अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शनिवार संसदमा पेस गरेको १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेटमाथि बढी आशामुखी प्रतिक्रियाहरु देखा परेका छन् । एमालेका नेता-कार्यकर्ताले त भन्ने नै भए, उद्योगी व्यवसायीदेखि आम जनताले बजेटका बारेमा सकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बजेटको विरोध गर्नेहरुले पनि खास मुद्दा भेटाएको देखिँदैन । बजेटका प्राथमिकता, बजेट वितरण र कार्यक्रमहरुको होइन, ‘बजेट कार्यान्वयन हुँदैन’ भनेर भविष्यतकालको विरोध अहिल्यै गर्नुबाहेक अरु खास मुद्दा छैन ।

बजेटको आकार ठूलो भएका कारण मूल्यबृद्धि हुन्छ भन्ने सामान्य तर्कलाई काट्ने अर्को तर्क छः बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुँदा मुलुकमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छन् र मूल्यबृद्धि स्वतः नियन्त्रणमा आउँछ ।

बजेट कतिबेला आउला र त्यसलाई वितरणमुखी भनेर हुर्मत लिउँला भनेर बाटो ढुकेर बसेका रामशरण महत, रामेश्वर खनाल, महेश आचार्यहरुका लागि बजेटमा पर्याप्त मसला भएन । किनभने, बजेटले त्यसरी आरोप लगाउने जस्तो गरी कुनै पनि नयाँ वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सारेन, विकास-निर्माणमै धेरे अंश केन्द्रित गर्‍यो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई साढे तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रकम दिन चाहिा वितरणमुखी नै हो । अनि नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानलाई करोडौा रकम दिनु पनि उचित छैन

०५१ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ मार्फत गाउँमा तीन लाख रुपैयाँ पठाउँदा र बृद्धभत्तावापत ७५ वर्ष नाघेका नागरिकलाई सय रुपियाँ दिँदादेखि ‘बजेट वितरणमुखी भयो, कनिका छरियो’ भन्न थालेका महतहरु अहिलेसम्म त्यही रटानमा देखिनु कुनै नयाँ कुरा भएन ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई साढे तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई ५० लाख रकम दिन चाहिँ वितरणमुखी नै हो । अनि नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानलाई करोडौँ रकम दिनु पनि उचित छैन । प्रमुख प्रतिपक्षको हिम्मत भए संसद्मा यसमाथि संशोधन हालेर खारेज गरिदिए हुन्छ ।

मूलरुपमा बजेटले आम जनतालाई छोएको छ । प्रायः बजेटप्रति जनताको ध्यानाकर्षण नहुने विडम्बना नेपालमा छ । तर, यसपटकको बजेटले कुनै न कुनै रुपमा प्रत्येक जनतालाई सम्बोधन गरेको छ । कर्मचारीको तलब बढेको छ, सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढेको छ, जनताको स्वास्थ्य बिमा गर्ने योजना आएको छ, किसानलाई पेन्सन दिनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन हुने घोषणा गरेको छ, युवा व्यवसायीका लागि च्यालेन्ज फन्डको व्यवस्था छ, एमफिल र पीएचडीका लागि निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था छ, गरिबलाई वर्गीकरण गरी उनीहरुको आय आर्जन बढाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ  । जनता आवास कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्ने कार्यले अति गरिब जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिनेछ । यति सबै समेटिएपछि मूल रुपमा कुनै न कुनै रुपमा प्रत्येक नेपाली समेटिएको मान्नुपर्छ ।

गाउँमा जाने रकम दोब्बर भएको छ, जसका कारण गाउँका ससाना समस्या गाउँमै समाधान हुनेछन् । एमालेले ०५१ सालमा दिएको तीन लाखले गाउँमा बाटोघाटो, धाराकुवा, विद्यालय, कुलो जस्ता धेरै आवश्यकता पूरा भएका थिए । पछि त्यसले पाएको निरन्तरताका कारण आज गाउँको मुहार फेरिएको छ ।

