुनासाहरु छन् । पार्टी महाधिवेशनपछि देखि नै उहाँको निर्णय प्रक्रिया, कार्यशैली र पार्टी सञ्चालनको प्रक्रियाका विषयमा हामीले पार्टीका आन्तरिक फोरमहरुमा कुरा उठाउँदै आएका छौं ।

तपाईहरुले उठाएका ती विषय के हुन् ?

केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटीहरुका बैठकहरु नियमित हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्नुपर्ने हो तर ९ महिनापछि मात्रै बस्यो । पोलिटब्युरोको हालत पनि उस्तै छ । दैनिकजसो बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । सचिवालयको बैठक हरेक १५ दिनमा बस्नुपर्ने विधान छ, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।

तर, पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या यसरी बाहिर छताछुल्ल पार्नु राम्रो हो त ?

यस्तो बेलामा पार्टीभित्रका कुरा सार्वजनिकरुपमा प्रकट हुनु अस्वभाविक हैन । पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो । हामी नेकपा एमालेप्रतिमात्रै उत्तरदायी छैनौं, हामी नेपाल जनताप्रति पनि जवाफदेही छौं ।

तसर्थ हामीले राष्ट्र र जनताप्रतिका संवेदनशील मुद्दामा पार्टीका नेता- कार्यकर्ता भएको स्थानमा छलफल हुनु अस्वभाविक होइन । यसले कुनै आकाशै खस्न लाग्यो कि वा पार्टीको सत्ता नै खस्न लाग्यो कि भन्दै कतिपय साथीहरुले कोलाहाल मच्चाएका छन् जुन प्रतिरक्षात्मक मानसिकता हो ।

तर, तपाईहरुले गुटको भेला गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

माधव नेपाल र झलनाथ खनाल, जो यो भेलामा आउनुभयो र आफ्ना बिचारहरु राख्नुभयो, उहाँहरु नेकपा एमालेका संस्थापक नेताहरु हो । झापा आन्दोलनभन्दा पहिलेदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्दै आउनुभएको नेता हो उहाँहरु ।

एमालेलाई पुनर्गठन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका नेताले पार्टीको अहित सोच्नुहुन्छ भन्ने सोच्न सकिँदैन । पार्टी अध्यक्षका हकमा पनि त्यही हुन्छ । उहाँ पनि पुरानो नेता हो, उहाँले पार्टीको अहित सोच्न सक्ने कुरा आउँदैन ।

तर, हाम्राबीचमा कार्यशैलीका हिसावले मतभिन्नताहरु छन् । व्यक्तिका सम्वन्धले पनि अन्तरविरोधहरु प्रकट भएका छन् । हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्व छान्ने विधि अवलम्वन गर्‍यो र यो एक किसिमको अमेरिकी राष्ट्रपति मोडलजस्तो देखिन्छ । यद्यपि हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणलीमा छौं । हाम्रो विधान र छनोट प्रक्रियाबाट आएका मान्छेसँग त्यति तादम्यता भएको छैन । निर्वाचित भएर आएको मान्छेले निर्वार्चित भएको घमण्ड र दम्भका कारण समस्या पैदा भएका छन् ।

नेकपा एमालेमा राष्ट्रका अगाडि सवैभन्दा सम्मानित भएका भएका नेताहरु छन् । नेकपा एमालेसँग अहिले पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री र दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जुन अन्य पार्टीसँग छैन । यति परिपक्व मानिसहरु भएको पार्टी हो, एमाले । तर, पार्टीभित्र ती नेताहरुको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई पनि पार्टीभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चुनौतिपूर्ण छ । जुन कुरा नेतृत्वको कुशलतामा भर पर्दछ । पार्टी अध्यक्षले यसखालको व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएको छैन ।

पार्टीको संस्थापन पक्षले त यो भेलालाई विक्षिप्त मानसिकताबाट गरिएको माधव गुटको जमघट भनेको छ नि ?

यो पार्टीको कुनै शाखा वा संरचनाबाट गरिएको भेला होइन । यो मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रबाट गरिएको हो । अब हामीले यो बहस पार्टीभित्र उठाउँदै आएका छौं । हामीले पार्टीका सम्मानित नेताका नाममा कस्ता कस्ता संंगठन बनाउन पाउने वा नपाउने ? हामीले यो बहस उठाउँदै आएका छौं ।

