१४ जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मानवअधिकारकर्मीहरुमाथि समस्या समाधान गर्ने भन्दा भड्काउनेतिर लागेको आरोप लगाएका छन् ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले शुक्रबार संक्रमणकालीन न्याय र दण्डहीनताबारे प्रमुख तीन दलका नेताहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका गौतमआक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए ।
द्वन्द्वमा रहेका मानिसहरुलाई कसरी मेलमिलोप गराउने र न्याय दिने भन्ने उद्देश्यले एम्नेस्टी इन्टरनेशनल स्थापना भएको भन्दै गौतमले भने ‘तर, एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकै पदाधिकारीहरु नै जसरी कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुग्दछन् ।’
उनले अघि भने, ‘समस्या समाधान हुन नदिने गरी उग्र बनाउने गरी एकपछि अर्को कदम अगाडि बढाइरहनु भएको छ ।’
उनले संसदले बनाएको कानुनको ब्याख्या गर्ने अधिकार मानवअधिकारवादीहरुलाई नभएको बताए । एमाले र माओवादीबीच नौ बुँदे सम्झौता गर्नमा आफ्नो मुख्य योगदान रहेको भन्दै उपाध्यक्ष गौतमले मानवअधिकारकर्मीको विरोधका कारण नौबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन नरोकिने बताए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने द्वन्द्वकालीन समयमा भएका जघन्य अपराधमा कसैलाई पनि क्षमा दिन नसकिने बताएका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले र माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौताले पीडकलाई कारवाहीबाट नजागाउने बताए । तर, सत्य निरुपण आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको छानविन थालिसकेको भन्दै उनले अहिले धेरै टिप्पणी जायज नहुने बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन घटनाहरु अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताए ।
साथै उनले शान्ति सम्झौताको भावना विपरित द्वन्द्वकालीन घटनालाई अनावश्यक रुपमा नउचाल्न मानवअधिकारकर्मीहरूलार्इ आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी दमननाथ ढुंगानाले मधेसवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलहरुको आन्दोलनलाई कमजोर नआँक्न प्रमुख दलका नेताहरुसँग आग्रह गरे ।