गाउँमा रकम जाने कुराको घोर विरोधी रहेका डा. महत सम्भवतः यस्तै अडानका कारण बेलायत पुगेर विश्वका उत्कृष्ट अर्थशास्त्रीको पद थाप्न सफल हुनुभएको छ ।

विकास निर्माणका केही सपनाहरुलाई वास्तविकतमा ढाल्ने कोसिस बजेटले गरेको छ । काठमाडौँ-निजगढ द्रूत मार्ग आफैँ बनाउने घोषणा होस् वा पोखरा, भैरहवा र निजगढ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा होऊन्, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

रणनीतिक महत्वका सडकहरुलाई दुई लेनबाट चार लेन बनाउने, जनताको सहभागितामा जलविद्युत आयोजना बनाउने, उत्तरी नाकासम्मको बाटोलाई दुई वर्षभित्र सहज बनाउने, हुलाकी मार्गलाई प्राथमिकता दिने, मध्यपहाडी राजमार्गलाई गति दिने जस्ता कामहरु तत्कालका लागि अरु घोषणा जस्तै लागे पनि बजेट नै बिनियोजन भइसकेपछि त्यसबाट पछि हट्ने हिम्मत अब कसैको छैन ।

पूर्वाधार निर्माण, जलविद्युत् विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयलाई बजेटले जुन प्राथमिकतामा राखेको छ, यसबाट एउटा समुन्नत मुलुक निर्माणको खाका देखा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्दै आएका योजनाहरुलाई बजेटले मूर्त रुपमा दिने प्रयास गरेको छ । नेपालको आफ्नै झन्डा भएको पानीजहाज समुद्रमा कुदाउनेदेखि काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीलाई रेलले जोड्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छन् । तत्कालका लागि प्राथमिकता हो कि होइन, बहसको विषय बन्ला । तर, नेपालले गर्नै नसक्ने र गर्नै नहुने काम यी पक्कै होइनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ, ‘म एकपटक अनुभव हासिल गरौँ र अर्को पटक काम गरुँला भनेर प्रधानमन्त्री भएको होइन ।’ त्यसकारण पनि होला, उहाँले आफ्नो दिमागमा भएका योजनाहरुलाई अघि सार्नु अन्यथा होइन ।

फेरि जुनखालको परिवेशमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यसले पनि उहाँलाई केही न केही ठोस काम गरेर देखाउने दवाव सिर्जना गरेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीका महत्वाकांक्षी जस्ता लाग्ने ती योजनाहरु बजेटमै समावेश भएर आएपछि अब राष्ट्रिय योजना बनेका छन् र कार्यान्वयन हुनेछन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट भएका कारण अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि केही स्वाभाविक दबावहरु थिए । संविधानले परिकल्पना गरेका नागरिकका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनदेखि गणतान्त्रिक नेपालको खाका कस्तो बन्छ भन्ने मार्गचित्र मानिसहरुले बजेटमा हेर्न चाहेका थिए । जनतालाई ठोस कुरा भन्न र ठोस मार्गचित्र देखाउन अर्थमन्त्री पौडेल सफल हुनुभएको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सैनिक मुख्यालय, प्रमुख सहरमा ठूला सभागृह, एकीकृत भन्सार जाँचपास केन्द्र, तेल भण्डारण केन्द्र जस्ता निर्माणले नेपाललाई एउटा सार्वभौम देशका लागि चाहिने न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति गराउनेछ ।

संघीय संरचना बनेका कारण हामीलाई धेरै भौतिक संरचनाहरु आवश्यक छन् । अझैसम्म सात प्रदेशका राजधानी नतोकिएका कारण अहिल्यै प्रान्तीय संरचनाहरु निर्माण सम्भव छैन । तर, त्यसबाहेकका अरु जति पनि योजनाहरु अघि सारिएका छन्, तिनले नयाँ नेपाल निर्माणको आधारस्तम्भको काम गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनयता बजेट समाजवाद उन्मुख हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । संविधानले नै नेपाललाई समाजवादतिर लैजाने उल्लेख गरेका कारण त्यस्तो घोषणा स्वाभाविक नै थियो ।