आठौं महाधिवेशनपछि केपी कमरेड स्वयं संरक्षक र विद्या भण्डारी अध्यक्ष भएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन बनाइयो । र, त्यसले एक हदसम्म समानान्तर रुपमा पार्टी गतिविधि चलायो । हामीले यसरी जाने कि नजाने भनेर सल्लाह गरौं भन्यौं । तर, छलफल भएन । नवौं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा विचारको बहस गर्न हामीले मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्र बनायौं । म नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु कि पार्टीले एउटा आचार संहिता बनाओस् र त्यही अनुसार चलोस् ।

मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रले कार्यक्रम गर्दा एकदम गुटबन्दी हुने र उछालकुद गर्नुपर्ने, पार्टीको सत्ता नै खोसिन लाग्यो कि भनेर फेसबुकका वाल भर्नुपर्ने तर मदन भण्डारी फाउन्डेसनले गर्दा एकदमै आनन्द मान्नुपर्ने, चिलाएको ठाउँमा कन्याए जस्तो आनन्द मान्नुपर्ने ? यो दोहोरो मापदण्ड सही भएन । फाउन्डेसनलाई लाग्ने नियम अध्ययन केन्द्रलाई पनि लाग्छ ।

तपाईहरुको दुई दिने कार्यशालाले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ, यसको आशय के हो ? यसले प्रचण्डको नेतृत्वमा हुने भनिएको राष्ट्रिय सरकारतिर संकेत गरेको हो ?

हामी स्पष्ट छौं कि नेकपा एमालेको नेतृत्वमै वर्तमान सरकारकै निरन्तरतामा हामी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न चाहान्छौं । यसमा हाम्रो प्रस्ताव पहिलेदेखि नै खुला छ कि यो सरकारमा नेपाली कांग्रेसलाई सामेल गराएर राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन, पुरानै सहमतिअनुसार होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । संविधान निर्माणका क्रममा हामीले जुन भद्र सहमति गरेका थियौं, त्यसैको कार्यान्वयन गरौं भन्ने हो ।

कांग्रेसले बाटो गलत हिँडेको हुनाले सही बाटोमा आउन अपील गरेका हौं । त्यही सहमतिमा टेकेर पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै दुई वर्षभित्र तीन तहको चुनाव गरौं भने हाम्रो एजेण्डा हो ।

केही समयअघि माओवादी नेतृत्वबाट सरकारको समर्थन फिर्ता लिने र सरकार परिवर्तनको कुरा हुँदा हामीले प्रचण्डलाई भनेका छौं कि तपाईंले बहुमतीय सहमतिको सरकार बनाएर, अर्को समीकरण गरेर के पाउनुहुन्छ ? राष्ट्रले के पाउँछ ? तपाईंलाई राष्ट्रिय सहमित छ भने कांग्रेसको सहमति कायम राख्नुस्, हाम्रो पनि समर्थन तपाईंलाई चाहिन्छ भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरौं । त्यसपछि हामी पनि तपाईंलाई समर्थन गर्छौं । तपाईंको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने बनोस् ।

त्यति भनेपछि ओली सरकारले त्यो खड्को काट्योे । आज पनि हामी प्रचण्डलाई त्यही भन्दैछौं-बहुमतीय सरकारकै लागि किन अर्को समीकरण गर्ने ? बहुमतीय समीकरण यही छ । आफ्नो नेतृत्वबाहेक तपाईंले सबै कुरामा रमाउन पाइरहनुभएकै छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालय तपाईंकै पार्टीसँग छ । सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय तपाईंको सहमतिबेगर भएको छैन । राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक तपाई हुनुहुन्छ । तपाईं यो अवस्थामा सरकारको अर्को विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ ? त्यसैले यो समीकरण नभत्काउनुस् । यो समीकरण त कुनै न कुनै हिसावले नेपालका प्रमुख बाम शक्तिको हो । यसलाई भत्काएर कसलाई फाइदा पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ ?

यसको मतलव, माओवादीले अब केपी ओलीकै नेतृत्व मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हामी त भन्दैछौं । सहकार्य गर्दै जाऔं, चुनावमा सहकार्य गरौं । हामी भोलि त्यो विन्दुमा पनि पुग्न सक्छौं कि एमाले-माओवादी बीचको एउटा एकताको स्थिति पनि बन्नसक्छ नि । तत्काल नहोला, एक दशक लाग्ला, हिँड्न अहिलेदेखि नै पर्‍यो । त्यसैले अहिले सहमतिको प्रक्रियालाई भत्काउँदा त्यो वामपन्थीको एकताको कुरामा पनि त ठेस लाग्छ नि । राष्ट्रिय सहमति बन्छ भने हाम्रो आपत्ति छैन । प्रचण्डले एमालेकै नेतृत्वमा राष्ट्रय सहमति बनाउन प्रयत्न गर्दा हुन्छ नि । हाम्रो भनाइ त्यही हो ।

