१४ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा शनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७३ को बजेट (आय-व्यय) विवरण पेस गर्दैछन् ।
अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट बनाएका होलान् ? जनताको आकांक्षा समेट्ने के कस्ता कार्यक्रमहरु होलान् ? खासगरी रोजगारी सिर्जना र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन के कस्ता योजनाहरु आउँदैछन् ? भन्ने आम चासोको विषय छ, यतिबेला ।
योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सिलिङ दिएको भएपनि उक्त सिलिङभित्र रहेर बजेट ल्याउँदा जनताका आकांक्षा समेट्न नसकिने निस्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले विस्तारकारी वित्तीय नीति अबलम्बन गरेको छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार आगामी बजेटको आकार १० खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ । जुन योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब २० अर्बले बढी हो ।
आकार बढाएर सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ त ? अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन्- ‘आर्थिक सम्मृद्धिबिना मुलुकमा समाजबाद स्थापित हुँदैन । त्यसैले समाजबादउन्मूख हुन बजेटलाई आर्थिक विकासमा केन्द्रित बनाइएको छ ।’
अर्थमन्त्रीले बजेट आर्थिक विकासमा केन्द्रित भनेपनि आगामी बजेट लोकप्रिय बजेट ल्याएर जनताको मन जित्नमा केन्दि्रत देखिएको अर्थशास्त्रीहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । लोकपि्रयता कमाउन सरकारले बजेटमार्फत नयाँ, महत्वकांक्षी र वितरणमुखी योजनाहरु घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
०५१ सालको ९ महिने शासनकालमा बजेटलाई वितरणमुखी बनाएर लोकप्रियता कमाएको एमालेले आगामी बजेटलाई त्योभन्दा वितरणमूखी र लोकप्रिय बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
के के छन् कार्यक्रम ?
सामाजिक सुरक्षाः स्रोतहरुका अनुसार बजेटमार्फत सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई झन्डै दोब्बर बनाउँदैछ । ०५१ सालमा ५० रुपैयाँ दिएर सुरु गरिएको वृद्ध भत्ता अहिले १००० रुपैयाँ छ । ‘सरकारले त्यसलाई उल्लेख्यरुपमा बढाएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- ‘त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा हुने खर्च बढाइएको छ ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगत अढाई दर्जन शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ ।
बीमा योजना- सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो हतियार बीमालाई बनाएको छ । बजेटमार्फत जनताको स्वास्थ्य बीमामा मोटो रकम खर्च गर्नेगरी कार्यक्रमहरु तयार भएको स्रोतहरुको दाबी छ । यद्यपि अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको छैन । त्यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण भएका संरचनाहरुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान पनि बजेटमार्फत नै घोषणा हुनसक्ने बलियो संभावना छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण
बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य राखेर सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने स्कीम ल्याउँदैछ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यो उल्लेख गरिसकेको छ । यसको कार्यविधि पनि तयार भइरहेको सम्वद्ध अधिकारीहरुले बताएका छन् । त्यस्तै, सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पनि बैंकबाट ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यक्रमहरु ल्याउने छ ।
कर्मचारीको तलब बढाउने
यो बजेटको अर्को आकर्षण हो कर्मचारीको तलब तथा भत्ता बढाउने सरकारी घोषणा । बजेटमार्फत निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना तथा शिक्षकहरुको तलब तथा भत्ता १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाइँदैछ । राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाने कर्मचारीहरुको संख्या ५ लाख भन्दा बढी छ ।
एक घर, एक रोजगारी
‘एक घर, एक रोजगार’ कार्यक्रम सरकारले बजेटमार्फत ल्याउने अर्को लोकपि्रय कार्यक्रम हो । जनताको आर्थिक स्थितिलाई सुधार्न कम्तिमा एक घरका एक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिसकेको छ । घरघरमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास, भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा नेपालीहरुको व्यापक सहभागिता, उद्यमशीलताको विकास लक्षित कार्यक्रमहरु तयार पारेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुको दाबी छ ।
