१४ जेठ, काठमाडौं । राजनीतिक दल पिच्छे गठन भएका कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनका नाममा स्थायी सरकारकारुपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई ध्वस्त तुल्याएको भन्दै त्यस्ता संगठन खारेज गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठेको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसद जनकराज जोशीले निजामती प्रशासनमा राजनीतिकरण चरमोत्कर्षमा पुगेको र यसो हुनुमा दलैपिच्छे खुलेका कर्मचारी संगठन दोषी रहेको धारणा राखे । उनले सार्वजनिक क्षेत्रमा कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन आवश्यक भए/नभएको बारेमा संसदले अध्ययन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्वसचिवसमेत रहेका मनोनित सांसद जोशीले बेलायतमा तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्र ट्रेड युनियन अधिकार दिइएको र अमेरिकामा सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको उदाहरण पेश गर्दै नेपालमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनका नाममा राजनीति गर्न छुट दिन नहुने बताए ।
उनले कर्मचारी संगठनहरुले राजनीतिक दलको आडमा प्रशासनलाई नै ध्वस्त पारेको भन्दै त्यस्ता संगठनलाई औचित्य अध्ययन गरेर खारेज गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने धारणा राखे
निजामती कर्मचारीहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा ट्रेड युनियनका नाममा सात वटा संगठन गठन गरेका छन् । सरकारले ती संगठनलाई लगाम लगाउन आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि निर्वाचन दुईपटक स्थगित भइसकेको छ ।