कतिपयले भन्छन् कि नेतृत्वको विषयमा कुरा उठाएर, पार्टीभित्रको कुरा ल्याएर सरकार गिराउनै लागेको हो कि ? तर, म प्रष्ट पार्न चाहान्छु कि यो सरकार पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको बलमा मात्रै बनेको हैन, यसमा पूरा एमालेको बल छ ।

केपी ओलीले हामीमाथि हजारवटा अन्याय गरे पनि, त्यो कुरालाई हामी सरकारको जीवनसँगको मूल्यमा जोड्दैनौं । हामीले सयवटा कुरा सहेका हांैला, अरु दुईवटा सहन्छौं । हामी सरकार ढाल्ने र नयाँ खेलमा लाग्दैनौं । त्यो गलत खेल हो । गत वैशाख २२ मा हामी सरकार टिकाउन लाग्यौं । सरकारको स्थायित्वका लागि पार्टी अध्यक्षले माग्ने सहयोगभन्दा हामी १० गुणा बढी भूमिका खेल्छौं ।

तपाईहरुको कार्यशालाको अर्को निर्णय छ, मधेस लगायतका विषयमा राजनीतिक सम्वाद र सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गरियोस् । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसमा सही भूमिका खेलेन भनेर प्रश्न उठाउन खोज्नुभएको हो ?

यो सरकार मधेसको मुद्दा र आन्दोलनप्रति संवेशनशील छ । तर, कतिपय कारणले आन्दोलनकारी शक्ति र एमालेबीच केही दुरी बढेको छ । त्यो यथार्थ के हो भने उनीहरु संविधान जारी गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा थिए । माओवादी र कांग्रेसको धारणा पनि त्यस्तै-त्यस्तै थियो । तर, एमाले मात्रै एउटा त्यस्तो दल हो, जसले यही मितिमा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने अडान राख्यो ।

हामीले ग्राउण्डमा पनि देख्यौं । आन्दोलनकारीलाई कांग्रेस र माओवादीका मानिसहरुले सहयोग गर्नुभयो, आन्दोलनमा जानुभयो । तर, एमालेका साथीहरु चित्त बुझे पनि, नबुझे पनि आन्दोलनमा उपस्थित भएनन् । त्यसैकारण हाम्रो पार्टी नै मधेसमा मुख्य निशानामा पर्‍यो । हाम्रा पार्टी अफिसहरु जलाइए । माधव नेपाल, कमला महतोलगायतका धेरै नेताहरुका घर तोडफोड भए । त्यसो हुँदा पत्र काटेरै बोलाउँदा पनि उहाँहरुलाई वार्तामा आउन अप्ठ्यारो भएको होला ।

यो व्यवहारिक सम्बन्धले यस्तो गरेको होला । नत्रभने प्रधानमन्त्रीले वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ, संसदमा भन्नुभएको छ, वार्ता कमिटी र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पत्राचार भएको छ । हामी तपाईंको कुरा सुन्छौं भन्नुभएको छ ।

अपौचारिक मात्रै हैन, अनौपचारिक वार्ता पनि भएकै हुन् । बालुवाटारमा पनि कुरा भएको हामी देखेका छौं । प्रधानमन्त्री मधेसप्रति संवेशनशील भएर लाग्नुभएको छ । यसमा पार्टीको समर्थन छ । प्रधानमन्त्रीले जुन ढंगले कोसिस गरिरहनुभएको छ, त्यो सही छ । त्यसैले हामीले कार्याशालाको प्रस्तावमा भनेका छौं, आन्दोलनको माध्यमबाट नभएर वार्ता र सहमतिकै माध्यम समाधान गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा उहाँहरुका ११ सुत्रीय, २६ सुत्रीय, जे-जति मागहरु छन्, त्यसमा एकाध सुत्रमा अलि ठूलो बहस होला । त्यसबाहेक सबै वार्ता र सहमतिमै मिल्नेखालका छन् । कतिपय सरकारले निर्णय गर्दा मिल्ने छन्, कति संविधान संशोधन गर्दा मिल्ने छन् । केही नियम कानुन बनाउँदा मिल्नेछन् । यसमा दुरी बढाउनुपर्ने र एमालेसँग टाढिनुपर्ने के छ ?

