एक जुगमा एक चोटि एक पटक आँउछ
उथल पुथल उलट पुलट हेरफेर ल्याँउछ
लाटा सोझा वोल्न थाल्छन चल्छ ओठ दुखको…..
यसभन्दा अघिको कुरा मलाई थाहा छैन । तर, ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनताका देखि यो गीत खुब गाइयो । यो गीतको बोलले परिवर्तनको प्रवाहमा चुम्बकीय ढंगले तान्यो ।
राजतन्त्रको अन्त्य भएको दिनलाई एक जुगमा आउने एक दिनको प्रतिकका रुपमा सम्झिएर राजतन्त्रको अन्त्य गरी जनगणतन्त्रको स्थापनाको कल्पना गर्दै यो गीत गाउन थालेको २९ वर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भएको पनि आज ठीक आठ वर्ष पार गरेर नौ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ ।
यही गीतलाई आर्दश मानेर क्रान्तिकारी आन्दोलनमा होमिएर १४ वर्ष जेल जीवन व्यतीत गर्ने केपी ओली आज गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रमुख हुनुहुन्छ । र, यही गीतको प्रेरणाबाट आन्दोलनमा निरन्तर क्रियाशील विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
त्यति मात्र नभएर गणतन्त्रे स्थापनाको लक्ष्य बोकेका मुलुकका प्रायः सबै वामपन्थी दलहरु नयाँ संविधानपछिको यो सरकारमा सामेल छन् र आज देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छन् ।
गणतन्त्रको यो ८ वर्षमा वामपन्थीहरुले गाउने गरेको यो गीतको बोलझैं दुःखका ओठहरु चल्न थालेका छन् वा छैनन् ? आज समीक्षाको दिन पनि हो । यो गणतन्त्रले ताप्लेजुङका मानबहादुर थेबे वा सिराहाका लालबावु मुसहर अनि दार्चुलाकी थलमाया बिकको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्यो कि सकेन ?
आजको मितिसम्म ल्याउन सकेन भने यो संक्रमणकालीन अवस्था हो भनेर चित्त बुझाउँला । तर, निकट भविश्यमा वा पाँच वर्षभित्र तिनको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएर दुःखका ओठहरु चल्ने मार्ग हाम्रो गणतन्त्रले कोर्न सकेको छ कि छैन ? यो आजको विर्मशको विषय हो ।राष्ट्रपतिको समुपस्थितिमा टुँडिखेलमा एकाविहानै स्ौनिक परेड गराएर वा शीतलनिवासमा चियापान खाएर अनि साँझमा सवै सरकारी कार्यलयमा दिपावलि गरेर मनाइने गणतन्त्र दिवसले केवल पञ्चायतकालमा मनाइने पुष १ गतेको जस्तै यान्त्रिकताको नक्कल मात्र गरेको छ ।
आजको दिनलाई यान्त्रिकरुपमा भन्दा पनि रचनात्मक कार्यहरुको थालनी र गणतन्त्र पश्चातको मुलुकको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने दिनका रुपमा मनाउनु उचित हुन्छ ।
ज्ानतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने, एक दिन भए पनि श्रमदान गर्ने, ठुल्ठुला विकास आयोजनाहरुको शुरुवात गर्ने, लाखौं लाख युवाहरुलाई सम्मिलित गराएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अगुवाइमा सबै गणतन्त्र पक्षधर नेताहरुको संलग्नतामा कुनै देखिने काम गर्ने र देशभर यो दिवसको महत्वका बारेमा वैचारिक बहस गर्ने अवसरका रुप्ामा आज गणतन्त्र दिवस मनाएको भए साँच्चै भावी पुस्ताले पनि गणतन्त्रको महत्वबारे अपनत्व महसुस गर्दथे र यसलाई चीरस्थायी बनाउन सहयोग पनि पुग्ने थियो ।
तर, आजको दिन अघि भनिएझैं पञ्चायतकालको पुष १ को दिन जस्तो यान्त्रिक भन्दा माथि उठ्न सकेन र यता तर्फ यी आठ वर्षका कुनै पनि शासकहरुले ध्यान पुर्याउन सकेनन् । यो भयो औपचारिकताको कुरा र विशुद्ध प्राविधिक कुरा ।
तर, विषयवस्तु भित्र प्रवेश गरेर हेरेको अवस्थामा पनि हाम्रो देशको गणतन्त्रले आम जनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता ल्याउन सकेको छैन र निकट भविश्यमा पनि ल्याउने संकेत देखिएको छैन । योचाँहि निकै गम्भीर एवं निराशाजनक कुरा हो ।
