१४ जेठ, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिका सभापति प्रभु साहले तराईको हुलाकी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौता त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
समितिको कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा साहले सम्झौतामा उल्लेख भएको ९० प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण भएपछि मात्रै निर्माण अगाडि बढाउने, परामर्शदाताको छनोट भारतले गर्नेजस्ता प्रावधानले राजमार्ग निर्माणमा थप ढिलाइ हुने टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘सम्झौतामा एक लेनको पाँच मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने भनिएको छ तर सडकको दायाँबायाँ १५-१५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रावधान उपयुक्त छैन ।’
हुलाकी राजमार्गको १७ सडकको ५१८ किमी सडक निर्माण गर्न यसअघि रु १४ अर्ब लाग्ने तय भएकामा सम्झौतामा त्यसलाई घटाएर आठ अर्ब बनाउनु अर्को त्रुटि भएको उनको भनाइ छ ।