एमालेका तर्फबाट म भन्न चाहान्छु, आन्दोलनकारीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एमालेसँग सहमति नगरी अरु कुनै राजनीतिक शक्तिबाट माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने सोच्नु गलत हो । आज एमाले सत्तामा हुँदा मात्रै हैन, भोलि प्रतिपक्षमा बस्दा पनि यी विषय टंग्याउन एमालेको सहमति चाहिन्छ । एमाले र कांग्रसेबाट मात्रै मधेसको माग पूरा हुन सक्दैन, चाहे एमाले सरकारमा हुँदा होस् या नहुँदा । त्यसैले हामीले आन्दोलनकारीलाई पनि आह्वान गरेका हौं र सरकारलाई पनि अझै धेरै प्रयत्न गर्नुस् भनेका हौं ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला बलियो बनिरहेको छ । ओलीको ‘राष्ट्रवाद’को पक्षमा बलियो समर्थन जुटेको देखिन्छ । यस्तो बेलामा तपाईहरु पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई कमजोर गराउने बाटोमा किन लागेको ?

पहिलो त, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउने खालका कुनै पनि गतिविधि हामीबाट हुँदैन । त्यो हामीबाट हुँदैन । त्यसबारे हामी सोच्न पनि सक्दैनौंं ।

दोस्रो, नेकपा एमाले स्वयं देशभक्त र राष्ट्रवादी पार्टी हो । त्यसै भएका कारण केपी ओली राष्ट्रवादी हुनुभएको हो । पार्टीचाँहि राष्ट्रियताको मुद्दामा विचलित हुने अनि कोही नेता मात्रै राष्ट्रवादी हुन सक्दैन । तसर्थ यी विषय एक-अर्कामा अन्योन्याश्रति छन् ।

तेस्रो कुरा, यो बीचमा नेकपा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रियताको विषयमा जति पनि अडान राख्यौं, त्यो नेकपा एमालेको सामूहिक अठोटबाट भएको हो । यसमा मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन कि आजको दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुनुभएकाले यी सबै काम उहाँको अगुवाइमा भएको छ । यसो भन्न मलाई कुनै हिच्किचाहट छैन । यसको श्रेय उहाँलाई पनि जान्छ र पार्टीका अन्य नेतालाई पनि जान्छ ।पार्टीका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताले उहाँलाई साथ नदिएका भए सम्भवतः यी परिणामहरु हात पर्ने थिएनन् । हामी यसमा एकमना एकताका साथ अघि बढेका छौं ।

तर, यी उपलव्धिहरुलाई देखाएर पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवादलाई दलन-मलन गर्ने कोशिश गरिन्छ भने सहृय हुँदैन ।

अध्यक्ष ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्र हनन गरेको तपाईहरुसँग कुनै स्पष्ट दृष्टान्त पनि छ कि ?

yogesh bhattarai-1 (1)कतिपय कुराहरु पार्टीको आन्तरिक सीमाभित्र रहेर गर्छौं । मुख्य कुरा भनेको सभागितामूलक लोकतन्त्र हो । तपाईलाई सबै स्वतन्त्रता हुँदा हुँदै पनि निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता छैन । पार्टीभित्र पनि हरेक सदस्य पार्टीको हरेक निर्णयमा सामेल भएको हेर्न चाहन्छ । पार्टीभित्र पनि पार्टी सदस्यहरुले आफूले पठाएको प्रतिनिधिको सहभागिता छ कि छैन हेर्न चाहन्छ ।

आज हामीले गरेको आपत्ति के हो भने पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भएन । पार्टी निर्णयहरु कुनै फोरमबाट हुन छोडे । चाँहे मन्त्री नियुक्तिका कुरा होस्, चाँहे मनोनित सांसदहरुको नियुक्तिको कुरा होस् वा राजदूतको कुरा होस्, यी तमाम कुरामा निर्णय प्रक्रियामा उत्तिकै हिस्सेदारी राख्ने मानिसहरुको उपस्थिति भएन भने उसले आफ्नो हिस्सेदारी स्वभाविकरुपमा खोज्छ ।

आजसम्मको समाजको लडाइँ र संघर्ष किन ? राज्यमा आफ्नो पनि सहभागिता होस् भन्नका लागि हो । त्यसैले अध्यक्षले विधानले दिएको अधिकारका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यसअनुरुप हुन सकिरहेको छैन । यी कुराहरुप्रति हाम्रो आपत्ति हो ।

यस अघि विभाग गठनमा पनि विवाद चर्किएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?

विभागहरु गठन नभएको झन्डै दुई वर्ष भयो । हाम्रो पूर्वाध्यासमा महाधिवेशन सकिएको तीन/चार महिनामा गठन हुनेे गरेको थियो । करिब दुई वर्ष बितिसक्यो । पार्टी स्थायी समितिबाट हामीले कार्यदल बनाएका छौं । पार्टी महासचिवको संयोजकत्वमा दुई सचिवको सहभागितामा बनेको कार्यदलमा उहाँहरुले होमवर्क गर्दै हुनुहुन्छ होला । पार्टीका ३१/३२ वटा विभागमा २४ /२५ वटा विभागको काम सक्नुभयो भन्ने जानकारी पाएको छु ।

उसोभए तपाईहरुको भनाइ नियमित बैठक हुनुपर्‍यो भन्ने मात्रै हो ?

