१५ जेठ, काठमाडौं । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले घोषणा गरेको यो नयाँ कार्यक्रम हो ।
जग्गा बाँझो राख्न नपाइने
सरकारले कृषियोग्य जग्गा बाँझो राख्न नपाइने घोषणा गरेको छ । कसैले कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेमा संभावित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना तिराउने अर्थमन्त्रीले विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका छन् ।
यसैवीच सरकारले किसानहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, सरकारले सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषि आयोग गठन गर्ने घोषण गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा यसअघि दिइएको ४ प्रतिशत व्याज अनुदानलाई बढाएर सरकारले ५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब किसानले ५ प्रतिशत व्याजदरमै बैंकबाट कृषि कर्जा पाउने भएका छन् । यसअघि ६ प्रतिशत व्याजरदमा कृषि कर्जा पाइन्थ्यो ।
यसैगरी, सरकारले कृषि बीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुदान दिने यसअघिको सरकारले गरेको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।
त्यस्तै एक बर्षभित्र अण्डा, दुई बर्षभित्र मासु र तीन वार्ष्भित्र दूधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षबाट ६५ जिल्लामा सरकारले गाई-भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् ।
बुटवलमा दूध प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । मध्य पहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनका लागि बिशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरिएको छ ।
मुस्ताङ्गमा च्यांग्राको उत्पादन तथा अनुसन्धान फार्म स्थापना गरिने भएको छ ।
झापामा नमूना बंगुर फार्म स्थापना गरिने भएको छ । चितवन र धादिङ्गमा कुखुरा फार्मका लागि प्रवद्धन गरिने भएको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषियोग्य भूमिका सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा गरेको छ ।
तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट वियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