अहिलेको बजेटले व्यवहारतः मुलुकलाई समाजवादको बाटो देखाएको छ । यही एउटै बजेटबाट मुलुकमा समाजवाद आइहाल्छ भन्ने होइन । तर, हजार माइलको यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ भने जस्तो त्यस दिशामा यसले जगको इटा राख्ने काम गरेको छ ।

बजेटले मुख्य रुपमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आत्मसात गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा राज्यले ध्यान दिनु र सामाजिक सुरक्षालाई उच्च महत्व दिनुले नागरिकलाई आफ्ना पछाडि राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाएको छ । काठमाडौँमा चर्को स्वरमा बजेटको विरोध गर्ने कुनै महापुरुषले नुवाकोटको कविलासमा पुगेर गाउँमा आउने रकम दोब्बर बनाएर बजेटलाई वितरणमुखी बनाइयो भन्न सक्छ ?

गाउँका बृद्धबुद्धा, अपांग र एकल महिलालाई भेला पारेर तपाईंहरुले पाउने भत्ता दोब्बर बनाएर विष्णु पौडेलले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याए भनेर सकुशल काठमाडौं फर्किन सक्छ ? बजेट जनमुखी छ कि छैन भनेर जनपरीक्षण गर्ने तरिका यही होइन र ?

पुँजीवादले पुँजी हुनेलाई हेर्दछ भने समाजवादले पुँजी नहुने जनतालाई बढी हेर्दछ । समाजवादले आमजनताका समस्यालाई ध्यान दिने र उनीहरुलाई सम्बोधन गर्ने भएका कारण पुँजीवादीहरु सधैँभरि त्यस्तो बजेटलाई वितरणमुखी भन्छन् ।

यो एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा होः कसको हितलाई बढी ध्यान दिने ? आमजनतालाई बढी ध्यान दिने कि करका दरमै खेलेर अर्थतन्त्रको तथ्यांक बढाएर रमाउने ? अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा रामशरण महतको चंगुलमा फँसेर काठमाडौँमा बढी बहस हुने बजेटलाई जनताको घरघरसम्म पुर्‍याइदिनुभएको छ ।

भनिरहनु पर्दैन, पक्कै पनि बजेट कार्यान्वयन आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । नेपालमा कहिल्यै पनि पूर्णरुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बजेटको स्रोत जुटाउनु एउटा चुनौती छँदैछ, त्यसरी जुटाएको बजेट पनि सरकारले खर्च गर्न सक्दैन । जुन देशमा आधाभन्दा बढी विकास खर्च फिर्ता हुन्छ, त्यस देशको हालत यस्तै हुन्छ, जुन हामीले भोगिरहेका छौँ ।

रामशरण महतबाहेक कुनै त्यस्तो भाग्यमानी अर्थमन्त्री छैन, जसले आफूले बनाएको बजेट कार्यान्वयन गरेर त्यसका आधारमा अर्को वर्षको बजेट पनि ल्याउन पाओस् । अहिले अर्थमन्त्री पौडेलले पेस गरेको बजेट एक वर्षसम्म आफैँ कार्यान्वयन गर्न पाउने हो भने अर्को वर्ष संसदको रोस्टममा उभिएर के जवाफ दिनुपर्ला भन्ने दवावका कारण त्यसको नतिजा भिन्नै आउँछ ।

बीचैमा सरकार परिवर्तन हुने, बजेटका लक्ष्यहरु नै तोडमोड हुने गरी कार्यक्रम संशोधन हुने, ठूलो मात्रामा रकमान्तर हुने अनि अरुले अघि सारेका राम्रा काम पनि अघि नबढाउने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा योजनाबद्ध विकास अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
आशा गरौँ, गणतन्त्र नेपाल त्यस रोगबाट मुक्त हुनेछ र संसदबाट पारित हुने बजेट निर्वाध रुपमा कार्यान्वयन हुनेछ ।