१५ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को मुलुकको आय-व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्दैछन् । मन्त्री पौडेलले करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । यो बजेट ०७३ साउन १ गतेबाट मात्रै लागू हुनेछ ।
गत असोज ४ गते जारी भएको नयाँ संविधानले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछिको यो पहिलो बजेट हो । यद्यपि यो जेठमा ल्याइएको पहिलो बजेट भने होइन । यसअघि ०५७/०५८ मा तत्काली अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जेठ १७ गते बजेट ल्याएका थिए ।
विष्णु पौडेलले आज सार्वजनिक गर्ने बजेट मुलकको ७० औं बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६५ वर्षमात्रै भयो । तर, राजनीतिक स्थिरताका कारण एकाध वर्ष २ वटा बजेट आएकाले ६५ वर्षमा ७० वटा बजेट आएका हुन् ।
बजेटबारे विश्वको इतिहास केलाउँदा बेलायतबाट सन् १७१३ देखि त्यहाँका प्रधानमन्त्री रवट वालपोलको सरकारले बजेट ल्याउन सुरु गरेको हो ।
यस्तो थियो पहिलो बजेट
नेपालमा वि.सं. २००८ सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सूवर्ण समशेरले संसदसमक्ष ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा राजस्व ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ राखिएको थियो । अहिलेको बजेटले ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य राखेको छ ।
नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो ।
००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।
यसरी बढ्दैछ बजेटको आकार
यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । आर्थिक वर्ष २०२७/०२८ देखि नेपालको बजेट १ अर्ब नाघेको हो । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ल्याएको बजेटको आकार ३६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको थियो । जसमा १६ अर्ब ८९ करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो ।
त्यसैगरी ०६१/०६२ सालमा पहिलोपटक नेपालको बजेटको आकार १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको हो । त्यसयता बजेटको सामान्यरुपमा बढे पनि ०७२ वैशाख १२ गते भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माणका लागि बजेट थप्नु परेकाले अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आब ०७२/०७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याइयो । त्यसअघि आब ०७१/०७३ मा ६ खर्ब १७ अर्बको बजेट महतले नै ल्याएका थिए ।
उदारीकरणसँगै आकार बढ्यो
आर्थिक उदारीकरणसँगै अर्थतन्त्र र बजेटको आकारमा व्यापक वृद्वि भएको पूर्वअर्थसचिब रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि कांग्रेस सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लियो, जसले लाइसेन्स राजको अन्त्य भयो, निजी क्षेत्र फस्टायो, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्यो, जसले राजस्व पनि बढायो,’ खनाल भन्छन् ।
कुन बजेट प्रभावकारी ?
७० बजेटमध्ये परिवर्तन र प्रभावका आधारमा आधा दर्जनजति परिवर्तनगामी भएको जानकारहरु बताउँछन् । बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, २०१५ ०४८ र ०५१ का बजेट विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरु नभए पनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेशद्धार हो ।
त्यसपछि ०१५ सालमा वीपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्द्रित थियो ।
राजा महेन्ऽले २०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विगठन गरी ३० वर्षसम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । यस अवधिमा सरकारले जनताका अपेक्षाभन्दा पनि पञ्चायतका कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यममात्रै बनायो -बजेटलाई ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रुपमा सीमित गरे ।
जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् ।
पहिलो कम्युनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अर्थमन्त्रीले डा. रामशरण महतले पनि बढाएर दोब्बर पुर्याएका थिए ।
अर्थमन्त्री महतले ०७२/०७३ को बजेट भाषणमार्फत वृद्धभत्तालाई १०० प्रतिशतले बढाएर हजार रुपैयाँ पुर्याएका हुन् । ०७२/०७३ मा डा.महतले ल्याएको बजेटलाई वामपन्थी-प्रजातान्त्रिकको मिक्स बजेटका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।
त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई बढी समावेशी बजेटका रुपमा चिनिन्छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले ०५१ सालको बजेटलाई पछ्याउँदै आज सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याउँदैछन् ।
मन्त्री पौडेलले योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा डेढ खर्बले बजेटको आकार बढाउँदैछन् ।
पहिलो बजेटको प्राथमिकता कृषि र व्यापार थियो भने ७०औं बजेटको प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधारलाई सरकारले जनाएको छ ।