‘यो कार्यक्रम पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा लागू गर्नेगरी बजेटले सम्बोधन गर्दैछ,’ स्रोतले भन्यो- ‘रोजगारी सिर्जनाका लागि जनताको सर्वसाधारणको क्षमता विकासमा तालिमका लागि मोटो रकम खर्च खर्दैछ ।’
किसानलाई पेन्सन
यो बजेटको अर्को आकर्षक कार्यक्रम हो किसानलाई पेन्सन दिने घोषणा । किसानलाई पेन्सन दिनका लागि किसान पेन्सन कोषमा १५ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको स्रोतहरुको दाबी छ । यो योजना लागू भएपछि लामो समय खेती किसानी गरेकाहरुलाई जीबनको उत्तरार्धमा मासिक पेन्सन दिने सरकारी योजना छ । तर, यो पेन्सन योजना किसानको सहभागितामा आधारित हुने बताइएको छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा व्यापकरुपमा अनुदान बढाइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । अग्र्यानिक खेतीलाई विषेश प्राथमिकतामा पारिएको छ । त्यस्तै, तराईका २२ जिल्लामा सिँचाइका लागि २५ अर्व रुपैयाँ बिनियोजन भएको स्रोतको दाबी छ ।
सांसदको बजेट थपिँदै
सांसदलाई खुसी पार्न सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष दुबैको बजेट बढाइएको अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सांसद विकास कोषको बजेट बढ्छ तर २ करोड वा ३ करोड कति हुन्छ भन्ने चाहीँ आज रातीसम्मको दबाबका आधारमा परिवर्तन हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । सांसदहरुले नैै यो कोषको सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै खारेजी को माग गरिरहेका छन् ।
उर्जामा उपहार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको ७ महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आगामी १० वर्षलाई उर्जा संकट निवारण तथा विकास दशकको अवधारणापत्र तयार पारिसकेको छ । ‘त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफैं ठूलो लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान तथा करमा विशेष उपहार आउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।
एक प्रदेश एक जलाशय विद्युत आयोजना
सरकारले बजेटमार्फत कुन प्रदेशमा कुन जलाशययुक्त आयोजना को अघि बढाउने भनेर आयोजना नै तोकेर घोषणा गर्दैछ । जसअनुसार प्रदेश नं. १ मा तमोर, २ मा कोखाजोर, ३ मा दुधकोशी वा सुनकोशी, ४ मा बुढीगण्डकी, ५ मा नौमुरे, ६ मा नलसिंगाढ र ७ मा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको घोषणा गर्दैछ । त्यसैगरी सरकारले प्रदेशमा स्थान नै तोकेर पर्यटकीय नगरी, औद्योगिक क्षेत्र, रंगशाला तोक्ने छ ।
ठूला आयोजनालाई ठूलै बजेट
सरकारले बुढीगण्डकी, फास्ट ट्रयाक, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललगायतका ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा मोटो रकम बजेट बिनियोजन गर्दैछ । बुढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा मुअब्जाका लागि तिर्न बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धतासहित बजेटमा ३/४ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन हुने भएको छ । त्यसैगरी फास्टट्रयाकमाा ५ अर्ब, निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने भएको छ । त्यस्तै, रेलको संभाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना विकास र आयोजना विकासका लागि साढे १८ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गर्दैछ ।
पुनर्निर्माणमा डेढ खर्ब
सरकारले बजेटमर्फत भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट बिनियोजन गर्दै खर्च गर्नसके आवश्यक रकम थप गर्ने प्रतिवद्धता गर्नेछ । ‘बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई फर्काएर पुनर्निर्माणमा लगाउने लगायतका आकर्षक स्किमहरु घोषणा हुँदैछन्,’ स्रोतले भन्यो ।
६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
सरकारले बजेटमार्फत आगामी अर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिने भएको छ । चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर ०.७७ प्रतिशत भएको अवस्थामा आगामी आवको वृद्धिदर ६ प्रतिशत राख्नु ठूलै महत्वकांक्षी हो । लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि सरकारले पुँजीगत बजेटलाई ४ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुर्याएको स्रोतले जानकारी दियो ।