राज्य संयन्त्रमा गणतन्त्रको अनुभुत हुने कुनै परिवर्तनको संकेत आजसम्म देखा पर्न सकेको छैन । हिजो जे मानसिकता थियो, आज पनि उही छ । गणतन्त्रको कर्मचारी प्रशासन वा प्रहरी प्रशासन राजतन्त्रको कर्मचारी प्रशासनमा कुनै फरक अनुभुति गर्ने अवसर नेपाली जनताले पाएका छैनन् ।
कार्यदक्षता, कार्य कुशलता एवं संस्कारयुक्त बोलीचाली अनि जनता र श्रमलाई सम्मान गर्ने कार्यशैलि र व्यवहार नै गणतन्त्रको द्योतक हो । तर, यी विषयमा राजतन्त्र र गणतन्त्रमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिएकै छैन । राजतन्त्रमा हरेक निजामति कर्मचारी वा प्रहरी कर्मचारी सिद्धान्तः राजाको प्रतिनिधि मानिथ्यो र ऊ जनता भन्दा वढी राजाप्रति वफादार हुन्थ्यो । तर, गणतन्त्रमा हरेक शासक प्रशासकहरु जनताका सेवक हुन् । अर्को भाषामा भन्दा उनीहरु जनताका कारिन्दा हुन् । तर, आज व्यवहार र कार्यशैलिमा कुनै पनि कर्मचारीले आफूलाई जनताको कारिन्दा होइन, मालिक सम्झन्छ ।
यसर्थ कर्मचारी प्रशासनमा बोली, व्यवहार, कार्यशैली र संस्कारमा राजतन्त्रकै निरन्तरता छ । यसर्थ सेवाग्राहीले मुलुकमा गणतन्त्र आएको अनुभुति गरेकै छैनन् ।
आज पनि खालि खुट्टा वा चप्पल लगाएर आउनेको कामभन्दा टाइसुट लगाएर, त्यो पनि मोटरमा आउने सेवाग्राहीको काम छिटो र सरलरुपमा हुन्छ । विचरा चप्पल लगाएर आउनेको काम भरसक हुँदैन, भइहाले पनि ढीलो हुन्छ । त्यो पनि अपमानवोधका साथ र घुस खुवाएर मात्र हुन्छ ।
टाढा जानुपर्दैन, उपत्यकाका अधिक जन सम्पर्क हुने कार्यालय मालपोत, भुमिसुधार, नापी, वैदेशिक रोजगार विभाग वा जिल्ला अदालतमा गएर दिनभरको परिदृश्य कैद गर्न सकियो भने यो कुरा प्रमाणित हुनेछ । यस्तो अवस्थामा जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाउनु विल्कुल स्वाभाविक हो ।
यस्तो कार्य राज्यका अन्य निकायमा मात्र होइन, अदालत स्वयंमा हुने गरेको प्रत्यक्ष अनुभुति गरिएको छ । यस बारेमा लेख्दा वा वोल्दा स्पष्टिकरण खाइएको पनि सार्वजनिक भएकै तथ्य हो । यसखाले प्रवृतिको विरुद्धमा लेख्ने वा बोल्नेहरुको संख्या पनि कम हुँदै गएको छ । र, लेख्दा वा बोल्दाको परिणाम पनि भोगिएकै छ । तर, पनि यसमा हीनतावोध होइन, गौरानुभूति भएकोे छ ।
आज राज्यका हरेक निकायहरु कुलीनतन्त्रको पकडमा छन् । राजतन्त्रकै पालादेखि कायम रहेको राज्यको जनशक्ति वा त्यसपछि नियुक्त वा मनोनित वा प्रतिस्पर्धाबाट आएको जनशक्ति हेर्ने हो भने त्यसको करिव नब्बे प्रतिशतको हिस्सा कुलीन तन्त्रकै छ ।
गणतन्त्रको प्रतिफलस्वरुप आएको सुन्दर समावेशीको नारा पनि कुलीनतन्त्रको कैदमा परेको छ । समावेशी कोटामा आएका विश्वकर्मा, झा, यादव, साह, राई, लिम्वु, नेवारहरु पनि अधिकांश कुलीन वर्गकै छन् ।
गणतन्त्रको यो अवधिमा वहीस्कृत जातीय समुदायभित्रका सतार, राजवंशी, धिमाल, चमार, दुसाद वा पहाडि जनजातितर्फका सार्की, दर्जी, कुसुले, गाइने, वादीजस्ता समुदायमध्ये मलाई लाग्छ, पाँच प्रतिशतले पनि यो समावेशी गणतन्त्रको प्रतिफल प्राप्त गरेका छैनन् ।
यसरी हेर्दा राजतन्त्र वा गणतन्त्र जुन व्यवस्था भए पनि उही वर्ग, उही जात र उही नश्लका लागि मात्र हो भने यो समावेशी गणतन्त्रको औचित्य के ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्ने र समीक्षा गर्दै अघि वढ्न प्रतिज्ञा गर्ने दिन पनि हो आज ।
कुरा राज्य यन्त्रको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुभित्र पनि गणतन्त्रको प्रवाह मुलप्रवाहका रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । एकल नेतृत्व, एकल निर्णय र गुटगत वर्चश्व राजतन्त्रका अवशेषहरु हुन् । यो प्रवृतिबाट नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरु मुक्त छैनन् । सामुहिक चिन्तन प्रणालीको माध्यमबाट विचारको निर्माण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भइसकेको छ ।
दलका महाधिवेशनहरु आफ्ना गुटका नेता छान्नमा सीमित भएका छन् । अन्तको कुरै नगरौ, विचारको बहस र सामुहिक निर्णयका जन्मजात हिमायति वामपन्थी दलहरुमा पनि विचारको बहस हुन छाडेको छ । र, विचारको बहस गर्न चाहानेहरुलाई मूर्ख सावित गर्न प्रयत्न गर्ने अन्धभक्तहरुको जमातले ती दलहरुमा विचारको बहस र सामुहिक निर्णयका पक्षधरहरु भारी अल्पमतमा परिरहेका छन् । यसर्थ गणतन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलभित्रै गणतन्त्रको अभ्यास हुन सकेको छैन ।
अर्कोतर्फ सरकार वा राजनीतिक दलहरुले योवीचमा गरेका मनोनयन, नियुक्ति वा अन्य कुनै पनि अवसरहरुको वितरणमा पनि कुलीनतन्त्र नै हावी भएको छ । विश्व विद्यालयका उपकुलपतिहरु, राजदुतहरु, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्यहरु, न्यायाधीशहरु वा दलका महामन्त्रीहरु वा अन्य पदाधिकारीहरु, जता हेर्यो उतै कुलीन तन्त्रकै दबदबा छ ।
राजनीतिक दलभित्र हुने आन्तरिक निर्वाचनमा त्यही व्यक्तिले जित्छ, जोसँग पैसा, पँहुच र पावर छ । अनि अधिकांश मन्त्री वा साँसद पनि त्यहि व्यक्ति हुन्छ जो अमूक नेताको राम्रो चाकरीवाज होस् वा महिनैपिच्छे पैसा बुझाओस् वा उसको अन्धभक्त होस ।
केन्द्र देखि जिल्लासम्मका दल वा तिनका जनवर्गीय संगठनको निर्वाच्ानको टिकट आफ्नो गुटबाट त्यसैले प्राप्त गर्छ, जसले पैसा, पँहुच र पावर प्रयोग गर्ने सार्मथ्य राख्दछ ।
जुन गुटबाट टिकट पाए पनि उस्तै वर्गले पाउने भएपछि जसले जिते पनि त्यही वर्गको प्रतिनिधित्वको सुचिश्चितता भयो । यसरी राजनीतिक दलहरु पनि जानेर वा नजानेर त्यही कुलीनतन्त्रको कैदमा परिसकेका छन ।
यो आलेखमा मैले प्रयोग गरेको कुलीन तन्त्र यस्तो तन्त्र हो, जसले पँहुच, प्रभाव र पैसाको खेलमा शासन सत्तामा आफ्नो पकड स्थापित गर्न सक्दछ । त्यो शासन सत्ता राज्य वा दल जुन सुकैको पनि हुन सक्छ ।
गणतन्त्रको यो आठ वर्षको अभ्यासमा जुनसुकै दल वा नेता वा विचारको नाममा भए पनि त्यही कुलीन वर्गले पकड जमाएको छ । पहिचान र समावेशीका नाममा आन्दोलन गर्ने वर्ग पनि उही छ, त्यसको प्रतिफल लिने वर्ग पनि उही छ । दलीय विभाजनमा जुन दलमा भए पनि उही वर्गको उत्थान भएको छ । अनि मुलुकको प्रहरी वा निजामति प्रशासन हुँदै न्यायलयसम्म पनि त्यहि वर्गको पकडी कायम छ । यसरी हेर्दा गणतन्त्र नै कुलिन वर्गको कैदमा परेको छ ।
मुलुकमा समावेशी गणतन्त्रको घोषणा भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने निम्न वा गरिव वर्गका युवा युवतिको लाइन्ा घट्दो होइन, बढ्दो देखिन्छ । जुन वर्ग हिजो गरिव थियो आज पनि गरिवै छ र धनी हुनेहरु हिजैदेखि आजसम्म भइरहेका छन् । यस्तो गणतन्त्रको भविश्य सुनिश्चित हुन सक्दैन ।
यो गणतन्त्रलाई आवाजविहीनहरुको, पहुँचविहीनहरुको र श्रोत साधनविहीनहरुको गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्दछ । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने मुलुकलाई उग्र दक्षिणपन्थ वा उग्र वामपन्थको चक्रब्युहमा पर्नबाट कसैले बचाउन सक्ने छैन ।
आजको गणतन्त्र दिवशबाटै कुलिन तन्त्रको कैदमा परेकेा यो गणतन्त्रलाई मुक्त गरेर सर्वसाधारणको गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने विषयको विमर्श प्राराम्भ गरौं । भन्नुपर्दैन, एउटा नागरिकको छोरा वा छोरी देशको प्रमुख हुन सक्ने अवसर दिने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो शासन व्यवस्था अरु हुन सक्दैन । तर, यसलाई कैदबाट मुक्त गर्न सक्नुपर्दछ ।
(अघिवक्ता भट्टराई नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)