स्थायी समितिको बैठक नियमित हुनुपर्छ । यस्तो क्राइसिसको अवस्थामा नियमित छलफल गर्नुपर्छ । बजेट आउँदैछ, नीति कार्यक्रम आयो, बजेट कस्तो आउने ? माओवादीसँगको सम्वन्ध, कांग्रेससँगको छलफल लगायतका विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो, तर भइरहेको छैन । आखिर कहाँ छलफल भइरहेको छ ? कसले गरिरहेको छ यी सबै कुराहरुको प्लान ? यही कुरा हामीले गर्दा किन कोलाहल मच्चाइँदैछ ? हामीले सबैको योगदानको कदर गरौं भनिरहेका छौं ।

हामी एउटा कार्यक्रममा जाँदा जिल्लाका नेताले मार्मिक कुरो सुनाउनुभयो । एमालेले एमालेलाई भोट हाल्यो भने चुनाव जितिन्छ भन्नुभयो । हामी हाँस्यौं । तर, कुरा कति गम्भीर छ ! पार्टीभित्र कति अविश्वास छ ? यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ । यी सबैको छिनोफानो गर्न हामीले स्थायी समितिमा छलफल गरेनौं भने पार्टी कसरी चल्न सक्छ ?

आज हाम्रा जनसंगठनहरु कसरी चल्दैछन् ? संगठनहरु पार्टीका नीति, जनताको बहुदलीय जनवादलाई स्थापित गर्न चलिरहेका छन् कि कुनै व्यक्तिका ब्राण्डका रुपमा चलिरहेका छन् ? त्यसैले हामी सिंगो पार्टीको सुदृढीकरणको कुरा गरिरहेका छौं । यो सबै कुराको राम्ररी छिनोफनो भएन भने बाहिर हेर्दा सग्लो, तर भित्र खोक्रो हुन्छ । तसर्थ हामी एमालेलाई बाहिर जस्तो देखिन्छ, भित्र पनि त्यस्तै बनाउन लागिपरेका छौं । यी समस्याहरुमाथि सामूहिक ढंगले बसेर समाधान गरौं भन्दा के समस्या त ?

मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रलाई जिल्लासम्म विस्तार गर्ने र कार्यक्रमहरु गर्ने भन्नुभएको छ । अब गुटबन्दीलाई तलैसम्म लैजाने निर्णय गर्नुभएको हो ?

हैन । अहिले हामी पार्टी निर्माण, राष्ट्र निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्छ भनेर सोचिरहेका छौं । हामी आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दैछौं । तर, बाटो के हो ? महाधिवेशनबाट पार्टीपंक्ति उत्पादन र श्रममा जोडिनुपर्छ भनेका छौं, त्यो कसरी हुन्छ ? यही कुरामा पार्टी कार्यकर्तालाई बुझाउनुपर्ने र सिकाउनुपर्ने छ । यसका लागि पनि तल्लो तहको कुरा लिनुपर्ने छ, अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने छ ।

मदन भण्डारी अध्ययन केन्द्रका शाखा ५/७ वटा जिल्लामा खुलेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि साथीहरुले केन्द्रसँग छलफल गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ ।

भर्खरै पदाधिकारीको टीममा पुग्नुभएको तपाईजस्तो युवा पुस्ताको नेताले अध्यक्ष केपी ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलजस्ता ठूला नेताहरुसँग पौंठेजोरी खेल्दा तपाईको राजनीतिक भविश्य धरापमा पर्दैन ?

म उहाँहरुसँग टक्कर गर्दिँन । गर्नु पनि छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओली मेरो प्रतिस्पर्धी वा प्रतिद्वन्द्वी नै होइन । उहाँ मभन्दा धेरै माथि हुनुहुन्छ । धेरै माथिको मान्छेसँग मेरो प्रतिस्पर्धा हुनै सक्दैन । तर, पार्टीमा बेथिति बढ्यो । पद्दति स्थापित भएन । हाम्रा आचरण बिग्रँदै गए । मैले उहाँलाई तपाई कस्तो पुस्तालाई पार्टी सुम्पिँदै हुनुहुन्छ भनेर ध्यानाकर्षण गर्न खोजेको हुँ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment